Bure din before 2014

PROGRESS OF INDIANS

[Rupam Roy @rupamsmail]

Dear Comrades,

The fight for Five-Day Banking must not be seen merely as a struggle for implementation of an agreement that has remained pending for more than 30 months. This is a fight for our existence, our dignity, our families and our fundamental right to a humane working life.

Public Sector Bank employees serve far more customers than our private-sector counterparts. Even with private banks accounting for a substantial share of the banking market, it is overwhelmingly the Public Sector Banks and their employees who carry the burden of Government-sponsored schemes, financial inclusion, social-sector banking and the last-mile delivery of public policy.

We work for institutions owned by the people and for a Government that expects us to reach every citizen. We have never shied away from that responsibility. But those who expect us to serve the nation must also recognise one simple truth:

We are not robots. We are not machines. We are not AI tools. We are human beings.

We have families waiting for us, children who need our time, parents who need our care, and lives beyond targets, reviews, late-night meetings and relentless workplace pressure.

We are not asking for privilege. We are asking for dignity, balance and justice.

The growing culture of excessive working hours, constant pressure and an increasingly toxic work environment cannot become the new normal. Five-Day Banking is one important step towards restoring humanity to our workplaces.

Save the banker. Save the banking family. Respect the commitment already made.

Five-Day Banking is not a luxury.
It is not an unreasonable demand.
It is a just demand whose time has come.

Let us stand together, for ourselves, for our families and for the generations of bankers who will come after us.

Five-Day Banking is For Dignity. For Family. For a Humane Workplace.

March ahead with courage and unity for the three-day strike from 28th to 30th September and make it a resounding success. No fear, no threat and no intimidation can weaken our collective resolve. Officers and employees stand together , we are all strikers in this historic struggle.

General Secretary
AIBOC

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

Never Promised 15 Lakh !
Never Promised Acche Din !
Never Promised Smart Cities !
Never Promised Income Double !
Never Promised 2 Crore Jobs Yearly !
Never Promised Black Money Return !

Still U believe.....
Never Promised 5 Days Banking !!!

पर इसबार..कागज हम दिखायेगें 👇 😂😂😂

[खुरपेंच @khurpenchh]

देश के बड़े बड़े स्टैंडअप कॉमेडियनों से लेकर व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक पोस्टों पर बैंक कर्मियों की कार्यशैली का खूब मजाक बना ,लोगों ने ठहाके लगाए,

लेकिन आज जब वहीं बैंक कर्मी जब काम के बोझ के तले दबकर डिप्रेशन का शिकार हो रहा और सुसाइड कर रहा तो लोगों ने मुंह में फेवी क्विक डाल रखी है।

[Rupam Roy @rupamsmail]

Every 24x7 banking service has a banker behind it and a family waiting at home. We agreed to the 5-day week in March 2024 and accepted longer weekday hours. The regulator, the insurer and the Government all work 5 days.

Our demand is just. The delay is not.

#5DayBankingNow #AIBOC @PMOIndia

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

India mein koi 5 minutes number Google kar le to doodh ka doodh paani ka paani ho jaye.

RBI surplus to Govt : ₹2.87 Lakh Crores (US$30 Bn)
Total listed bank profits : ₹4.11 Lakh Crores (US$42 Bn)
NPCI - which runs UPI pre tax ‘surplus’ : ₹ 1,888 crores (US$200 Mn)

To nuksaan kis ka ho raha hai UPI se aur kaunsi subsidy de rahi hai Govt UPI pe jo chubh rahi hai?

Cost of running ATMs and cash logistics in India is ₹30,500 crores (US$ 3.0 Bn). If you want to optimise shut ATMs and promote UPI instead.

Any levy on UPI is just tax collection. UPI is the one scientific achievement of India everyone acknowledges par ab tax ki bali chadhegi.

[Krishna Yadav @Control_Krishna]

Ashneer Grover has No Filter. 🔥🔥

He just tore apart the “doglapan” of both, Godi Media and the Government in a single clip. 🗿🦁💀

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

हमारा सिस्टम किस तरह से आम आदमी का खून चूसता है, उसे तड़पाता है, उसका उत्पीड़न करता है, इसे समझना है तो अमायरा का केस फॉलो कर लीजिए।

जिन्हें नहीं पता, अमायरा नौ साल की बच्ची थी। हंसती खेलती बच्ची। स्कूल में बेस्ट ऑलराउंडर। डांस में चैंपियन। म्यूजिक में चैंपियन। पढ़ने में चैंपियन।

लेकिन अमायरा को उसकी क्लास के बच्चे तंग करते थे। बुली करते थे। बच्चों से क्या उम्मीद करें? बच्चे तो बच्चे होते है। ज़िम्मेदारी टीचर्स की है। कि वो बच्चों को समझाये। उन्हें सही ग़लत में फ़र्क़ महसूस कराए।

लेकिन नीरजा मोदी स्कूल के टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। एक नवंबर 2025 को बच्चे लगातार अमायरा को तंग कर रहे थे। बच्ची उठ कर पाँच बार टीचर्स से शिकायत करने गई। क्लास टीचर मोबाइल फोन में व्यस्त थी और दूसरी टीचर, जिसे उस समय क्लास लेनी थी, वो क्लास नहीं ले रही थी। अमायरा साफ़ तौर पर बहुत परेशान दिख रही थी। बातचीत के बीच ही वो क्लास से निकल गई। किसी टीचर ने उसे रोका नहीं। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो? वो स्कूल में भागती हुई चौथी मंजिल की तरफ़ गई, लेकिन रास्ते में भी किसी ने उसे नहीं रोका।

बच्ची से अपमान सहा नहीं गया। वो स्कूल की चौथी मंजिल पर गई और छलाँग लगा दी।

लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है।

आपको पता है कि घटना के बाद स्कूल ने क्या किया? सबसे पहले झाड़ू पोंछा लगाकर सारे खून के धब्बे मिटाए। सीसीटीवी फुटेज ग़ायब करने की कोशिश की। लगातार पुलिस को गुमराह किया।

लेकिन सीबीएसई ने इस मुद्दे पर स्टैंड लिया। उन्होंने सुरक्षा जाँच में कई ख़ामिया पायी, और स्कूल की 9 से 12 तक की मान्यता रद्द कर दी। कुछ समय बाद सीबीएसई ने 9 और 10 की मान्यता फिर से देदी।

लगा कि अब इंसाफ़ होगा। लेकिन इस देश में आम आदमी के साथ इंसाफ़ होता कहाँ है?

नीरजा मोदी स्कूल ने अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर, बड़े से बड़े वकील लगाकर उच्च न्यायालय में सीबीएसई के निर्णय पर रोक ले ली।

राजस्थान सरकार इस दौरान सोती रही। 18 मार्च 2026 को जिस दिन सीबीएसई के आदेश पर उच्च न्यायालय से रोक मिली, उसी दिन राजस्थान शिक्षा विभाग ने सीबीएसई के आदेश को कॉपी पेस्ट करके अपना आदेश निकाल दिया। और अपने उसी आदेश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कमियां भी दर्ज कीं। लेकिन फिर 2 अप्रैल की न्यायालय की सुनवाई में राजस्थान सरकार ने खुद ही न्यायालय को बताया कि उसने अपने 18 मार्च वाले आदेश को रोक दिया है।

अमायरा को गए हुए दस महीने हो गए। लेकिन कुछ नहीं बदला। प्रिंसिपल को कुछ नहीं हुआ। स्कूल आराम से चल रहा है। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, तो उसमें सही धाराएं ही नहीं लगायी। मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भी परिवार की शिकायत पर सुनवाई नहीं की और सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब सत्र न्यायालय को परिवार की उस शिकायत पर निर्णय लेना है जिसमें आरोपियों पर सही धाराएं लगाने की मांग की गई है। लेकिन चार बार तारीखें मिल चुकी हैं और अभी तक आदेश नहीं किया गया।

सिस्टम में कुछ नहीं बदला - ना मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान गया, ना सुरक्षा जाँच हुई, ना सुरक्षा मानकों को दुरुस्त किया गया। ना अमायरा को इंसाफ़ मिला।

बस एक परिवार को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है।

लेकिन यह सिस्टम एक बात भूल गया है।

आज का भारत जंतर मंतर के बाद का भारत है। अब जनता अपने हक के लिए तुमसे भीख नहीं माँगेगी। अब जनता इंसाफ़ के लिए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएगी नहीं। अब जनता दर दर की ठोकरे नहीं खायेगी।

अब जनता उठ खड़ी होगी। अब जनता तुम्हारी हेंकड़ी और तुम्हारी अकड़ को उखाड़ फेंकेगी।

मैंने और @abhijeet_dipke ने अमायरा के माता पिता विजय-शिवानी से वादा किया था कि अमायरा को इंसाफ़ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पर अमायरा की तस्वीर पूरे समय मौजूद थी।

तो हम अमायरा के मुद्दे पर सिस्टम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अमायरा का परिवार अकेला है और उन्हें आप ऐसे तड़पा सकते है, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी।

अमायरा हम सबकी बच्ची है। न्याय करिए। पूरा देश देख रहा है।

@BhajanlalBjp

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

Ideally UFBU sud rejected talks with IBA and hold talks with DFS & Fin Ministry on 5 Days Work Week, Coz they're only spoiling it. IBA is just a Broker not the end Party.

[AIBEA: All India Bank Employees' Association @AIBEAofficial]

5 Days Banking - We Demand
Discriminatory PLI - We Oppose
Honour Settlement - We Demand
Residual Issues- We Demand
#5DayWeekandFairPLI

@ChairmanIba @ChiefIba @DFS_India @nsitharaman @PMOIndia

[ALL INDIA BANK OFFICERS ASSOCIATION @AIBOAOFFICIAL]

#5DayWeekandFairPLI

[ALL INDIA BANK OFFICERS ASSOCIATION @AIBOAOFFICIAL]

#5DayWeekandFairPLI

[AIBEA: All India Bank Employees' Association @AIBEAofficial]

1 Day Strike - 11th September, 2026
3 Day Strike- 28,29,30 September, 2026
Indefinite Strike- 26th October, 2026 onwards

#5DayWeekandFairPLI

@ChairmanIba @ChiefIba @DFS_India @nsitharaman @PMOIndia

[United Forum of Bank Unions @UFBUIndia]

United we Stand,Divided we fall,
Stay United For #5DayWeekandFairPLI

[Alankrit Shukla @alashshukla]

You just cannot create division among bankers but giving unfair incentives to some bankers.

#5DayWeekandFairPLI

[Santosh Vaidya @sanonias]

PLI Incentive in Scale 4 headed Branch

𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 4 - ₹5.4 𝗟𝗮𝗰

6 employees Under
Scale 3 - ₹60K
Scale 2 - ₹50K
Scale 1 - ₹40K
Scale 1 - ₹38K
Clerk - ₹34K
Clerk - ₹28K
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 - ₹2.5 𝗟𝗮𝗰

#5DayWeekandFairPLI @DFS_India @PMOIndia @nilesh_pawar15 @rupamsmail

[Sreenath Induchoodan @induchoodansree]

“Insult” wears a payslip today and calls itself PLI.

₹41,000 is a Scale I officer's maximum entire annual PLI. Same bank pays Scale IV almost their annual salary.

“15 days for the branch. 360 days for the chair.”

Pushed through, while the matter sat before the CLC on agreed status quo, and a writ calling it unconstitutional was pending in Delhi HC. Credited anyway.

15 days' pay for running the branch. 360 for running the memo. Nice math, DFS

Thanks for nothing @DFS_India @narendramodi @nsitharamanoffc

#PerformanceLinkedInsult #5DayWeekandFairPLI

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

आपका पेट काट कर... खुद PLI डकार रहे

#5DayWeekandFairPLI

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

5% getting 95% of PLI
95% getting 5% of PLI

Sabka Saath, 5% ka Vikas !!?
@narendramodi @nsitharaman

#5DayWeekandFairPLI

[Romita Tiwari @romita_tiwari]

रेलवे में खुली लूट चल रही है… तत्काल में टिकट बुक किया… पेमेंट कट गया और ऐप घूमता रहा… थोड़ी देर बाद 1 वेटिंग हो गई

ज़ाहिर है टिकट कंफर्म नहीं होना था… चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल हुआ और रिफंड का मैसेज आया

रिफंड में 153 रुपये काट लिए हैं… ऐसा हर दिन करोड़ों लोगों के साथ होता होगा… आखिर यात्री की क्या गलती है इसमें

ब्रह्मांड का सबसे घटिया ऐप भी रेलवे का ही है…

@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @RailwaySeva @IRCTCofficial

[Versatile Banker @TarkariB]

एक तबका है जिसे बैंक कर्मचारियों के लंच करने से, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग करने से, एग्जिक्यूटिव्स के समान PLI की मांग करने से और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करने से काफी असहजता महसूस होती है। पर, ना तो वो बैंकर्स के संघर्ष को जानते हैं, ना हीं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को समझते हैं। मन में एक छवि बना ली है, कुंठा से ग्रसित हैं और कई तरह के पूर्वाग्रह पाले बैठे हैं। इस तबके के लोगों से यही कहना है कि बैंकर्स भी आप जैसे ही इंसान हैं और आपके बीच से ही नियुक्त हुए हैं, हम बैंको में रोजाना 10-12 घंटे अथक मेहनत कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को सफल बना रहे हैं और अपने स्वास्थ्य, सामाजिक और पारिवारिक जीवन की कीमत पर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो मांगें हैं, वो हक है हमारा। #5Days_Banking और एक समान #PLI हम लेकर रहेंगे। ✊✊