Aditya Arya (Modi Ka Parivar)

Nothing most important about me...🥺🥺

[Aditya Arya (Modi Ka Parivar) @aDIt_aRYaa]

किंतु हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कोई अटेंड नहीं करते है तो फिर हमारी समस्या का निदान कैसे हो??
प्लेज हेल्प me @officialbseb

[Bihar School Examination Board @officialbseb]

#BSEB #BiharBoard #Bihar #OFSS #INTER_ADMISSION

विस्तृत जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://t.co/2ni8T3FBqh

[Aditya Arya (Modi Ka Parivar) @aDIt_aRYaa]

किंतु सर Helpline नंबर पर कॉल करने पर कोई भी कॉल अटेंड नहीं करते है तो आखिर अपनी समस्या का निदान कैसे कराए सर
कृपया मेरी समस्या का निदान किया जाए...
@BsebResult

[BSEB Result ― BSEBResult.in @BsebResult]

#BSEB #BiharBoard #Bihar #OFSS #INTER_ADMISSION

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[BSEB Result ― BSEBResult.in @BsebResult]

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[Bihar School Examination Board @officialbseb]

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[Revenue and Land Reforms Department @BiharRevenue]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों का मानक नमूना प्रपत्र-3 (1)
@DilipJaiswalBJP
@IPRDBihar
#BiharRevenueLandReformsDept
#Land #revenue

[सोनम गुप्ता @bhagwa__sonam]

100 जानकारी जिसका ज्ञान सबको होना चाहिए....!!

1.योग,भोग और रोग ये तीन अवस्थाएं है।
2. लकवा - सोडियम की कमी के कारण होता है ।
3. हाई वी पी में - स्नान व सोने से पूर्व एक गिलास जल का सेवन करें तथा स्नान करते समय थोड़ा सा नमक पानी मे डालकर स्नान करे ।
4. लो बी पी - सेंधा नमक डालकर पानी पीयें ।

[Revenue and Land Reforms Department @BiharRevenue]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश
@DilipJaiswalBJP
@IPRDBihar
#BiharRevenueLandReformsDept
#Land #revenue

[Revenue and Land Reforms Department @BiharRevenue]

दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
@DilipJaiswalBJP
@IPRDBihar
#BiharRevenueLandReformsDept
#Land #revenue

[Bambam kumar Singh @Bambamkumarsin5]

@NitishKumar माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। हमें नियमित करो सरकार, शिक्षकों की तर्ज पर राज्यकर्मी का दर्जा एवं वेतनमान करो सरकार।
।।बिहार राज्य कार्यपालक सहायक जिंदाबाद।।
हमारी मांगे वाजिब है इसे पूरी करो सरकार।
@AnupamConnects @yuvahallabol @BEASABihar1

[Aditya Arya (Modi Ka Parivar) @aDIt_aRYaa]

नमस्कार🙏 केवल एक सवाल .. जो हालात अभी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के है उसपर आपका कोई ट्वीट नही है.. कौन अत्याचार सह रहा है और कौन कर रहा है?? कौन गलत है और कौन सही? इसपर थोड़ा प्रकाश अवश्य डाले।

[Kavish aziz @azizkavish]

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के गुंडो ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बांग्लादेशी बढ़कर उन्हें मारा पीटा। उनकी झोपड़ी में आग लगा दिया ।

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

दोस्तों आज हम इस पोस्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि “वक्फ बोर्ड” क्या हैं?

वक़्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है? वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर-हस्तांतरणीय हो जाती है।

• क्या है वक्फ बोर्ड?
वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं।

• कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य?
वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी है। (Waqf Board Member) अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है।

• क्या करता है बोर्ड?
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन-बसेरों का निर्माण व रखरखाव करता है।

• क्या है वक्फ एक्ट 1954
देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख-रखाव तक का प्रविधान हैं। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था।

• क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद?
केन्द्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रविधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और ऑक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है।

• वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के आठ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन चार लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा, और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है।

• इस पर विवाद क्यों?
वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रिजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दरअसल, अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा।

• वक्फ संबंधित प्रमुख विवाद
2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोंक दिया। बेंगलुरू का ईदगाह मैदान विवाद। इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा। तर्क यह है कि इसे मुगलकाल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा है।

• सरकार और विपक्ष का तर्क?
सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है। इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है।

[बिहार शिक्षक संघ @BIHARSS1]

शिक्षा विभाग ने जारी किया फर्जी बीएड कॉलेज और अमान्य कॉलेज का लिस्ट

[Desi Bhayo @desi_bhayo88]

रिपोर्टिंग में गोल्ड मेडल नहीं मिलता क्या ओलंपिक्स में ? 😭

[News18 Bihar @News18Bihar]

खनन विभाग का बड़ा फैसला

मोबाइल से करें ऑनलाइन ऑर्डर, घर-घर होगी बालू की होम डिलीवरी

[Bambam kumar Singh @Bambamkumarsin5]

माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार से अनुरोध है की आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व बिहार को डिजिटल बनाने में अहम योगदान निभाने वाले कार्यपालक सहायक को शिक्षकों के तर्ज पर नियमित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करें।
@NitishKumar @officecmbihar @yuvahallabol

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

अगर आप वाहन चालक हैं तो सुरक्षित ड्राइविंग एवं सुखद अनुभव के लिए अपने टायरों की शेल्फ लाइफ़ और अधिकतम गति (स्पीड) का प्रेशर झेलनें की छमता जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।

क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक टायर की गति रेटिंग टायर की बाहरी सतह पर L से Y तक के अक्षर द्वारा दर्शाई जाती है?

आप भलीभाँति जानते हैं कि तेज गति में टायर का फटना मतलब सीधा मौत के आगोश में जाना। कई बार टायर विस्फोट बढ़ी हुई गति के कारण होते हैं, और इसे आप अपने टायरों पर दर्शाए गए अक्षर की जाँच करके रोक सकते है। इसलिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आपके टायर तेज़ गति के दबाव को झेल सकें।

प्रत्येक पहिये या टायर की एक निश्चित गति रेटिंग होती है, जिसमें अक्षर L का अर्थ है अधिकतम गति 120 किमी/घंटा और अक्षर Y का अर्थ है अधिकतम गति 300 किमी/घंटा।

टायर पर अंकित शब्द एवं अधिकतम गति :~
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• अक्षर L - अधिकतम गति 120 किमी।
• अक्षर M - अधिकतम गति 130 किमी।
• अक्षर N - अधिकतम गति 140 किमी।
• अक्षर P - अधिकतम गति 150 किमी।
• अक्षर Q - अधिकतम गति 160 किमी।
• अक्षर R - अधिकतम गति 170 किमी।
• अक्षर H - अधिकतम गति 210 किमी।
• अक्षर V - अधिकतम गति 240 किमी।
• अक्षर W - अधिकतम गति 270 किमी।
• अक्षर Y - अधिकतम गति 300 किमी।

आज ही अपने टायर की अधिकतम डिज़ाइन की गई गति क्षमता के बारे में जागरूक होकर सड़क पर सुरक्षित रहें।

सौजन्य से : @NCIBHQ

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

शादीशुदा पुरूषों के कानूनी अधिकार :~
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• खुद की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर सिर्फ पति का अधिकार होता हैं। पत्नी एवं बच्चों का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। वह जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकता हैं।
• पति के पास मेंटल हरसमेंट पर पुलिस या अदालत में शिकायत करने का अधिकार होता हैं।
• पति के पास तलाक के लिए याचिका दायर करने का अधिकार हैं।
• हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति एवं पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं।
• पति के खिलाफ झूठी शिकायत क्रूरता एवं प्रताड़ना की श्रेणी में आता हैं।
• अगर पत्नी कॉउन्सलिंग के बाद न माने, अपनी मनमानी करे और कोर्ट की बात मानने से इंकार करे तो ऐसे मामले में पति के पास उससे अलग होने का अवसर हैं।