पंजाब सरकार का दोहरा चरित्र आज पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है, जो 15 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा की गई उस घोषणा से साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने राज्य के **6640** कंप्यूटर शिक्षकों को उनकी जायज मांगें पूरी कर '**दिवाली गिफ्ट**' देने का वादा किया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक वह वादा धरातल पर नहीं उतरा है। जो आम आदमी पार्टी (AAP) 2022 के अपने चुनावी घोषणापत्र में इन कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का दम भरती थी, उसी पार्टी की सरकार आज अपनी ही आधिकारिक पोस्ट "**1000422377.jpg**" में किए गए दावों से मुकर रही है, जो सरकार की कथनी और करनी के बीच के भारी अंतर को दर्शाता है। मेरी आप सभी से यह विनम्र अपील है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट (repost) और शेयर करें ताकि सरकार के इस दोहरे मापदंड की सच्चाई हर आम नागरिक तक पहुंचे और हमारे कंप्यूटर शिक्षकों को उनका जायज हक जल्द से जल्द मिल सके।
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बड़ी खबर: भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' लागू किया, नए कड़े नियम जारी
भारत सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इन पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' लागू कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और औद्योगिक ग्राहकों द्वारा रिटेल आउटलेट्स (आम पेट्रोल पंपों) से की जा रही भारी खरीदारी को रोकने के लिए ये नियम तय किए गए हैं।
औद्योगिक ग्राहकों पर पाबंदी
नए आदेशों के अनुसार, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहक अब सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से तेल नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपने स्वयं के 'कंज्यूमर पंपों' (उपभोक्ता पंपों) का उपयोग करना होगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जनहित में तेल के वितरण और बिक्री को सही कीमतों पर सुनिश्चित किया जा सके और आम जनता को किल्लत का सामना न करना पड़े।
रिटेल पंपों के लिए सख्त दिशा-निर्देश
रिटेल पंपों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक:
डीजल सिर्फ वाहनों की टंकियों या पेसो (PESO) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही दिया जाएगा।
एक दिन में एक ग्राहक या वाहन को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेचा जाएगा।
खरीदे गए डीजल को आगे फिर से बेचने (Resale) पर पूरी तरह रोक होगी।
90 दिनों के लिए लागू रहेंगे नियम
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 90 दिनों के लिए या अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी तेल कंपनियों और डीलरों की होगी। नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) और पुलिस उप-कप्तान (DSP) रैंक के अधिकारियों को तलाशी लेने और तेल जब्त करने की शक्तियां दी हैं। तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर भी इस मामले में कार्रवाई करने के पात्र होंगे।
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पंजाब के बठिंडा में कंप्यूटर टीचर्स यूनियन ने @ArvindKejriwal और मुख्यमंत्री @BhagwantMann के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए, क्योंकि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। कंप्यूटर शिक्षक अपने हक और न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। #ComputerTeachersProtest #Bathinda #PunjabNews #BhagwantMann #ArvindKejriwal #ElectionPromises #DainikBhaskar #AmarUjala #DainikJagran #PunjabKesari #TheTribune #AajTak #ABPNews #News18Punjab #ZeeNews #NDTV #Journalist #Reporters #Media #NewsChannels #SocialMedia #Influencer #TrendingNews #PublicProtest #VoiceOfTeachers #PunjabPolitics #BreakingNews
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CBSE (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन) ने इवैल्यूएशन प्रोसेस को मॉडर्न बनाने और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम अपनाया है। यह डिजिटल बदलाव ट्रेडिशनल पेन-एंड-पेपर ग्रेडिंग की जगह ज़्यादा सुरक्षित और कुशल इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो ले लेता है।
OSM सिस्टम की खास बातें
* डिजिटल स्कैनिंग: आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करके एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि फिजिकल कॉपी खराब होने या खोने से सुरक्षित रहें।
* ऑटोमेटेड समेशन: सिस्टम ऑटोमैटिकली टोटल मार्क्स कैलकुलेट करता है, जिससे मैनुअल टोटलिंग की गलतियाँ खत्म हो जाती हैं—जो ट्रेडिशनल मार्किंग में सबसे आम शिकायतों में से एक है।
* प्रोग्रेस ट्रैकिंग: कोऑर्डिनेटर एग्जामिनर की रियल-टाइम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि रिजल्ट तय टाइमलाइन के अंदर प्रोसेस हो जाएं।
* बिना किसी भेदभाव के इवैल्यूएशन: यह सिस्टम स्टूडेंट की पहचान छिपा सकता है, जिससे एक फेयर और ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग माहौल को बढ़ावा मिलता है।
इवैल्यूएशन साइकिल को आसान बनाकर, OSM रिजल्ट घोषित करने में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है
#ONSCREENMARKING
#CBSC
#Students #examination
#teachers
@sunilku20403616@Gurpreet0531 Punjab Computer Teacher devoted his life to "Digital Punjab"—shaping future generations.
Now, his family gets ZERO pension, DCRG, or ex-gratia after his death.
Is this #EqualPayEqualWork or sheer betrayal? 💔
20 YEARS OF LOYAL SERVICE, YET FAMILY LEFT TO BEG? 😢
A Punjab Computer Teacher devoted his life to "Digital Punjab"—shaping future generations.
Now, his family gets ZERO pension, DCRG, or ex-gratia after his death.
Is this #EqualPayEqualWork or sheer betrayal? 💔
While other teachers' families get safety nets, Computer Faculty are "second-class."
This violates dignity & justice! Demand:
✅ Immediate ex-gratia aid
✅ Full family pension parity
✅ Compassionate job for kin@BhagwantMann @HarpalCheemaMLA—act NOW!
Punjab's digital backbone deserves better.
#PunjabCM #DigitalIndia #JusticeForTeachers #PunjabEducation
RT for change! 🙏
करोड़ों रुपये की लागत से 2020 में बने दिल्ली की इस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को dangerous घोषित करना पड़ गया। इसे स्कूल को बनाने में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो ये खंडहर बिल्डिंग चीखकर बता रही है….
इस 4 मंज़िला स्कूल में लैंटर नहीं है। पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, हर जगह दरारें और सीलन। स्कूल को बंद करना पड़ा।
बच्चों के शिक्षा के मंदिर में भी चोरी?
Copied from Swati maliwal
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