मध्यप्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री "कर्ज, क्राइम और करप्शन" में व्यस्त है, इनका प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दिशा में कोई ध्यान नहीं है!
#MP में प्राथमिक शिक्षकों को काउंसलिंग में भाग लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। आज भी अपनी मांगों को लेकर #मप्र_प्राथमिक_शिक्षक_उत्तीर्ण_संघ को लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन हेतु बाध्य होना पड़ रहा है।
@DrMohanYadav51 जी, उम्मीदवारों की इन मुख्य माँगों पर संज्ञान लीजिए।
● बिना कारण #OBC के नियुक्ति आदेश रुके हैं, उन्हें जारी किया जाए।
● जिन उम्मीदवारों की जिला एवं स्कूल चॉइसफीलिंग (वेटिंग) हो चुकी है, उनको नियुक्ति दी जाए।
● हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों के 1696 एवं 525 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो।
● प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में फर्जी दिव्यांगो की जगह वास्तविक दिव्यांगो की नियुक्ति की जाए।
• मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर व कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट HOLD किया जा रहा है!
• मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि "यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर नहीं हो रहा है! यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश दिया है और किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है, तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे!"
• याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीईबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं!
• माननीय उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि "कोर्ट की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है! संस्थाओं ने परीक्षाएं आयोजित की है, तो उन्हें 100% रिजल्ट घोषित करना चाहिए!"
• यह निर्णय @BJP4MP सरकार की मंशा पर उठा एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब अब न केवल न्यायालय, बल्कि प्रदेश के हजारों-लाखों बेरोजगार युवाओं को भी देना ही होगा!
• अव्वल तो #BJP सरकार भर्ती परीक्षा करने की नीयत ही नहीं रखती! यदि परीक्षाएं होती भी हैं, तो फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है! फिर जांच की औपचारिकता होती है! अंततः परिणाम सामने नहीं आ पाता है!
• @DrMohanYadav51 सरकार को तत्काल न्यायालय के निर्देश का पालन करना चाहिए और प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए!
• यदि #भाजपा सरकार ने फिर से गुमराह करने का प्रयास किया, तब @INCMP युवाओं के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेगी और निर्णायक संघर्ष करेगी!
@PMOIndia@narendramodi@CMMadhyaPradesh
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ये अभ्यर्थी आयुक्त स्कूल शिक्षा के कार्यालय के सामने नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर इनमें से कई अभ्यर्थियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं।
आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से उनकी नियुक्ति में बाधा आएगी। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तत्काल इन सभी अभ्यर्थियों पर लगाए गए मामले वापस लिए जाएं।
रिक्त पदों पर चयन की विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी न करना शिवराज सरकार की मनमानी व तानाशाही को दर्शाता है।
मैं इन शिक्षकों की मांगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए यह आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर नियमानुसार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी तथा चयनित शिक्षकों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण समाप्त करने पर न्यायपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC@narendramodi हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल दी हमारी खुशियों को भी पूरी तरह से छीन लिया हमें हमारी खुशियां लौटा दो ना मामा जी ओबीसी वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग के 882 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी कर दो ना मामा जी 😭🙏