व्वा रे थाट!
काजू-बदाम.. मोबाईल स्क्रोलिंग आणि आता फुलांच्या पायघड्यांवरून चालणे!
मुख्यमंत्री म्हणतात मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहेत. दुष्काळाची पाहणी करायला गेलेले पालकमंत्री संजय शिरसाट हे मात्र फुलांच्या पाकळ्यांवरून चालतात. साहेबांच्या पायाला धूळ लागू नाही बाबा..
स्थळ: जांबरगाव (ता. वैजापूर) जि. छत्रपती संभाजीनगर.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde
#पुणे म्हात्रे पूल DP रोडवर रस्त्यावर मिक्सर थांबवून, क्रेनद्वारे सिमेंट नेले जात आहे.लोकांच्या सुरक्षेची काळजी आहे की नाही. हा कालचा व्हिडिओ आहे.
स्वतःच्या जागेत गाडी थांबवून माल वर नेला पाहिजे. हम करे सो कायदा अस बिल्डर लोकांच असतं याचे हे उत्तम उदाहरण
#Pune#Punenews
तामिळनाडूतील मोफत नाश्ता योजनेचा विस्तार केल्यानंतर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी विद्यार्थ्यांसोबत बसून नाश्ता केला. 🍽️❤️
शाळेतील मुलांना सकस आहार मिळावा आणि उपाशीपोटी शिक्षण घ्यावं लागू नये, या उद्देशाने राबवली जाणारी योजना आता आणखी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
योजना केवळ कागदावर जाहीर करण्यापेक्षा तिच्या लाभार्थ्यांसोबत बसून संवाद साधणारा हा क्षण लक्षवेधी ठरला. 🎒🥣
काफी समय हो गया, लेकिन @JamuiPolice के तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमने 12 घंटे से ज्यादा इंतजार किया, ताकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे।
अब मैं आरोपी गमछा वाले व्यक्ति का चेहरा सार्वजनिक कर रही हूँ। यह मेरी टीम की पिछले 2–3 दिनों की लगातार मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। मेरी टीम ने इस दौरान ठीक से आराम तक नहीं किया।
यहाँ तक जो जानकारी सामने आई है, वह सिर्फ शुरुआत है। इसकी दूसरी करतूतों से जुड़ी जानकारी भी सामने लाऊँगी।
फिर भी मेरी @bihar_police और @samrat4bjp
जी से अपील है कि मेरी टीम पुलिस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जो भी जानकारी हमारे पास है, हम जांच में साझा करेंगे।
हमारा उद्देश्य महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रशासन की मदद करना है ,सच सामने लाना और कानून के तहत कार्रवाई करवाना है। अब आगे की जिम्मेदारी पुलिस की है।
When did serving a legal notice turn into a doorstep media circus?
In legal practice, notices are sent via registered post or between advocates, never hand-delivered to someone’s private doorstep with a media convoy in tow.
Disha Salian’s father landing outside Aaditya Thackeray’s residence to serve a ₹500 crore defamation notice isn’t standard protocol, it’s calculated political theatre. When personal grief is paraded for cameras to settle political scores, the motive is clear: create headlines, bypass due process, and run a trial by media.
Justice belongs in a courtroom, not in an orchestrated PR stunt.
https://t.co/qIUue4IEKe
बिहार के नवादा की बच्चियां हैं बता रही हैं हेड मास्टर बाथरूम में ताक झांक करता है, गोद में उठा लेता है और हर जगह टच करता है।
इस स्कूल की बच्चियों ने हिम्मत करके आवाज़ उठा दी तो गिरफ्तार हो गया है मगर ये मत सोचिए कि मामला सिर्फ इसी स्कूल तक है।
At 0:07 in this video, the elderly woman was wearing a VIP pass. And she was not given a chair.
Was it intentional? Did the BJP kept an elderly woman standing and waited for Modi direction to give her chair on camera?
Such a shameful PR drama!
The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.
Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.
Who gave these men the right to behave like this? This is not "culture." It is patriarchy: the belief that any man can police a girl's body, her movement, her choices.
When control is mistaken for culture, and such attitudes are normalised by Andhbhakts, mobs start believing they are the law.
Every individual in that video must be identified and prosecuted under POCSO, and justice must be swift. And if the incident happened on September 19th, why are the culprits not behind bars yet?
And the Bihar government must answer why a girl is not safe on a public road at 7 pm?
बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है।
10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे।
इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह "संस्कृति" नहीं है, यह patriarchy है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है।
जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है।
उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं?
और बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?
सुप्रीम कोर्टात ECI च्या ज्ञानेश कुमार यांनी एक ऍफिडीव्हेट दिल आहे. यानुसार,पश्चिम बंगाल मध्ये SIR नंतर तब्बल 38,20,683 अपील Appellate Tribunals समोर दाखल झाली.त्यापैकी आतापर्यंत 1,26,994 प्रकरणांचा निपटारा झाला.
आता हरामखोरी बघा,
या 1,26,994 पैकी 1,13,943 मतदारांना त्यांचा हक्क पुन्हा देण्यात आलाय.म्हणजे जवळपास 93% मतदारांना त्यांचा हक्क पुन्हा मिळाला.ही बाब म्हणजे मतदारांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने कापले गेल्याचा धडधडीत पुरावा आहे.
या मतदारांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मतदान करता आलं नाही.आता तिथे भाजप सरकार अस्तित्वात आलं आहे.विचार करा..1,26,994 पैकी जर 1,13,943 मतदारांना जर मतदानाचा हक्क जर पुन्हा मिळत असेल तर ...ट्रायब्युनल समोर दाखल असणाऱ्या एकूण 38,20,683 पैकी किती मतदारांना हक्क वापस मिळाला असता...? आणि तिथे भाजपचे सरकार स्थापन झाले असते का?
भाजपचे हे सरकार लोकशाहीच्या मढ्यावर उभं आहे..आणि या मढ्याला खांदा दिलाय तो ज्ञानेश कुमार नावाच्या ठगाने...!
🚩 धायरी येथील अखिल मंडई मित्र मंडळाचा सुरेख मराठा आरमाराचा देखावा! 🚩
विसर्जन मिरवणुकीत साकारलेला हा भव्य देखावा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टी, शौर्य आणि सामर्थ्यशाली आरमाराची आठवण करून देणारी कलाकृती. 🌊🚩१/२
🔥 आकडा छोटा नाही — तब्बल ₹9.95 लाख कोटी!
संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 12 आर्थिक वर्षांत
बँकांनी मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील जवळपास 10 लाख कोटी
रुपयांची कर्जे Write-off केली आहेत.
होय, तांत्रिकदृष्ट्या याला ‘कर्जमाफी’ म्हणता येणार नाही. Write-off
झाल्यानंतरही कर्जदाराची देणी कायम राहतात आणि बँका वसुलीची
प्रक्रिया सुरू ठेवू शकतात.
पण प्रश्न वेगळा आहे—
एखाद्या मोठ्या उद्योगाचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडीत झाले तर त्यासाठी
NPA, Provisioning, Write-off, NCLT अशा आर्थिक संज्ञा आणि
यंत्रणा आहेत.
पण संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जाचा विषय आला की
प्रत्येक रुपयाचा हिशोब आणि ‘कर्जमाफी योग्य की अयोग्य?’ यावर
मोठी चर्चा सुरू होते.
म्हणून चर्चा फक्त Write-off विरुद्ध Waiver या शब्दांची नसावी.
खरा प्रश्न असायला हवा—
Write-off केलेल्या ₹9.95 लाख कोटींपैकी प्रत्यक्षात किती पैसे परत
वसूल झाले?
किती अजून बाकी आहेत?
आणि मोठ्या कर्जदारांसाठी व छोट्या कर्जदारांसाठी वसुलीची व्यवस्था
प्रत्यक्षात किती समान प्रभावी आहे?
आकडे संसदेतले आहेत.
आता चर्चा शब्दांवर नाही, तर वसुली आणि उत्तरदायित्वावर व्हायला
हवी.
Kerala, Karnataka, TN, Andhra & Telangana must start issuing work permits to people from Bihar, after thorough background checks. These bastards cause a huge threat to our safe and civil society.
Meet Rajesh Kumar from Jamui, Bihar, he thought no one will catch him 🚨
You may have already seen the video in which he was harassing a girl who was going home with her friend in night.
He already has an FIR filed against him by his wife for beating her and their daughter after drinking alcohol. And now, he has crossed the line by sexually harassing a minor girl.
It’s time for the @Bihar_Police to take action.