यह महिला आरक्षण बिल नहीं है - इसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं।
यह बिल OBC विरोधी है,
यह बिल SC-ST विरोधी है,
यह बिल Anti National है - दक्षिण, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है।
हम भारत जोड़ने वाले न किसी का हक़ छिनने देंगे, न देश को बंटने देंगे।
संशोधन विधेयक गिर गया।
उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया।
भारत ने देख लिया।
INDIA ने रोक दिया।
जय संविधान।
बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें सिर्फ़ संविधान नहीं, न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक सशक्त भारत का सपना दिया।
लेकिन आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबासाहेब की इस विरासत और हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी हैं - लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है, और समता की सोच पर हमला हो रहा है।
यह देश बाबासाहेब के विचारों पर बना है - मैं पूरी शक्ति के साथ, आखिरी दम तक इनकी रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। हम सब मिल कर बाबा साहेब के सपनों के भारत को फिर से साकार करेंगे।
आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते, राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री आ. श्री. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांना वाढदिवसानिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा..
आपणांस आनंदी व निरोगी दीर्घायुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना!
@satejp
আমরাও নির্বাচন কমিশনকে সোজা কথা সোজাভাবেই বলছি।
এবারের নির্বাচন হতে হবে:
দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত,
রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন,
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাউকে নিশানা করা থেকে মুক্ত
এবং অবশ্যই দ্বিচারিতামুক্ত।
Our straight-talk to @ECISVEEP.
This time, the Elections must be:
Free from Delhi’s control.
Free from political bias,
Free from selective targeting,
And free from double standards.
खबरदार, सरेंडर जी आपको मूर्ख बना रहे है⚠️
2013 में कच्चा तेल: $108/barrel था, तब भारत में पेट्रोल ₹70 लीटर था।
2026 की शुरुआत में कच्चा तेल: $60 से $75 barrel के बीच रहा,
फिर भी पेट्रोल ~₹95 से ₹100 लीटर के आसपास रहा।
अब लूट का एक हिस्सा एक्साइज ड्यूटी घटाकर “राहत” नाम की नौटंकी की जा रही है, सारे मंत्री मीडिया बाइट दे रहे है।
और इस छूट का फायदा जनता को नही, तेल कंपनियों को मिलने वाला है।
किसको मूर्ख बना रहे है सरेंडर जी?
कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात फोटो समोर आल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला. त्याच पार्श्वभूमीवर, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीसाठी सर्व संबंधित व्यक्तींवर एकसमान निकष लागू व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे—मग ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री किंवा सुनील तटकरे असोत.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने लोकशाहीचा गळा घोटला लोकनियुक्त सदस्यांना दाबून ठेवले. पोलिसांचा गैरवापर करत सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या शंभूराजे देसाई साहेबांना जाणीवपूर्वक या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले.
हे सर्व पाहता भाजप व्यवस्थेचा कसा वापर करते हे लक्षात येते, परंतु माझं एक प्रामाणिकपणे सांगणं आहे की " वेळ काळ बदलते, सत्तेची मस्ती आणि माज फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे किमान आपल्या हातून लोकशाहीची हत्या होणार नाही" याची काळजी भाजपने यापुढील काळात तरी घ्यावी.
@shambhurajdesai
Why is India’s third term PM, Modi, so scared of US President, Donald Trump ? Americans, whom I know, say that Modi is compromised-by what and whom I cannot yet reveal, which would lead to Modi’s resignation as PM.
I am shocked and deeply concerned by the sudden news of the resignation of Shri C. V. Ananda Bose, the Governor of West Bengal.
The reasons behind his resignation are not known to me at this moment. However, given the prevailing circumstances, I would not be surprised if the Governor has been subjected to some pressure from the Union Home Minister to serve certain political interests on the eve of the forthcoming State Assembly elections.
Union Home Minister just informed me that Shri R.N. Ravi is being appointed as Governor of West Bengal. He never consulted with me as per the established convention in this regard.
Such actions undermine the spirit of the Constitution of India and strike at the very foundation of our federal structure. The Centre must respect the principles of cooperative federalism and refrain from taking unilateral decisions that erode democratic conventions and the dignity of States.
“नायगांव पूर्व में ‘घर हो तो ऐसा’ डेवलपर एवं ‘घर हो तो संस्कार ट्रस्ट’ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रंगारंग होली समारोह में हजारों नागरिकों ने सहभाग लेकर आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया।”
#HoliCelebration#GharHoTOAisa
India needs to move towards One Nation, One Medical Treatment, where access to best medical care is available to all, regardless of income or influence.
That is exactly why I questioned the low health allocation in this Budget and demanded a relook in Parliament. In this Budget, health gets around 2% of total government expenditure, roughly ₹1 lakh crore. But the real gap is bigger.
Under the National Health Policy 2017, India committed to spending 2.5% of GDP on public health. In 2026, we are still at around 0.5% of GDP.We are nowhere near our own target.
Other countries understand the value of health spending. Kyonki jaan hai toh jahaan hai. The US spends around 18% of GDP on healthcare, the UK around 12%, Germany around 13%, and countries like Sweden, Netherlands, Denmark, Japan and Spain spend around 10%.
The consequences are visible. Government hospitals are understaffed and under-equipped. Overworked doctors, too few beds, shortages of machines and medicines, and waiting dates that delay treatment.
When families cannot wait, they are pushed to excruciatingly expensive private hospitals. One health emergency then becomes a debt emergency.