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"The systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated", India expresses "destress" over demolition of 125-year-old Gurdwara in Pakistan
"The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect, until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism", frgn Secy Vikram Misri
On 23rd April 2025, one day after Pahalgam terror attack
For decades, Rajasthan’s share of Yamuna water remained trapped in promises and delays.
Now CM Bhajanlal Sharma’s persistent efforts, along with engagement with the Centre, the historic Yamuna Water Agreement has finally become a reality.
The MoU is a transformative milestone for water security, agriculture, rural economy, industrial growth, and millions across Rajasthan.
This is power of cooperative federalism and synergy among states is way to prosper India!
ऐतिहासिक क्षण !
दशकों का इंतजार हुआ समाप्त, शेखावाटी को मिली यमुना जल की सौगात।
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी तथा माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी की गरिमामयी उपस्थिति में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP जी के साथ यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु एमओए (MOA) पर हस्ताक्षर किए।
भजनलाल शर्मा की मेहनत रंग लाई
हरियाणा और राजस्थान के बीच 32 साल पुराने यमुना जल विवाद को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक समझौता होगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता
समझौते का उद्देश्य राजस्थान के जल संकट वाले इलाकों तक पीने का पानी पहुंचाना।
हरियाणा, 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराएगा।
पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा।
परियोजना के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। शेखावाटी को मिलेगा 1917 क्युसेक पानी
राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा लाभ
चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के लाखों लोगों को वर्षों पुराने पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद।
परियोजना से भविष्य में क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
सुप्रभात।
वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने आर्थिक अनुशासन, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर और दूरदर्शी प्रयास किए हैं।
यही प्रयास आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को अधिक स्थिर, सक्षम और आत्मविश्वासी बनाएंगे।
इसी विषय पर आज के दैनिक जागरण में प्रकाशित मेरा लेख।
#AatmanirbharBharat #IndianEconomy
कुछ लोग जानबूझकर शिक्षा को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो चाहे कोचिंग सेंटर वाले हों या माफिया हों।
मैंने सभी सीएम से बात की है। सब सहमत हैं कि दहशतगर्दों को घुटने पर लाना होगा।
वो चाहे कितना ही ताक़तवर हो।
तीन मई एनटीए ने जिन पर भरोसा किया था पेपर बनाने के लिए वे रक्षक ही भक्षक बन बन गए।
भ्रष्टाचार किया।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया।
सीबीआई जाँच कर रही है।
इस पर सख़्त कार्रवाई भी होगी।
किसी को बख़्शा नहीं जाएगा
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान @ndtv@ndtvindia
Shri Chiranji Lal Yadav honored with Padma Shri, Acclaimed brass engraver with a five-decade career, dedicated to the development and promotion of the art. Showcased the art internationally and taught brass engraving to young students.
#peoplespadma2026#padmaawards2026 #padmashri #artㅤㅤㅤㅤ
Himachal Governor Kavinder Gupta on Shashi Tharoor’s remarks-
”There is nothing wrong in his statement.
Situation improved in last 35 years in J&K.
People no more raise Pakistan Zindabad slogans.
He spoke above politics.”
दो साढू भाइयों की लड़ाई यहां तक आ पहुंची है
बीज कंपनियों पर छापामार कार्रवाई के बाद कांग्रेस की ओर से सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बयान बाजी की।
अब किरोड़ी लाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा के पुराने कारनामों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिख दी है। गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा एक दूसरे को साढू भाई बताते आए हैं। साढू भाइयों के बीच की यह जंग रोचक है।
हालांकि होना-जाना कुछ नहीं है
A MUST READ article on Anti Defection law that not only points out the issues but also provides solutions…read till the end to find out.
Origin & Validity:
* 52nd Amendment (1985) introduced it
* Kihoto Hollohan case upheld it, prioritizing party discipline over free speech.
The 2/3rd Rule:
* 91st Amendment (2003) removed "splits"; now only a two-thirds merger saves defectors from disqualification.
Need:
* Intends to reduce mass defections and political manipulation
Problem:
* It stifles inner-party democracy
* Empowers a strict "high-command/whip culture"
* Makes MPs accountable to the party leadership rather than their voters.
* Raises concerns about the impartiality of office of Speaker
The Loophole:
* Mergers and strategic resignations still allow engineered defections (e.g., Shiv Sena UBT, TMC).
Global Contrast:
* In the US and UK, legislators vote freely against their party without losing their seats.
Way Forward:
* Restructure or completely abolish the law to foster real political accountability
* NCRWC recommended restricting whip only to critical votes affecting government stability.
* Dinesh Goswami committee suggested that disqualification should be limited to:No-confidence motions,Money Bills
राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।
‘टॉक टू टीचर’ सुविधा के माध्यम से बच्चे शिक्षक से बात कर शिक्षण से संबंधित समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।
#ShalaSamvad#SMSA#TalktoTeacher#VideoContent
US Ambassador to India @USAmbIndia:
“Great to be with Minister @PiyushGoyal and @USTradeRep Ambassador Greer today in New Delhi. Ongoing discussions on finalizing the trade deal between the US and India.” @SergioGor