@saurabhkoratkar का असे प्रश्न पडतात आणि कशासाठी या अशा कठीण काळात दुष्काळाचा विषय बाजूला करता.
नक्कीच नसेल केली पण सरकार म्हणून काही जबाबदारी आहे की नाही. 5K मदत केली फक्त त्याच काय ?
Vihan is my nephew not cousin 🤦🏻♂️
But I must admire the sheer confidence of your pea-sized brains in telling the world how I’m related to my own family.
No, I have not been transferred from FDA.
नाही, माझी FDA मधून बदली झालेली नाही.
I continue to serve as Commissioner, FDA Maharashtra. Our fight against unsafe, substandard, adulterated food and spurious, substandard drugs goes on.
मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच आहे.
#TukaramMundhe #Trust
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं. हिंदी चित्रपट सृष्टी म्हणजे मुंबई हे दृढ समीकरण. मुंबई आली की इथली रंगभूमी, इथलं व्यावसायिक सिनेमाचं जग, इथल्या झोपडीपासून, चाळीपासून कुठेतरी रोज या शहरात स्वतःचं अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करणारा इथला मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग आला, पुढे याच शहरातला आणि हळूहळू या देशातील उध्वस्त होत गेलेला कामगार वर्ग आला, त्यातून आलेल्या सामाजिक नैराश्यातून उदयाला आलेलं अंडरर्वल्डचं विश्व असेल, सामाजिक सलोखा बघता बघता विस्कटून जाण्याचा काळ असेल, पुढे याच मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा उदारीकरणानंतर विस्तारत जाणं आणि या सगळ्याच्या भोवती फिरणारं राजकारण. या प्रत्येक टप्प्यात नाना पाटेकर कधी नाटकातून कधी सिनेमातून दिसले. हमीदाबाईची कोठीपासून ते परिंदा ते क्रांतिवीर ते अब तक छप्पन ते अगदी नटसम्राटपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी नाना पाटेकर दिसत राहिले . या प्रत्येक टप्प्यावरची कुठेतरी अस्वस्थता उराशी घेऊन जगणारा सामान्य माणूस नाना पाटेकर कधी पडद्यावर तर कधी रंगभूमीवर उभा करत राहिले .
सामान्य माणसाच्या मनात सातत्याने राग, अपमान, शक्तिहीनता, नैराश्य, अनैतिक गोष्टींबद्दलची घृणा, व्यवस्थेबद्दलची निराशा, वर्ग संघर्ष हे सगळं आत धुमसत असतं. ते अगदी कधीतरी किरकोळ भांडणं किंवा घरातील आदळआपट यातून बाहेर पडतं, अन्यथा ते आत धुमसत राहतं. हे धुमसत राहणं, प्रेशर कुकर सारखं आत रटरटत राहणं हेच त्याच्या वाट्याला येतं. नानांच्या अभिनयाकडे बघताना हा सामान्यांच्या आयुष्यातला भावनांचा प्रेशर कुकर बघतोय असं वाटायचं. आणि मग कधीकधी नाना असतील किंवा अँग्री यंग मॅन अमिताभ बच्चन असतील यांनी पडद्यावर केलेले दोन हात ही माणसाच्या मनाच्या प्रेशर कुकरमधील वाफ बाहेर काढतात. मी जसं नेहमी म्हणतो की लतादीदी, आशाताई, किशोर कुमार, रफी साहेब, इत्यादी गायकांनी ,संगीतकारांनी, चित्रपट तसेच नाटक निर्माते,दिग्दर्शक, कलाकारांनी भारतीयांचं किमान ६०/७० वर्ष मन रिझवलं तसंच नाना असतील किंवा बच्चन साहेब असतील यांनी आतली वाफ पडद्यावर ताकदीने बाहेर काढली म्हणून ठीक नाही तर या देशांत दर महिन्याला अराजकता निर्माण झाली असती.
नानांच्या अभिनयाकडे बघताना मला नेहमीच हॉलिवूडमधल्या मॉर्गन फ्रीमन यांची आठवण येते. रूप असेल व्यक्तिमत्व असेल दोघेही तत्कालीन बॉलिवूड किंवा हॉलिवूडच्या कलाकाराच्या पठडीत बसणारे अभिनेते नाहीत. मॉर्गन फ्रीमन यांच्याकडे पाहिल्यानंतर अनेकदा असं वाटतं की या माणसाने काळाच्या ओघात शहाणपण, पेशन्स, आणि आहे हे हे असं आहे हे स्वीकारलेपण आत्मसात केलं आहे. तर नानांच्या अभियाकडे पाहून मला राग, चंचलता, आणि खूप खोल साठलेलं नैराश्य जाणवायचं. या माणसाने खूप बघितलंय असं वाटणारा मॉर्गन फ्रीमन आणि या माणसाने खूप भोगलंय आता बस असं वाटणारे नाना. माणसाची दोन टोकाची रूपं असतात. यातलं दुसरं टोक नाना मनस्वीपणे पडद्यावर आणू शकायचे म्हणून ते मोठे कलाकार होते.
२००० च्या दशकांत गोरे गोमटे आखीव रेखीव गुळगुळीत दिसणाऱ्या नटांच्या ऐवजी कथा ही सिनेमाच्या पटावर आली आणि ती कथा सांगणारे नट आणि प्रेक्षकाला ओढून आणणारे नट यांच्या चलतीचा काळ सुरु झाला. आणि या युगाचे पहिले नायक १००% नाना होते. आज चरित्र अभिनेत्यांची जी चलती दिसत आहे, त्याला वाट नानांनी करून दिली.
पण इतकं सगळं असून देखील त्यांचा स्वभाव मनस्वी होता, मनात येईल ते बोलायचे, फटकळ होता (खरंतर मी कोणाला फटकळ म्हणणं चुकीचंच आहे. असो) यामुळे नानांना चित्रपटात घ्यायची इच्छा असली तरी निर्माते दिग्दर्शक टाळायचे, याने नानांचं नुकसान झालं का ? माहित नाही, ते बेफिकीर होते. पण १००% हिंदी चित्रपटसृष्टीचं आणि प्रेक्षकांच नुकसान झालं. नवाझउद्दीन सिद्दीकी किंवा इरफान खान( जे आज आपल्यात नाहीत) हे तसे उत्तम कलाकार, परंतु नानांनी काही गोष्टी ॲडजस्ट केल्या असत्या तर कदाचित या आणि अशा काही कलाकारांना ज्या संधी मिळाल्या त्या मिळाल्या असत्या का, याबद्दल मनात शंका निर्माण होते. नानांनी नुसताच आक्रमक किंवा गंभीर अभिनय केला नाही तर वेलकम चित्रपटातून त्यांनी विनोदी भूमिका देखील तितक्याच ताकदीने उभ्या करू शकतो हे जगाला दाखवले !
नाना गेले, पण नानांनी पडद्यावर उभा केलेला तो माणूस अजूनही आपल्या आजूबाजूला आहे. त्याचा राग आहे, त्याची अस्वस्थता आहे, त्याचा अपमान आहे, त्याची धडपड आहे आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची त्याची अधूनमधून उसळणारी ताकदही आहे. कदाचित म्हणूनच नानांना निरोप देताना केवळ एका मोठ्या अभिनेत्याला आपण निरोप देत नाही आहोत तर समाजातल्या सामान्य माणसाच्या मनात साठत गेलेल्या असंख्य भावनांचा एक चेहरा आज आपल्यातून निघून गेला आहे.
नाना पाटेकरांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली
राज ठाकरे ।
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air disaster.
He saved the lives of 174 people, including Israeli citizens and other nationals.
I wish Captain Machchhar a speedy and full recovery.
He is a true hero.
आज महात्मा गांधीजींची जयंती. खरंतर कुठल्याही महापुरुषाची आठवण फक्त त्याच्या जयंतीला आणि पुण्यतिथीला काढायची, त्यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करायचा आणि फोटो काढायचे इतक्या पुरतेच आपल्याला महापुरुष आठवतात. स्मारकं म्हणजे पुतळे ही आपली आवडती व्याख्या आणि आता पुतळ्यांच्या सोबत फोटो ही आपली नवीन श्रद्धांजली. असो.
पण सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात गांधीजींची आठवण खरंतर अधिक प्रकर्षाने यायला हवी. कारण त्यांनी सत्तेला प्रश्न विचारायला शिकवलं... आणि प्रश्न विचारणं हे सद्य सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाही. प्रश्न विचारले की, ते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या ‘ ट्रोळ्या ‘ तुम्हाला देशद्रोही ठरवायला आतुरच असतात.
आज आंदोलनांकडे संशयाने पाहिलं जातं, आंदोलकांवर बळाचा वापर होतो आणि निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा वेळी गांधीजींची सर्वाधिक गरज आहे.
गांधीजींनी या देशाला दिलेली सर्वात मोठी गोष्ट कोणती?
मला वाटतं—सत्तेला ‘नाही’ म्हणण्याचं सामान्य माणसाचं सामर्थ्य!
सरकारकडे कायदा असतो, सत्तेची पाशवी शक्ती असते, सोयीने कायदा बदलण्याची शक्यता असते आणि या कायद्याच्या आधारावर गुन्हेगार ठरवण्याची शक्ती ते स्वतःकडे अबाधित ठेवतात. पण एवढं सगळं असूनही सामान्य माणसाच्या सारासार विचार करण्याच्या क्षमतेवर, त्याच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सरकारची मालकी नसते हे गांधीजींनी दाखवून दिलं. सध्या सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीजच्या काळात या क्षमतेवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे सर्वानी सावध राहायला हवं..
लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते याची सत्ताधाऱ्यांना अधूनमधून आठवण करून दिली पाहिजे. राजकीय पक्षांची आंदोलनं, मोर्चे आणि त्यातला जनसहभाग हे सर्व सत्ताधाऱ्यांना जाणीव करून देण्याचा मार्ग आहे हे विसरू नये. आणि हेच गांधीजींच्या शिकवणीचं सार आहे.
म्हणून गांधीजी सत्ताधाऱ्यांना फक्त श्रद्धांजली पुरते हवे आहेत बाकीचे गांधीजी त्यांच्या सोयीचे नाहीत. पण लोकशाहीला गांधीजी कायम आवश्यक असतात हे आपण विसरता कामा नये.
महात्मा गांधीजींच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन !
राज ठाकरे ।
🔥 “संजय राऊत यांनी माझ्या प्रामाणिकपणावर शंका घेतलेली नाही!” — तुकाराम मुंढे
पत्रकारांकडून उलटे-सुलटे, फिरवून-फिरवून प्रश्न आले…
पण तुकाराम मुंढेंनी प्रत्येक प्रश्नाला थेट आणि स्पष्ट उत्तर देत अक्षरशः धाड घातली! 😎🔥
प्रश्न कितीही फिरवा… उत्तर देणारा ठाम असेल, तर संभ्रमाला जागाच उरत नाही!
ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदवले होते. आता सत्तेतले रेडे या ज्ञानेशाकडून आपले वेद (?) वदवतायंत. असो ,
गेले २ दिवस ज्ञानेश कुमार हे गप्प झालेत आणि त्यांना बोलतं करणारे पण कुठेच दिसत नाहीयेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलोत हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होतं हे लक्षात आलं असेल. आणि यासाठी त्यांनी २०२५ पासून एसआयआर हे नवं अस्त्र हाती घेतलं आहे.
एसआयआरमध्ये काय घोळ झालेत आणि यावर निवडणूक आयुक्तच बोलत आहेत हे बघितल्यावर, एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे ही एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली गेली पाहिजे. आणि यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणीच आहे की आत्ता झालेलं एसआयर पूर्ण रद्द करा, त्यात कसे घोळ झाले याची निष्पक्ष चौकशी करा आणि नव्याने ही प्रक्रिया करा.
तसेच , यापुढे सर्व निवडणुका व्होटिंग मशिनवर न घेता पुन्हा बॅलेट पेपरवरच घेण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मोठं आंदोलन उभं केलं पाहिजे !
तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल !
#पुणे
पुना हाॅस्पीटलच्या दारात गणेश मंडळाचा डीजे व रथ अडकला, त्यामुळे ॲब्यूलन्सला जाण्यासाठी रस्ता मिळाला नाही. शेवटी चौकात ॲब्यूलन्स थांबवून स्ट्रेचरवर रस्त्याने ओढत पेशंटला हाॅस्पीटलमध्ये नेण्याची नामुष्की आली.
नशीब हा पेशंट O2, व्हेंटिल्टरवर नव्हता.भीषण आहे
#Pune#Punenews
इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.
राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.
श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.
इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.
‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.
गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?
https://t.co/CvfIRVIiFj
जमशेदजी टाटा आणि टाटा कुटुंबाने उद्योगाला समाजसेवेची मूल्याधिष्ठित दिशा दिली. त्यामुळे टाटा ट्रस्टची सामाजिक बांधिलकी आणि संस्थात्मक भूमिका जपली गेली पाहिजे.
टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय होताना संस्थात्मक प्रक्रिया आणि ट्रस्टच्या भूमिकेचा आदर होणं आवश्यक आहे. कारण महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या विकासाशी, समाज जीवनाशी निरंतर जोडला गेलेला ‘टाटा समूहा’चा वारसा जपणं गरजेचं आहे.
दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना इमर्जन्सी लोड शेडिंगच्या नावाने वीजटंचाईचा फटका का?
नांदेड येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील दुष्काळ व पीक परिस्थितीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मा. ना. मेघनाताई बोर्डीकर यांच्यासमोर इमर्जन्सी लोडशेडिंगबाबत आवाज उठवला..
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आधीच मोठ्या संकटात सापडलेला असताना त्यात इमर्जन्सी लोडशेडिंगचा अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांच्या माथी का? असा थेट सवाल उपस्थित केला. पिकांना पाण्याची नितांत गरज असताना वीजपुरवठा खंडित झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन इमर्जन्सी लोडशेडिंग तातडीने बंद करून शेतकऱ्यांना अखंडित आणि सुरळीत वीजपुरवठा द्यावा, अशी मागणी केली..
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@MeghnaBordikar@AUThackeray@ShivsenaUBTComm
#इमर्जन्सी_लोड_शेडिंग #emergency #load_sheding #शेतकरी #farmers
दारावरची टकटक !
केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.
सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?
ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.
पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?
काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.
प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.
( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )
राज ठाकरे ।
नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है - लोकतंत्र की हत्या है।
BJP का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं - इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है।
वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं।
कांग्रेस न डरेगी, न झुकेगी।
हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी।