🚨 UN HUMAN RIGHTS: YOUR DOUBLE STANDARDS ARE SHOWING!
Before lecturing 🇮🇳 India about protest rights, take a look at this footage of US police taking down a protester near the presidential motorcade. 🇺🇸
When protests face police action in the US, where is this same outrage? Human rights cannot be a selective weapon used to lecture some nations while scrutiny elsewhere gets less attention.
LOOK CLOSER TO HOME BEFORE LECTURING THE WORLD. 🇮🇳
#HumanRights #DoubleStandards #India
#HumanRights #India #UN
प्रश्न : लोकतंत्र क्या होता है?
उत्तर: जब सरकारी अस्पताल में ५५ सफाईकर्मी होने के बाद भी, हर महीने उनकी तनख्वाह पर लाखों खर्च होने केबावजूद ... बीमार बच्चे की लाचार मां से अस्पताल का फर्श साफ करवाया जाये
📍दमोह ,मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र, भाजपा सरकारें और आरक्षण पर अंतहीन अध्यादेश
भाजपा सरकार जहाँ भी है, आरक्षण बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में ‘मराठा आरक्षण’ चार बार कोर्ट ने निरस्त किया है, भाजपा सरकार या तो अध्यादेश लाती है, या योजना का नाम बदल कर लागू कर देती है।
मजे की बात यह है कि जब तक हायकोर्ट उसे निरस्त करता है, 3-5 वर्ष लगते हैं। इस बीच, ये इस लूपहोल का लाभ उठाते हैं कि निरल्त नहीं हुआ, तो आरक्षण चालू रहेगा। यानी, आप कोर्ट में याचिका लगाओ, पैसे खर्च करो और सरकार नए नाम से वही कानून ले आती है।
यही कार्य मध्यप्रदेश में चल रहा है। चार बार हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब भाजपा कॉन्ग्रेस को ब्लेम कर रही है कि उन्होंने लीगल पेपर खराब कर दिए। यह नहीं कि शांति से बैठ जाएँ।
और चटुआ गिरोह आपको यह बताने पर तुला है कि कॉन्ग्रेस सौ प्रतिशत आरक्षण ले आएगी। यह सब हमारे सामने धड़ल्ले से हो रहा है और फिर भी @BJP4India इस घटिया नीति को बढ़ाते हुए, हमें यह कह रही है कि कॉन्ग्रेस आई तो बढ़ा देगी।
भाजपा आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक है। उनका मन कुलबुला रहा है कि निजी क्षेत्र में कॉन्ग्रेस से पहले कैसे ला कर लहरिया लूट ले। उसके पास यही अंतिम राम… सॉरी ‘मोदी-बाण’ बचा हुआ है कि देखो हमने निजी में भी आरक्षण दिया, हमें वोट दे।
संभव है कि सवर्णों को एक बहुत बड़ा झुनझुना 30 जनवरी-1 फरवरी 2027 को आए: EWS बच्चों को फॉर्म भरने, फीस देने आदि में आर्थिक छूट मिलेगी। यह छूट तब भी OBC से कम होगी। SC/ST यदि निःशुल्क पढ़ेंगे तो OBC 50% पर और तत्काल में EWS के लिए 25% छूट की घोषणा की जाएगी। यह इसलिए करेंगे ताकि दलित नाराज न हो जाए कि निर्धन सवर्णों को उनके बराबर कैसे माना जा रहा है!
हालाँकि, सवर्ण समाज यह लॉलीपॉप नहीं चूसेगा और इसकी डंडियों को पिघला कर एक डंडा बनाएगा और सामूहिक रूप से भाजपा को चुनावी उपहार में देगा।
UGC कोई कानून है ही नहीं @girirajsinghbjp! वह एक नियमावली है। शब्दों से मत खेलिए। भगवतबा भी यही चिरौरी कर रहा था।
और भाजपा के हाथ में दस महीने से है इसको निरस्त करना, पर वो घास छील रहे हैं। कोर्ट में स्टे लगा है, वह किसी सरकार की भीख नहीं है। मुँह में हाथ डाल कर स्टे लगवाया है।
इसलिए अब ये ‘बिहार सवर्ण आयोग’, ‘यूपी के द्विवेदी जी को प्रभार’, ‘राज्यसभा में ब्राह्मण नाम’ का लॉलीपॉप मत दीजिए। सवर्ण समाज मूर्ख नहीं है।
नितिन नबीन जी का AI संचालित मोम का पुतला भाषण दे रहा है, पर कोई सुनना नहीं चाह रहा! कुछ लोग इसे समाज की नाराजगी बता रहे हैं, जबकि यह भी तो संभव है कि आँगनबाड़ी सेविकाएँ और सरकारी शिक्षक लोग अपने कार्य में व्यस्त हों और मोबाइल पर ही सुन रहे हों।
विकाश हो रहा है या विनाश?
वैज्ञानिकों ने अग्नि-ब्रह्मोस बना दिया
चंद्रयान-मंगलयान-आदित्ययान बना दिया
लेकिन
घटिया नियम-कानून-सिस्टम नहीं बदला।
@narendramodi@AmitShah
सारे RHA समर्थकों से अनुरोध है कि ऐसी किसी मूर्खता का हिस्सा न बनें। यह पूरा आंदोलन इसी बात पर टिका हुआ है कि आपको वहाँ गुंडा बनाया जा सके। सरकार को बस एक कारण चाहिए @RHAreforms को छिन्न-भिन्न करने के लिए।
मैंने चंद्रशेखर वाले प्रोटेस्ट के लिए भी मना किया था। आज भी कर रहा हूँ। देशभक्ति या हिन्दुत्व का चूरन न फाँकें। डंडे आपको पड़ेंगे। आपकी फोटो लोग लगा कर प्रश्न करेंगे, उससे न तो आपका घाव भरेगा, न आत्मसम्मान लौटेगा।
उचित दूरी बनाए रखें।
@JaipurDialogues@Sanjay_Dixit We strongly advise #GCWarriors to stay away from this conflict.
You will be booked under #ModiAct . No bail straight jail.
Just see what happened to @_kattar__hindu during last agitation
Modiji has got CJP to trap you. Pls don’t become scapegoat
25 Years of Modi ji.
2011: Planning for 2050 is wild. We won’t even be here to see it.
2014: Give me 60 months.
2016: Give me only 50 days.
2023: Give me just 5 years.
2025: Give me time until 2035.
2026: Will make Viksit Bharat by 2047
WE WILL DO IT 🤦
माननीय प्रधानमंत्री जी,
फर्जी केस और तारीख पर तारीख के कारण प्रतिवर्ष 02 लाख अकाल मौत होती है।
झूठी शिकायत, झूठी FIR, झूठी जांच, झूठी गवाही और झूठा हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित करने तथा 10 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माना के लिए कानून कब बनेगा?
@narendramodi@AmitShah
एक ही दिल है मोदी जी! पत्नी केस करे मोदी एक्ट का, पति गवाही दे दे, दलाल बात करे और प्रति केस ₹2.5 लाख की कमाई!
ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो, हो हो
इक्स तेरा तड़पाबे…