न प्रधानमंत्री मोदी, न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दें।
भारत के छात्रों के लिए यह एक साफ़ संदेश है - उन्हें नहीं लगता कि आप पर हुई हिंसा उनकी किसी टिप्पणी के भी लायक है।
"The mischievous and indefensible allegations against Dr Manmohan Singh's integrity have been exposed as hollow, and his record as prime minister is increasingly being recognised for what it was - a period of decisive economic, political, and social advancement in Indian history."
- CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji
मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता के सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो कर लिया है इसलिए अब अमित शाह सदन में आएं और बयान दें।
: कांग्रेस महासचिव एवं सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी
“The mischievous and indefensible allegations against his integrity have been exposed as hollow, and his record as Prime Minister is increasingly being recognised for what it was: a period of decisive economic, political, and social advancement in Indian history.
History will indeed remember Dr. Manmohan Singh kindly as a quiet, gentle but a most consequential Prime Minister.”
Congress Parliamentary Party Chairperson Smt Sonia Gandhi ji.
झारखंड में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत है।
छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है।
झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
The use of force against students protesting in Jharkhand is wrong.
Students have a right to peaceful protest, and only dialogue can yield solutions.
The Jharkhand government must continue to hear these students out and resolve their issues immediately.
देश के छात्रों ने system के फैलाए अंधेरे के बीच, अपने डर का सामना कर, रौशनी की मशाल जलाई है।
ये मशाल अब पूरे देश को अपने अधिकारों का रास्ता दिखा रही है।
BJP-RSS और अडानी के System को अब खतम, tata, bye-bye कहने का वक्त आ गया है।
रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ।
सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं?
2023 का क़ानून लागू कीजिए। बिना किसी शर्त के।
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
पुण्यात जमिनी लाटण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे..
भाजप विरुद्ध अजित पवार
आधी जैन हॉस्टेल प्रकरण मग आता कोरेगाव पार्क प्रकरण!
#koregaonparkcase#jainhostelcase