𝐓𝐑𝐈𝐋𝐎𝐊 𝐆𝐀𝐔𝐓𝐀𝐌🌻/त्रिलोक गौत्तम

@TRILOKGAUTAM_

#Lecturer_in_English @rajeduofficial विचार_व्यक्तिगत , रिट्वीट्स सहमति नहीं जाति से_ब्राह्मण , कर्म से_अध्यापक

Rajasthan, India

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𝐓𝐑𝐈𝐋𝐎𝐊 𝐆𝐀𝐔𝐓𝐀𝐌🌻/त्रिलोक गौत्तम @TRILOKGAUTAM_

about 1 month ago

माननीय @DushyantDholpur सांसद महोदय जी यदि इन दोनों ट्रेनों को आप कोटा से 1.30 घंटे पहले चला दे तो अपडाउन करने वाले आपके क्षेत्रवासियों को सहूलियत होगी , यात्रीभार भी मिलेगा । @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @drmkota

TRILOKGAUTAM_'s tweet photo. माननीय @DushyantDholpur सांसद महोदय जी यदि इन दोनों ट्रेनों को आप कोटा से 1.30 घंटे पहले चला दे तो अपडाउन करने वाले आपके क्षेत्रवासियों को सहूलियत होगी , यात्रीभार भी मिलेगा ।
@AshwiniVaishnaw
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Paramveer Rathore

@ParamveerS36404

about 12 hours ago

एससी एसटी एक्ट को लोग #मोदी_एक्ट क्यों कह रहे हैं पढ़िए तथ्यों के साथ 1. SC/ST अधिनियम 11 सितंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। 2. इसे 29 जनवरी 1990 को वी.पी. सिंह सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था। 3. 2014–2016 के दौरान भाजपा के कार्यकाल में SC/ST अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए: - राहत राशि बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये तक की गई। - भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। - भुगतान को अधिक तेज किया गया। - अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। - दोषी होने की धारणा को और कठोर बनाया गया। - अनिवार्य एवं विशेष रूप से निर्धारित विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया। 4. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है और काशीनाथ महाजन मामले में तीन सुरक्षा उपाय बताए। लेकिन भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन पारित किया और धारा 18A जोड़ी। इसमें निम्न प्रावधान किए गए: - प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं। - अग्रिम जमानत पर रोक। - सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। 5. कई हाईकोर्ट के फैसलों, पुलिस रिपोर्टों और NCRB की रिपोर्टों में इस कानून के दुरुपयोग की बात सामने आई है, विशेष रूप से आर्थिक मुआवजे के लिए। लेकिन दुरुपयोग रोकने के बजाय भाजपा सरकार क्या कर रही है? - मुआवजे की राशि में 40% तक वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह 12 लाख रुपये तक हो सकती है। निष्कर्ष? - अगर भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया होता, तो वो लोग सुरक्षित होते जिन्हों कोई अपराध ही नहीं किया लेकिन भाजपा द्वारा जोड़ी गई धारा 18A के कारण उनकी जमानत खारिज हो जाती है - अगर भाजपा ने मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई होती या बिना पर्याप्त जाँच के भुगतान को आसान और तेज नहीं किया होता, तो कानून के दुरुपयोग को काफी हद तक रोका जा सकता था। - अगर भाजपा ने जमानत पर रोक और प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता समाप्त करने वाले प्रावधान नहीं जोड़े होते—यानी धारा 18A नहीं जोड़ी होती—तो यह कानून इतना कठोर नहीं बनता और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना कठिन होता। - दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि आप मुआवजे की राशि बढ़ाते हैं तथा दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करते, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए इसे उचित रूप से “मोदी एक्ट” कहा जाता है। नहीं तो इसका श्रेय किसे दें? #ModiAct_लगाओ_पैसा_कमाओ

ParamveerS36404's tweet photo. एससी एसटी एक्ट को लोग #मोदी_एक्ट क्यों कह रहे हैं पढ़िए तथ्यों के साथ
1. SC/ST अधिनियम 11 सितंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था।

2. इसे 29 जनवरी 1990 को वी.पी. सिंह सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था।

3. 2014–2016 के दौरान भाजपा के कार्यकाल में SC/ST अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए:

- राहत राशि बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये तक की गई।
- भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
- भुगतान को अधिक तेज किया गया।
- अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई।
- दोषी होने की धारणा को और कठोर बनाया गया।
- अनिवार्य एवं विशेष रूप से निर्धारित विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया।

4. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है और काशीनाथ महाजन मामले में तीन सुरक्षा उपाय बताए।
लेकिन भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन पारित किया और धारा 18A जोड़ी। इसमें निम्न प्रावधान किए गए:

- प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं।
- अग्रिम जमानत पर रोक।
- सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं।

5. कई हाईकोर्ट के फैसलों, पुलिस रिपोर्टों और NCRB की रिपोर्टों में इस कानून के दुरुपयोग की बात सामने आई है, विशेष रूप से आर्थिक मुआवजे के लिए।

लेकिन दुरुपयोग रोकने के बजाय भाजपा सरकार क्या कर रही है?

- मुआवजे की राशि में 40% तक वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह 12 लाख रुपये तक हो सकती है।

निष्कर्ष?

- अगर भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया होता, तो वो लोग सुरक्षित होते जिन्हों कोई अपराध ही नहीं किया लेकिन भाजपा द्वारा जोड़ी गई धारा 18A के कारण उनकी जमानत खारिज हो जाती है

- अगर भाजपा ने मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई होती या बिना पर्याप्त जाँच के भुगतान को आसान और तेज नहीं किया होता, तो कानून के दुरुपयोग को काफी हद तक रोका जा सकता था।

- अगर भाजपा ने जमानत पर रोक और प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता समाप्त करने वाले प्रावधान नहीं जोड़े होते—यानी धारा 18A नहीं जोड़ी होती—तो यह कानून इतना कठोर नहीं बनता और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना कठिन होता।

- दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि आप मुआवजे की राशि बढ़ाते हैं तथा दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करते, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।

इसलिए इसे उचित रूप से “मोदी एक्ट” कहा जाता है।

नहीं तो इसका श्रेय किसे दें?

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@UnreservedMERIT

1 day ago

पहले गरीब यादव जी के घर से 3 भैंस चोरी की जब यादव जी ने FIR किया तो सामने से शोषित वंचित ने काउंटर FIR में यादव जी पर ही MODI बवासीर ACT में केस कर दिया । अब यादव जी पूरा परिवार परेशान हैं । थैंक्स Narendra Modi #ModiAct

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Voice Of Brahmins

@VoiceOfBrahmins

about 12 hours ago

जो 10% EWS आरक्षण है, उसे तत्काल बंद करो, और जो 49.5% आरक्षण है, उसे EWS कर दो। ~ सवर्ण आर्मी प्रमुख, सर्वेश पाण्डेय

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🇮🇳 Modi ka parivar 🇮🇳

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सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।

Sachin Kumar Sharma (अटेवा/NMOPS BAGHPAT)(1. 16k)

@Sachin_sharma59

LT & UP TGT MATHS &69000 SELECTED UP TGT SCIENCE & NVS TGT QUALIFIED सचिन कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष बागपत उ0प्र0माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट)

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@ReformMov_India

1 day ago

पहले यादव जी की 3 भैंस चोरी हुईं। पीड़ित ने मुकदमा किया तो कहानी ने ऐसा U-turn लिया कि उल्टा पीड़ित पर ही SC/ST Act लग गया। 3 भैंसों का नुकसान, दूध का कारोबार गया, ऊपर से कोर्ट-कचहरी का चक्कर l और कानूनी फीस भी l दूसरी तरफ़ भैंस चुराने वाले को अब अगर SC/ST Act के तहत मिलने वाली संभावित मुआवज़े को भी जोड़ लें और न्यूनतम ₹1 लाख प्रति मामले का अनुमान मानें, तो 3 भैंसों के बदले ₹3 लाख या ज़्यादा का “हिसाब” बैठ सकता है। ऊपर से SC/ST वर्ग के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान भी है। लेकिन अखिलेश भैया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए ‘बहुजन एकता’ के नाम पर इतना घाटा तो सहना ही पड़ेगा! 🤡 https://t.co/rDtoK9mWuJ…

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EWS(सवर्ण) Kranti

1 day ago

हमारी 12 प्रमुख मांगें: 1.सामान्य वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCGC) का गठन। 2.UGC का काला कानून वापस लिया जाए। 3. EWS को आयु, प्रयास व अन्य समान छूट मिले। 4.एक परिवार, एक आरक्षण, एक बार का सिद्धांत लागू हो। 5. आरक्षण में आर्थिक आधार को प्राथमिकता मिले। 6.आरक्षण में क्रीमी लेयर व उप-वर्गीकरण प्रभावी हो। 7.आरक्षित सीटों पर न्यूनतम योग्यता अनिवार्य हो। 8.निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, अवसरों का विस्तार हो। 9.आरक्षण पर श्वेत पत्र व पारदर्शी डेटा जारी हो। 10.आरक्षण की हर 10 वर्ष में समीक्षा हो। 11.आरक्षण में Sunset Clause लागू हो। 12. SC/ST कानूनों में दुरुपयोग रोकने हेतु सुधार हों। #JUSTICE_FOR_EWS #EWS_AGE_RELAXATION #UGC_काला_कानून_वापस_लो @talk2anuradha

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Karni Sena @RRKarniSena

1 day ago

मध्यप्रदेश, गुना - सवर्ण समाज के लोगों ने #UGC, #आरक्षण और #SC/STएक्ट के विरोध में मुंडन कराया, इसके बाद नेताओं की सांकेतिक अर्थी उठाकर विलाप करते हुए रैली निकाली, पर मजाल है हमारे समाज के नेताओं के शर्म हो...

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The Jaipur Dialogues

@JaipurDialogues

3 days ago

Pradeep Singh Ji is a big Supporter of BJP and Modi BJP really needs to introspect; core voters are being taken for Granted

JaipurDialogues's tweet photo. Pradeep Singh Ji is a big Supporter of BJP and Modi

BJP really needs to introspect; core voters are being taken for Granted https://t.co/FCzuy8LVyf

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2 days ago

Major Debate On SC/ST Act Case Becomes A Sentence Punishment Before Proof 'Misuse' Under Court Lens 'Shield' Misused As 'Sword'? Watch INDIA UPFRONT with @roypranesh

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2 days ago

Major Debate On SC/ST Act The SC/ST Act is being seriously misused. The compensation mechanism allows a substantial portion of the money to reach the complainant even before the case is proven in court: @neha_laldas The SC/ST Act is essential to protect vulnerable communities, but allegations of misuse must be examined through due process without undermining genuine cases: @dr_rkrajan tells @roypranesh

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2 days ago

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। झांसी के एक अधिवक्ता संतोष कुमार धोहरे और उनके परिवार को SC/ST एक्ट के तहत अब तक ₹23,36,250 की राहत राशि मिल चुकी है। इतना ही नहीं, उसी परिवार से जुड़े करीब 10-12 और दावे अभी जिला समिति के पास लंबित हैं। कोर्ट ने साफ कहा — सिर्फ केस और दावों की संख्या से दुरुपयोग साबित नहीं होता। लेकिन आंकड़े इतने बड़े हैं कि नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने झांसी के DM और SSP को 3 महीने में निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में बार-बार दावा करने वाले मामलों की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में SC/ST अत्याचार मुआवजे में 40% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं?

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2 days ago

Major Debate On SC/ST Act Case Becomes A Sentence Punishment Before Proof 'Misuse' Under Court Lens 'Shield' Misused As 'Sword'? Watch INDIA UPFRONT with @RoyPranesh at 8 PM

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मनुवादी बृजेश मिश्र/ Brijesh Mishra🇮🇳

@ManuvadiBrijesh

3 days ago

सुनिए भाजपा समर्थक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि आपने हत्या किया है, अपने बलात्कार किया, आपने देश को लूटा, आप आतंकवादी गतिविधियों सम्मिलित है तो आपको जमानत मिल सकती है लेकिन आपको SCSTAct में जमानत नहीं मिलेगी।

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@abhinav_blogger

3 days ago

“भविष्य में क्या पता मेरा बच्चा भी SC/ST एक्ट में फँसाया जाये” ये कैसा देश हम सब बना रहे है ? 🤷🏻‍♂️🥲

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Ajeet Bharti | Point Blank

4 days ago

“मोदी एक्ट में फैक्ट नहीं चलता। इसमें सिर्फ़ दलितों की बातें चलती हैं; सही होने का लोड भी नहीं लेना है। 75% रुपया तो पुलिस कमीशन-वमीशन लेकर दिलवा देगी, बाद में फर्जी साबित हुआ तो कौन-सा मोदी जी की जेब से गया!”

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Reservation Hatao Andolan

3 days ago

भारत में SC/ST मोदी एक्ट का दुरुपयोग व्यापक है। यह हिसाब-किताब चुकता करने के लिए वसूली का एक साधन बन गया है✊ जो हवाएँ थीं, अब वो तूफ़ान बनकर आ रही हैं। बात आरक्षण हटाओ पेज से टीवी और हर एक शहर तक गुज रही है।✊🚩 @PMOIndia @RHA_moment #indian #resarvation #ugc @SushantBSinha

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निर्मल कुमार झा

@NirmalJ8881922

3 days ago

किस तरह का कानून है अपने देश में

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Akhilesh Mishra

@Akhilesh180519

3 days ago

गुना की सड़कों पर आज जो नज़ारा दिखा, वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं था बल्कि वो एक पूरे समाज का जागना था। सवर्ण संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हफ्ते भर के धरने के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बीच सड़क पर पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई। काले कानूनों को वापिस लो वरना..."याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा" सवर्ण एकता जिंदाबाद✊

Akhilesh180519's tweet photo. गुना की सड़कों पर आज जो नज़ारा दिखा, वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं था बल्कि वो एक पूरे समाज का जागना था।

सवर्ण संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हफ्ते भर के धरने के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बीच सड़क पर पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई।

काले कानूनों को वापिस लो वरना..."याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा"

सवर्ण एकता जिंदाबाद✊

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Ajeet Bharti | Point Blank

4 days ago

मोदी राज में सवर्ण ऐसी प्रजाति है जो कमाती देश के लिए है, टैक्स दलितों के हॉस्टल, कोचिंग फीस और कोर्स फीस के लिए देती है और इस भ्रम में जीती है कि भाजपा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलग जगह है।

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Education Nagari

@educationnagari

3 days ago

मध्य प्रदेश में प्रोबेशन में भी फुल सैलरी! तो फिर राजस्थान में कटौती क्यों? #EducationNagari

educationnagari's tweet photo. मध्य प्रदेश में प्रोबेशन में भी फुल सैलरी!
तो फिर राजस्थान में कटौती क्यों?
#EducationNagari https://t.co/m8IrwsAP19

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