अवघ्या आठवड्यात शासनाचा यू-टर्न!
१२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमांमध्ये अर्जदाराने "माहिती मागण्याचे प्रयोजन" नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद काढून टाकली.
याचा अर्थ काय?
जर ही अट योग्य होती, तर ती आठवडाभरात का रद्द करण्यात आली?
आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये घालण्यातच का आली?
यावरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या आहेत हे सिद्ध होते.
आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी, १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करायला हवा .
#माहितीचा_अधिकार #महाराष्ट्र #माहिती_मागण्याचे_प्रयोजन #तरतूद_वगळली #यू_टर्न
घड्याळाची आवड असल्यामुळे महापौरच्या हाताकडे लक्ष गेले
एकदम महागडे
Yellow gold Rolex Daytona light dial
माझ्याकडून रिस्पेक्ट ... रिटेल किंमत 60-70 लाख ... भारतातली मार्केट किंमत १ करोड पेक्षा जास्त
कोण आहेत पार्थ पवार?
महाराष्ट्रासाठी त्यांचे ठोस सामाजिक किंवा राजकीय योगदान नेमके काय आहे? जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी कोणती सातत्यपूर्ण भूमिका घेतली आहे? कोणते आंदोलन, कोणती धोरणात्मक पुढाकार, कोणते लोकहिताचे काम त्यांच्या नावावर आहे?
राज्यसभेसारख्या गंभीर आणि प्रतिष्ठित सभागृहात पाठवण्यासाठी केवळ आडनाव पुरेसे ठरू नये. पात्रता, अनुभव, जनाधार आणि कार्याचा ठसा, यावरच निर्णय व्हायला हवा.
महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधित्वाचा मान हा गुणवत्तेला मिळायला हवा, वारसाहक्काला नव्हे.
महावितरणद्वारे पीएम सोलर रूफ टॉप योजनेत केलेला एकमेव बदल म्हणजे गरजूंना फायदा व्हावा यासाठी स्वयंचलित मंजुरीऐवजी आवश्यकतेनुसार विशिष्ट मंजुरी देणे.
@vishwasvpathak
प्रफुल्लजी,
मला आजही चांगले आठवते जेव्हा २००४ साली आपला लोकसभेत पराभव झाला परंतु तरी देखील शरद पवार यांनी आपल्याला डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून घेतले.
त्यावेळी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना आपण प्रतिक्रिया दिली होती की, "माझा पराभव होऊन देखील मी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतो आहे, मी कुठल्या शब्दात पवार साहेबांचे आभार व्यक्त करू हे समजत नाहीये."
त्यानंतर पुढील १० वर्षे तुम्ही आधी राज्यमंत्री, मग स्वतंत्र कार्यभार व शेवटी कॅबिनेट अशी टप्प्या टप्प्याने तुम्हाला बढती मिळत गेली.
गेल्या २२ वर्षात तुम्ही फक्त २००९ साली लोकसभेत निवडून गेले बाकी पूर्ण कार्यकाळ शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने राज्यसभेत राहिलात.
परंतु ज्यावेळी राष्ट्रवादीत फूट पडली त्यावेळी तुमचे भाषण म्हणजे मतलबीपणाचा कळस होता. तुम्ही म्हणाले मला तर "साहेबांची सावली" म्हणून संबोधतात.
अजित पवार जेव्हा निवडणूक प्रचारात पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच राज्यभरात प्रचार करत होते तेव्हा कधीच कुठे दिसले नाहीत परंतु त्यांचे दुर्दैवी निधन झाल्यावर सुनेत्रा ताईंचा शपथविधी असो किंवा दिल्लीत भाजप नेत्यांची भेट असो आपण सावलीसारखे दिसत आहात.
असो हे राजकारण आहे आणि तुमच्यासारखेच लोक इथे यशस्वी होऊ शकतात हे सत्य आहे.
हरियाणा भारतीय जनता पार्टी संबंधित प्रदीप आणि नवीन वशिष्ठ यांचे हे मिलान रिसॉर्ट (सिक्री) म्हणून हॉटेल आहे
मिनिस्टर मुलचंद शर्मा पण संबंध या हॉटेल शी आहे
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि माँ राणी पदमावती फोटो लावला आहे
बाथरूम मध्ये लावला आहे
जाहीर निषेध
@anandmahindra@PMCPune@anandmahindra But the worst thing is they are focusing on preparing footpaths where there is no pedestrian or low volume of pedestrians. They should focus to give priority where there is a large volume of pedestrians. Also prepare walkways to cross the roads.
@PMCPune
एपस्टीन फ़ाइल का घिनौना सच।
क्या “ट्रेड डील” दरअसल “थ्रेट डील” है?
एपस्टीन ने अनिल अंबानी को लिखा कि
“मैं खुश हूँ आपको जवान गोरी लड़कियाँ पसंद हैं”
2019 में जब भाजपा जीतती है, तो एपस्टीन अनिल अंबानी से कहता है कि मोदी को व्हाइट हाउस के चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहिए। इस पर अनिल अंबानी कहता है — “पक्का (Sure)”।
इसके बाद एपस्टीन व्हाइट हाउस के चीफ सेक्रेटरी को लिखता है कि मोदी मुलाकात के लिए सहमत हैं।
अनिल अंबानी एपस्टीन से मिलकर कहता है कि भारत को यह गाइडेंस चाहिए कि वह व्हाइट हाउस के साथ अपने रिश्ते कैसे सुधारे और डिफेंस सेक्टर में अपने संबंध कैसे स्थापित करे।
फिर एपस्टीन उससे पूछता है — “बदले में आप क्या देंगे?”
अंबानी जवाब देता है — “भारत का पूरा बाज़ार।”
याद रखिए, ये बातें भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं, देश की विदेश नीति से जुड़ी हुई हैं। ये सब बातें कर रहा है बच्चियों का यौन शोषण करने वाला शैतान एपस्टीन जो “अम्बानी को मोदी का आदमी बुलाता है”
अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्याचबरोबर त्यांच्या रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर कोण जाणार, याची चर्चा सुरू झाली.
सुरुवातीला या जागेसाठी पार्थ पवार यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र त्यानंतर अचानक जय पवार यांचे नाव पुढे येऊ लागले.
याच दरम्यान एक महत्त्वाची बाब समोर आली—भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरून पार्थ पवार यांना सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीला येऊ दिले गेले नाही.
हे सगळं होणारच होतं. कारण व्यक्ती गेल्यानंतर त्या व्यक्तीबरोबरचं वैर संपलं तरी विषय मात्र जिवंतच राहतात.
पुण्यातील कोंढवा जमीन प्रकरण आणि शिवाजीनगरचं अनंतवन प्रकरण—ज्यात ट्रस्टची जागा लीजवर घेऊन विकली गेली—या दोन्ही प्रकरणांमधून पार्थ पवार यांचं नाव कितीही प्रयत्न केले तरी वगळणं अशक्य आहे.
म्हणूनच कदाचित, पार्थ पवार यांच्या ऐवजी जय पवार यांचं नाव राज्यसभेसाठी प्राधान्याने पुढे आणलं जात असावं…
#अजितपवार
#सुनेत्रापवार
#राज्यसभा
#सत्तेचेराजकारण
#पवारकुटुंब
#जयपवार
#पार्थपवार
#पडद्यामागचेराजकारण
#कोंढवाजमीनप्रकरण
#अनंतवनप्रकरण
"कालनेमि राक्षस था और साधु के वेष में आया था. राक्षस क्या करता है? ब्राह्मणों को मार दे, साधुओं को मार दे, गायों को मार दे…
…वह मारता खाता है और चोला साधु का पहनता है. अब यहां देखिए; चोला तो साधु का है और गौहत्या हो रही है! अब बताओ कौन है कालनेमि?"
#Shankracharya #ShankaracharyaControversy
जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वही लोग स्वामी जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं।
स्वामी जी का अपमान हिंदू धर्म की आस्था पर सीधी चोट है।
: @SanjayAzadSln
लोकायुक्त कार्यालयात आज सकाळी ११ वाजता माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कृषी घोटाळ्यावर महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. जीव ओतून, जवळजवळ एक तास मी सगळी केस लोकायुक्तांपुढे मांडली.
कृषी टेंडर घोटाळ्यात, आयएएस अधिकारी व्ही राधा यांनी एक महत्वपूर्ण अहवाल बनवला होता. तो अहवाल व्ही राधा यांनी, धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयात पाठवला, आणि हाच चौकशी अहवाल गायब झाल्याचे कृषी विभागाने लेखी मान्य करून, तसे पत्र मला दिले आहे.
सरकारी फाईलची चोरी, पुरावे दडपण्याचा गंभीर प्रकार.
IPC 378, 379, 409, 201, 204 व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार FIR करण्याचा पूर्ण अधिकार लोकायुक्तांना आहे आणि हा FIR त्यांनी दाखल करावा अशी लेखी मागणी मी लोकायुक्तांकडे केली. ही तक्रार माननीय लोकायुक्तांनी रेकॉर्डवर घेतली. (ही तक्रार मी जोडली आहे व ह्याच बरोबर, मी कृषी विभागाकडून असलेले पत्र देखील जोडले आहे ).
धनंजय मुंडे यांच्या वकिलांना लोकायुक्तांनी २१ ऑगस्टला आदेश दिले होते की त्यांचे म्हणणे त्यांनी लिखित स्वरूपात २ आठवड्यात सादर करावे. पण तब्बल ५ महिने उशिराने त्यांनी ते उत्तर, आज सादर केले व नुसतीच माफी मागितली. ह्यावरून त्यांना कायद्याची भीती नाही हे स्पष्ट होते.
पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी ला ठेवण्यात आली आहे.
मराठी माणसा तु चुकतोय 🫵🏻 मुंबईतील मराठी माणूस संपविण्यात आणि परप्रांतीय वाढवण्यात जेवढी चूक @BJP4Mumbai ची आहे तेवढी तुमचीपण आहे, साऊथ प्रमाणे कट्टर मराठी तु कधी झालाच नाही मग उपजिविकेसाठी आलेला परप्रांतीय आता मालक झाला आणि तू स्वतःच्याच घरात अल्पसंख्यक झाला ! विचार करा,एक व्हा🙏🏻