परभणी येथील दुर्घटनेबाबत संविधान जागर समितीच्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला. स्थानिक समाजाच्या विविध मागण्या या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडण्यात आल्या. यातील संविधानाच्या चौकटीतील मागण्या मान्य करण्यात येतील आणि जे कुणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून समाजाला अधिकाध��क न्याय मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
@Dev_Fadnavis नक्कीच संविधानिक मार्गाने च सगळं होणार असेल तर मग ज्या सोमनाथ चा मृत्यू झाला तो संविधानिक मार्गाने झाला का? आणि त्या मृत्युंला जबाबदार अधिकारी यांच्यावर संविधानिक मार्गाने च कारवाई होणार का याची जबाबदारी कोण घेणार?
म्हणून मग अश्या प्रकारे पेपर वर निवडणूक घेऊन येता येईल का असा विचार काँग्रेस पक्ष करत असावा. EVM हटाव ची मोहीम यासाठी तर नाही ना? त्यामागील उद्देश आपण ओळखा आणि जे बाबासाहेबांसोबत केल ते पुन्हा कोणाही सोबत होणार नाही आणि आम्ही ते होऊ देणार नाही
अजूनही काँग्र��स पक्षाची पकड प्रशासकीय विभागात मजबूत आहे असे त्यांना वाटत. 1972 सारखा पुन्हा त्या यंत्रनेचा वापर करून आपण वापसी करू, आपल्या कामाच्या भरवश्यावर तर त्यांना परत येणे शक्य नाही असे लक्षात येते आहे.
@Prasad_Hale@mohasinspeaks@CEO_Maharashtra ज्या बूथ वर आक्षेप आहे त्या बूथ वरील प्रतिनिधी ने आक्षेप घेणे अपेक्षित आहे मी बूथ प्रतिनिधी म्हणून माझ्या बूथ वर काहीही आक्षेप नाही आणि माझ���या सोबत असलेल्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधी ला सुद्धा आक्षेप नाही.
@mohasinspeaks @India_Maharaj_ एकवेळ बूथ प्रतिनिधी किंवा बूथ वर असलेले अधिकारी आणि पोलीस यांना विचार का 11 पर्यंत बूथ चालू असतात तर? शेवटचं मतदान झाल्यावर अधिकारी यांना शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करायला किमान 2 3 तास लागतात
@Prasad_Hale@mohasinspeaks@CEO_Maharashtra EVM चे पुरावे द्यायला मी EVM चा वकील नाही पण निवडणूक प्रक्रिया समजली पाहिजे आपण. बूथ अधिकारी यांना वेळेत आकडेवारी देणे बंधनकारक असते. सकाळी 9, त्यानंतर 11, 1, 3, 5, 6 वाजता आणि फायनल मतदान, असे आकडेवारी देत असतात. आणि अधिकृत 17C नावाचा फॉर्म सर्व प्रतिनिधी ला द��ला जातो.