Sunil Khamkar

Senior Enterprise Infrastructure Engineer

[NWS Raleigh @NWSRaleigh]

Severe Thunderstorm Warning including Cary NC, Chapel Hill NC and Apex NC until 8:30 PM EDT

[UNC Police @UNCPolice]

!Alert Carolina!
Severe Thunderstorm Warning issued July 28 at 7:37PM EDT until July 28 at 8:30PM EDT by NWS Raleigh NC

[COPWATCH INDIA @copwatchIN]

Talegaon Dabhade, Pune Police !

A college-aged man was stopped by a policeman on a three-seater bike in Talegaon Dabhade, Pune, as he was riding a triple-seater bike.

Stopped and asked him to pay a fine for driving a triple seater. "However, the law student told the police that he would pay the fine only if they gave him a receipt.

After the student gave such a reply, the police got angry and the police literally beat the student inhumanly.

When the young man went to file a complaint at the police station, the police there also threatened to file a case against him. This information has been given by the student's family. It will be important to see what action the police administration will take on this.

While crime is rampant in the state as a whole, the inaction of the police is clearly visible, while on the other hand, it is evident how the police are harassing ordinary people for trivial reasons

[Sunil Khamkar @SunilSKhamkar]

AI bots are now conducting job interview https://t.co/hXOkf05FXM via @YouTube

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra,

Two days ago, Prime Minister Narendra Modi appealed to Indians to adopt austerity. Reduce gold purchases, avoid unnecessary foreign travel, consume less petrol and diesel, shift to electric vehicles, and embrace work-from-home practices. Why? Because gold and crude oil are imported, and they drain precious foreign exchange reserves. And with the Iran conflict escalating, global crude prices have surged sharply.

Fair enough. But the Prime Minister and senior leaders continue to travel across the country with massive convoys, roadshows, helicopters, flower showers, and extravagant political campaigns. Will the prime minister admit that ‘such political excesses were our mistake, and all of us including me, will not repeat it’? Why should the common man suffer for your mistakes? Is austerity meant only for the citizen and never for the political class?

Crude oil today is hovering around 90–100 dollars per barrel. But this is not the first time the world has seen such prices. During the 2008 financial crisis, during the Arab Spring of 2011–12, and the 2013–14 phase (when the BJP itself aggressively attacked the UPA over fuel prices) and again during the OPEC production cuts in 2022–23, crude prices had similarly touched these levels. During 3-4 such periods Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Narendra Modi himself held the position once. Dr. Manmohan Singh did not ask citizens to stop travelling abroad. Narendra Modi himself did not make such appeals earlier either. So why now? When global crude prices had fallen to nearly 60–65 dollars per barrel, Indian citizens were still paying extremely high prices for petrol and diesel because of heavy taxation. The government earned lakhs of crores through fuel taxes. Where did that money go?

The Prime Minister once mocked the “freebie culture.” Yet elections - from Maharashtra to Bihar to West Bengal - are increasingly fought and won through precisely such populist giveaways. In Maharashtra, the ‘Ladki Bahin’ scheme has put tremendous strain on state finances. Instead of genuinely empowering women through jobs, education, and safety, governments distribute temporary cash benefits while inflation silently takes back much of that money. If the economic situation is indeed serious, will the Prime Minister openly ask all political parties to stop competitive populism?

The PM now asks citizens to reduce fuel consumption. Fine. But why did this wisdom not emerge during massive election campaigns involving thousands of vehicles, endless roadshows, and the transport of lakhs of supporters across states like West Bengal, Assam, Tamil Nadu, and Kerala? That itself would have burnt crores of liters of petrol and diesel. This didn’t occur to you when massive money power was wielded to gain votes there? Citizens are also being advised to avoid foreign travel. But how many Indians can afford international travel today? Even the middle class that can afford it is living under constant job insecurity. Students wish to study abroad because India has not invested deeply enough in higher education over the last decade, nor created enough confidence in domestic institutions. All you seem to be interested in is imposition of Hindi.

Meanwhile, foreign institutional investors have been steadily pulling money out of Indian markets. Estimates suggest that nearly ₹1.5 lakh crore has exited over the past few months. The Prime Minister and his Chief Ministers travel to colder climates to cement investment deals. But if they are making those deals with Indian companies, why even go to Switzerland for it? The Prime Minister himself is embarking on another multi-country foreign tour beginning May 15. First cancel these travels and then preach austerity.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.

बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?

सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?

ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?

पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.

गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

[राष्ट्रभाषा | National Language @Rashtrabhasha_]

दादर रत्नागिरी पॅसेंजर गाडी सुरू झाली नाही तर गोरखपूर गाडी सुरू करून देणार नाही - मनसे नेते, संदीप देशपांडे

कोकणकरांना मुंबईत यायला मार्ग बंद आणि भैय्यांना मुंबईत यायला अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या मुख्यमंत्र्याला मराठीद्वेषी का म्हणू नये ?

#भूमिपुत्र

[Raj Thackeray @RajThackeray]

अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, 'कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र' हा प्रश्न पडतो. 

ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा 'गीतारहस्य' सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब 'तीर्थ' प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे. 

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे. 

हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही.

आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे.

आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे. 

या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं. गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच. 

पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की. 

राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे.

जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल.

माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,
आज १९ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र नेक्स्ट हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प सादर करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. १९ मार्च या तारखेचं अजून एक वैशिट्य म्हणजे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतरची पहिली सभा याच तारखेला झाली होती. त्या सभेत मी महाराष्ट्राचा विकास आराखडा घेऊन येईन असं आश्वासन दिलं होतं. पुढे २०१४ ला अत्यंत विस्तृत आणि प्रगल्भ असा महाराष्ट्राचा विकास आराखडा आम्ही सादर केला. जे पत्रकार २००८ ते २०१४ या काळात, ‘ काय कधी येणार तुमचा विकास आरखडा' हा प्रश्न अत्यंत कुत्सित पद्धतीने विचारत होते त्या पत्रकारांनी ना तो कधी वाचला, ना सत्ताधाऱ्यांनी त्यातून फारसा बोध घेतला. असो.

तो विकास आराखडा सादर करताना, 'विकासाला सौंदर्यदृष्टीची जोड' का असायला हवी या बद्दलचं माझं विवेचन मी एका चित्रफितीतून मांडलं होतं. त्यावेळच्या परिस्थितीवरचं ते माझं भाष्य होतं. पण २०१४ ते २०२५ या ११ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र अजूनच बकाल झाला. विकास म्हणजे रस्ते आणि उड्डाणपूल इतकीच व्याख्या झाली आणि इतक्या हजार कोटींचा रस्ता, तितक्या हजार कोटींचा रस्ता, त्याची उदघाट्न यातच सगळेच सत्ताधारी धन्यता मानायला लागले. आणि याच्या जोडीला अजून एक पेव फुटलं आहे ते म्हणजे विविध योजनांतून नागरिकांना काही ना काही मोफत द्यायचं. नागरिकांना कधीच काही मोफत नको असतं, त्यांना चांगलं आयुष्य हवं असतं. पण हे भानच सुटलं आहे. यात २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्पात सरकारनेच कबुली दिली आहे की राज्यावर कर्जाचा बोजा हा ११ लाख कोटींचा आहे. हे सगळं का घडलं कारण नियोजनशून्यता. विकास ही विचारशील प्रक्रिया याचं भान सुटल्याने हे सगळं घडलं.

या सगळ्यावर विचार करताना, आम्ही असं ठरवलं की पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा एक नवा विकास आराखडा आणूया. पण यावेळेस फक्त तज्ज्ञांचे मत न घेता त्यात जनसहभाग असावा. म्हणून हे संकेतस्थळ विकसित केलं आहे. अनेक मुख्य शीर्षक आणि उप-शीर्षकं याच्यात महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार किती सर्वांगीण व्हावा याची मांडणी केली आहे. लोकांच्या मनातील उत्तम कल्पना आणि अर्थात तज्ज्ञांची मतं याचा मेळ घालत आम्ही पुन्हा एक बृहद विकास आराखडा घेऊन येणार आहोत. आणि तो सरकारला राबवण्यासाठी भाग पाडणार आहोत.

एकूणच सरकारांची श्रवणशक्ती कमी झाली असल्यामुळे तुमचा आवाज त्यांच्या कानांवर पडत असेल असं वाटत नाही. तुमच्या आवाजाचे, तुमच्या अपेक्षांचे, तुमच्या मतांचे आम्ही वाहक होऊ. तुम्ही इथे तुम्हाला ज्या विषयांत तुमच्या कल्पना द्यायच्या आहेत त्या निवडा, त्यावर लिहा. तुमची कल्पना योग्य असेल तर तुमच्या नावासकट ती व्यवस्थेला कळवली जाईल.

महाराष्ट्र नेस्टच्या वेबसाईटची लिंक खाली जोडत आहे.

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या तुमच्या कल्पना जरूर कळवा.

https://t.co/5SEZDV4BGM

[αℓℓ__ιи__σиє😎 @Allinon16504636]

अगर पूरा वीडियो देख लिया तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे 😁😁

[Arvind Kejriwal @ArvindKejriwal]

4 साल तक ED-CBI को पीछे लगाकर तथाकथित शराब घोटाले का शोर मचाया गया।

आज कोर्ट ने करीब 600 पन्नों के आदेश में साफ कहा कि “मुकदमा चलाने लायक एक भी सबूत नहीं है”

पूरा मुक़दमा झूठा था।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

अजित पवारांचा अपघात धुक्याने झाला की धोक्याने झाला ?

अजित पवारांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर, त्या घटनेबद्दल अनेक शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. याबाबत आमदार श्री. रोहित पवार हे पोलीस स्थानकांत तक्रार नोंदवून घ्यायला गेलेले असताना, त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला गेला. पोलिसांवर एफआयआर नोंदवून न घेण्यासाठी सरकारकडूनच दबाव आणला गेला असं दिसतंय. एफआयआर नोंदवून न घेण्यासाठी सरकार दबाव का टाकतंय? एफआयआर नोंदवून घेतलाच पाहिजे असे सक्त निर्देश असताना जर एका आमदाराची तक्रार नोंदवून घेतली जात नसेल तर मग सामान्य माणसांचं काय होत असेल ? अजित पवारांच्या बाबतीत जे घडलं ते अतिशय दुर्दैवी आहे, अशा घटनेनंतर जर त्यांच्या घरच्यांच्या मनात काही शंका असेल आणि त्यांनी याचा तपास व्हावा अशी मागणी पोलिसांकडे केली आणि त्यावर सरकार अजित पवारांसारख्या नेत्याच्या बाबतीत सुद्धा, पोलिसांनी साधा एफआयआर नोंदवून घेऊ नये यासाठी दबाव टाकत असेल तर यात नक्की काय काळंबेरं आहे हे जनतेला कळलंच पाहिजे.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो? शर्म की बात मैं आपको बताता हूं।

Epstein files में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना - ये शर्म की बात है।

आपने अमेरिका के साथ जो Trade deal की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया - ये शर्म की बात है।

हमारे देश का डेटा दे दिया।
किसानों को खत्म कर दिया।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया - ये शर्म की बात है।

पूरा देश जानता है, अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है - क्योंकि वो BJP और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई - ये शर्म की बात है।

मोदी जी, आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और अपने लिए जो उचित समझें, वो कीजिए।

मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे - एक इंच पीछे नहीं हटेंगे।

[Inna Makan @inna_makan]

I lost my son sahil Dhaneshra a 22+ year old young and most talented boy whom I raised for 23 years alone as a single mom ,was killed brutally by a scorpio N bearing no.UP57BM3057 driver is an unlicensed driver and his sister while making speed fun reels in #dwarka #delhipolice

[Dr prashant bhamare @dr_prashantsb]

एका कार्डियोलॉजिस्टच्या मुलांसोबत हे होऊ शकते तर तुमच्या आमच्या कुटुंबातही नक्की होऊ शकते. कृपया संपुर्ण व्हिडिओ पाहा म्हणजे तुम्हीही योग्य त्या सुधारणा तुमच्या मुलांच्या बाबतीत करू शकाल .....

[𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 @jod_insane]

Mohammad Kaif: “Rohit Sharma doesn’t need any kind of PR. He has almost all the trophies and is such a great captain.”

[Atul Londhe Patil (INDIA Ka Parivar)🇮🇳 @atullondhe]

पनवेल ,महाराष्ट्र

लगभग 25 साल से पनवेल नगर पालिका पर रामसेठ ठाकुर (TIPL) का दबदबा है
अब पनवेल महानगरपालिका है

25 वर्षों में इतना विकास किया
के मतदान के लिए पैसे बांटना पड़ रहा है

पहले नगरसेवी है
जो पैसे देकर नगरसेवा का मौका मांग रहे है

कही के.चु.आ इसे नोट फांर वोट ना कह दे😐

[Prof. Varsha Eknath Gaikwad @VarshaEGaikwad]

भाजपचे पितळ उघडे पडल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा पोलिसांकडून छळ

मुंबईतील शांतिनगर जनकल्याण येथील वार्ड क्रमांक ३ मध्ये भाजपचे लोक नागरिकांना मिक्सर वाटप करत होते. यावर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे काँग्रेसचे उमेदवार प्रदीप चौबे, मुंबई युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस (GS) विकास पांडे यांना दहिसर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या वेळी वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्तेही त्यांच्या सोबत उपस्थित होते. चोर सोडून संन्यासीला फाशी देण्याचा हा प्रकार आहे. ही भाजपकडून लोकशाहीची केली जाणारी हत्या आहे.

[Sunil Khamkar @SunilSKhamkar]

How SEC managed BMC elections

[Raju Parulekar @rajuparulekar]

🚨The SEC has singled out BMC for the use of a different set of EVMs and with different voting pattern.

🚨The use of Printing Auxiliary Display Unit (PADU) is unique to BMC. It’s use in BMC elections was publicly intimated by SEC only today, 14-01-2026❗️

▪️The SEC and the BMC Commissioner JUSTIFIED the use of PADU by stating it will be used only if necessary, as a measure of emergency.

🚨🚨Is that a logical, legal answer to the Question - ‘Why was the use of PADU not notified/intimated by SEC on 15-12-2025❓

🚨The SEC’s Press Release dated 14-01-2026 reveals two things unique to the BMC Elections -

(i) the Voters would cast ONLY ONE VOTE, unlike the multiple Votes for 3/4 candidates for those many wards, in other Municipal Corporations. Why Mumbai is singled out for this❓

(iii) the Counting of votes has to be done by connecting the CU to the BU. Why❓That’s not the case in Lok Sabha and State Assembly Elections where only CU is brought to the Counting Table.

Now tell me logically -

1. Why is BMC SINGLED OUT for One Ward, One Candidate, One Vote against Multiple Wards, Multiple Candidates, Multiple Votes❓❓

2. Why Bharat Chunav Aayog’s M3A EVMs are used only for BMC❓Why not for other Corporations❓

3. The SEC has to request the Bharat Chunav Aayog to loan the EVMs to it. The EVMs discontinued by the Aayog are provided to the SEC.

4. So why did Maharashtra’s SEC secure a different set of EVMs exclusively for BMC❓

5. The SEC shall also clarify in which Assembly or Lok Sabha Elections were these M3A EVMs it has received, were used earlier❓

6. The M3A EVMs loaned by Aayog were used for Assembly/Lok Sabha Elections with VVPAT. It could have been done for BMC too, as the elections to BMC are conducted similarly (one ward, one vote). Why the deviation in case of BMC❓

😡 How did it all come this pass and till today❓What was the Opposition doing all along❓

P.S. - The SEC, the BMC Commissioner are not immune to any action by the Courts of Law and the trials like Nuremberg. This PADU SURPRISE is and not in keeping with the Democratic norms of FULL PUBLIC DISCLOSURE. Their role shall be caused to be scrutinised by the Opposition MPs/MLAs through their respective Legislatures.
@AUThackeray @VarshaEGaikwad @RajThackeray @Sujat_Ambedkar
@sachin_inc @uddhavthackeray @rautsanjay61

[MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत @mnsadhikrut]

ही हिम्मत येते कुठून..?