देश भर के NIOS डीएलएड के लिए खुशखबरी
Review / miscellaneous application में भारत सरकार ने दो बड़े अधिवक्ता उतारे ।।
आप सभी को बधाई अब आपकी राज्य सरकार आपका विरोध नही करेगी इसकी प्रबल संभावना है।
@INCIndia@nadeemkpv सुप्रीम कोर्ट ने नियम नही निकाला , उत्तराखंड की BJP सरकार ने ही इस कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, पहले इन्होंने कोर्स को दो साल के बराबर बताया फिर इन्होंने ही चैलेंज भी कर दिया।
मैं आज उन 12 लाख छात्रों के हित में खड़ा हूं, जिन्होंने D.El.Ed. का कोर्स ख़त्म कर लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली।
साल 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें कहा गया कि देश में छात्र D.El.Ed. का डिप्लोमा कोर्स लें। ऐसे में करीब 12 लाख लोगों ने कोर्स किया।
लेकिन भारत सरकार फिर से एक और आदेश निकालती है कि यदि छात्र 2 साल का कोर्स 18 महीने में भी ख़त्म होता है, तो वे पढ़ाने के योग्य होंगे।
लेकिन जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकालते हुए कहा कि हम 2 साल और 18 महीने हो एक समान नहीं मान सकते हैं। जिन्होंने 18 महीने में कोर्स ख़त्म किए, वे योग्य नहीं माने जाएंगे।
ऐसे में देश के ये 12 लाख छात्र कहां जाएं? क्योंकि इन्होंने तो सरकार के निर्देश पर ये सब किया।
मेरी मांग है कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय एक गजट नोटिफिकेशन निकालेगा तो इन 12 लाख छात्रों को न्याय मिल जाएगा।
: लोक सभा में उप नेता @GauravGogoiAsm जी
NCTE की लापरवाही से देश के 14 लाख NIOS डीएलएड शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। दुःखी व व्यथित मन के साथ आज मा.उच्च न्यायालय दिल्ली में @ncteDelhi
व @EduMinOfIndia के खिलाफ राजपत्र प्रकाशन हेतु एक केस दायर कर दिया गया है।
@narendramodi@PMOIndia@dpradhanbjp
#JUSTICE_NIOS_DELED
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में माननीय @narendramodi देश के 14 लाख शिक्षक को #nios द्वारा प्रशिक्षित किया। लेकिन @ncteDelhi की गलती के कारण गजट प्रकाशित नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन सबकी जिंदगी अधर में है।
@dpradhanbjp@PMOIndia
प्रशासनिक व्यवस्था की घोर लापरवाही एवं विफलता के कारण #Nios_Deled_Gazette का प्रकाशन अब तक नहीं हो सका है। जब 22 सितंबर 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया तो आज तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, इसके लिए दोषी कौन है? @dpradhanbjp जी, @ncteDelhi ?
#बिहार,असम,पश्चिम बंगाल,झारखंड,उत्तराखंड एवं भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी NIOS डीएलएड साथियों से निवेदन है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से NIOS डीएलएड को मान्य कराने के लिए एक प्लेटफार्म पर आएं और पप्पू सर का साथ दें और सहयोग करें।
#एकता_में_बल_है
#NIOS_DELED
NCTE के गैजेट को देखकर 14 लाख बच्चों ने NIOS DELED किया,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी डिग्री कागज के समान हो गई। इसमें गरीब छात्रों का क्या कसूर,सरकार से निवेदन है छात्रों को जल्द न्याय दे।
#Gazette_For_Nios_Deled
@ncteDelhi @narendramodi@dpradhanbjp
Respected authorities as per letter dated 22 sep 2017 it was mentioned that NIOS DELED "To be published in gazzette" and it was sent press and publication . Yet it is not published . kindly take notice and publish #Gazette_For_Nios_Deled#JUSTICE_NIOS_DELED