Abhai S

पत्रकार, लेखक

जो सच समझता हूं लिखता हूं
जिंदगी नफे नुकसान के तराजू पर नहीं तौलता हूं

बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ा हूं, लेकिन
X पर निजी हैसियत में

[Abhai S @abhaithegr8]

कोई व्यक्ति चीख-चीख कर अपने नाना, दादी, पापा की नाकामी पर ढोल कैसे पीट सकता है, ये उसका सटीक उदाहरण है।

[Ganesh @me_ganesh14]

As per Rahul Gandhi - Indian Education system is rejection system because only small percentage of aspirants become IAS(1/3000), Get IIT(30/3000), Become doctor(180/3000). Since aspirants compete against bests. So this brings stress to students and due to stress some have given up life.

I agree that there is stress due to huge competition but can he say what is the solution. Is he saying that he wants to make all the aspirants get IAS, IIT, AIIMS.

If that happens, how can anybody provide such huge infrastructure, What about deterioration of quality of education, How will he ensure job for all as this is not matter of 1 year cycle repeats every year and number only compounds.

So Rahul Gandhi is actually not helping aspirants instead doing a big drama. Infact he actually creating dangerous thing of giving false hope to studens.

[Himanshu Jain @HemanNamo]

📊 **The "NEET Economics" Math Problem: A Fact-Check**
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि देश का सिस्टम हर साल 22 लाख NEET छात्रों और उनके परिवारों से **₹1.32 लाख करोड़** वसूलता है। सुनने में यह आंकड़ा बेहद गंभीर लगता है, लेकिन जब आप इसका आर्थिक और गणितीय विश्लेषण (Mathematical Analysis) करेंगे, तो यह दावा पूरी तरह जमीनी हकीकत से परे नज़र आता है।
आइए इसके पीछे के असली आंकड़ों को समझते हैं:
🛑 **1. ₹6 लाख प्रति छात्र का अजीब गणित**
अगर हम इस दावे के गणित—₹1.32 लाख करोड़ को कुल 22 लाख छात्रों से विभाजित (Divide) करें—तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि देश का *हर एक* NEET परीक्षार्थी सालाना औसतन **₹6,00,000** खर्च कर रहा है।
* **अधूरी सच्चाई:** नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वास्तविक फॉर्म फीस सामान्य श्रेणी के लिए लगभग ₹1,700 है। इस हिसाब से NTA का कुल वार्षिक कलेक्शन करीब **₹300 से ₹350 करोड़** बैठता है। यानी सिर्फ फॉर्म फीस के पैमाने पर यह दावा **30,000%** बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
📚 **2. पूरी कोचिंग इंडस्ट्री का साइज भी इससे आधा है!**
अगर कोई यह तर्क दे कि इसमें निजी कोचिंग, हॉस्टल और रहने का खर्च भी शामिल है, तो भी यह आंकड़ा आर्थिक रूप से असंभव है।
* **उद्योग का पैमाना:** साल 2026 में भारत की *पूरी* शैडो एजुकेशन और प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री (जिसमें JEE, NEET, UPSC, बैंकिंग, बोर्ड परीक्षा और स्कूल ट्यूशंस सब शामिल हैं) का कुल कंबाइंड मार्केट साइज लगभग **₹58,000 करोड़** आंका गया है।
* जब पूरे देश की संपूर्ण कोचिंग इंडस्ट्री ही ₹58 हजार करोड़ की है, तो केवल एक परीक्षा (NEET) के छात्र उसका दोगुना यानी ₹1.32 लाख करोड़ कैसे खर्च कर सकते हैं? देश का एक बहुत बड़ा छात्र वर्ग आज भी बेहद किफायती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स (₹3,000-₹5,000/साल) या सेल्फ-स्टडी के भरोसे तैयारी करता है।
🏛️ **3. एजुकेशन बजट का आधा सच**
इस दावे को देश के **₹1.40 लाख करोड़** के शिक्षा बजट के सामने रखकर व्यवस्था को घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ी तकनीकी चूक है। यह ₹1.40 लाख करोड़ केवल केंद्र सरकार (Union Budget) का आवंटन है। भारत के संविधान में शिक्षा **समवर्ती सूची (Concurrent List)** का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का असली वित्तीय बोझ राज्य सरकारें (State Governments) उठाती हैं। केंद्र और सभी राज्यों के खर्च को जोड़ दिया जाए, तो भारत का कुल वास्तविक शिक्षा बजट इस आंकड़े से कई गुना बड़ा है।
💼 **4. एकाउंटिंग का भ्रम: राइट-ऑफ ≠ लोन माफी**
दावे के अंत में कहा गया है कि सरकार ने उद्योगपतियों के **₹16 लाख करोड़** के लोन 'फॉरफीट' यानी माफ कर दिए। यहाँ बैंकिंग शब्दावली का गलत इस्तेमाल हुआ है।
* कमर्शियल बैंकिंग नियमों के तहत इसे **टेक्निकल राइट-ऑफ (Technical Write-off)** कहा जाता है। यह केवल बैंकों की बैलेंस शीट को साफ रखने का एक एकाउंटिंग तरीका है। इसका मतलब लोन माफ़ करना (Waiver) बिल्कुल नहीं होता। बैंकों द्वारा डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, संपत्ति की ज़ब्ती और दिवाला संहिता (IBC) के तहत रिकवरी की प्रक्रिया लगातार सक्रिय रहती है।
**निष्कर्ष:**
छात्रों के हितों की बात करना, परीक्षा प्रणालियों में सुधार की मांग करना और फीस पर सवाल उठाना बेहद जरूरी और स्वागत योग्य है। लेकिन जब गंभीर नीतिगत मुद्दों (Policy Issues) पर बहस हो, तो आंकड़ों की विश्वसनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए। मनगढ़ंत और कई गुना बढ़ाए गए आंकड़े वास्तविक और गंभीर समस्याओं को कमजोर करने का काम करते हैं।
डेटा की शुद्धता ही पारदर्शी नीति की पहली शर्त है।
#FactCheck #NEETUG #EducationBudget #Economy #DataAccuracy

[Abhai S @abhaithegr8]

ईरान-अमेरिका डील की शर्तें ऐसी हैं मानो ईरान ने ही सब लिखा है, बस ट्रंप का मन रखने के लिए परमाणु हथियार न बनाने वाली शर्त मंजूर कर ली। सच्चाई ये है कि होर्मुज खोलने और ईरान के परमाणु हथियार न बनाने की जिस बात को लेकर ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वो तो युद्ध के पहले से existing थी। ईरान के लिए ये status quo है। 300 बिलियन डॉलर का निवेश, एसेट फ्रीज हटवाना, अमेरिका को ईरानी मामले में दखलंदाजी करने से रोकना जैसी बातें वास्तव में ईरान के जीत की मुनादी कर रही है।

वैसे इसमें दो राय नहीं कि ईरान ने युद्ध में काफी नुकसान झेला है, लेकिन जिस तरह वो युद्ध में अमेरिका के सामने अड़ा रहा । इस डील में अमेरिका की एक न चलने दी, ईरान ने अमेरिकी दादागीरी के हव्वे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

ईरान एपिसोड से इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई है, कि अंतरराष्ट्रीय मामले, कूटनीति, युद्ध ये बेहद संवेदनशील और कौशल के क्षेत्र हैं।

[Abhai S @abhaithegr8]

थरूर जी ने एक झटके में आनुपातिक बढ़ोत्तरी के पूरे कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर दी। थरूर जी का ही तर्क लें तो पहले वो ये बताएं कि नायडू जी की सैलरी 2 लाख क्यों रखी गई होगी और ड्राइवर की सैलरी 20,000 क्यों तय की गई होगी। जाहिर सी बात है योग्यता का जो पैमाना होता है, वो अप्लाई हुआ होगा। इसी तरह यूपी की लोकसभा सीटें 80 और केरल की लोकसभा सीटें 20 हैं, क्योंकि यहां भी योग्यता का पैमाना लागू हुआ होगा। भारत का संविधान लोगों की संख्या के आधार पर जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व को मान्यता देता है। ये एक सही व्यवस्था है। इसीलिए सीटों की संख्या तय करने हेतु जनसंख्या को आधार बनाया गया। अब कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों का अगर तर्क है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण रखा तो हमें राजनीतिक घाटा क्यों हो ? अरे, भाई राजनीतिक घाटा कैसे हो रहा है? ये एक settled व्यवस्था है कि केंद्र में बनने वाली कोई सरकार क्षेत्रीय अनदेखी नहीं कर सकती। क्या यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो तमिलनाडु को केंद्र से मिलने वाली किसी योजना का कम लाभ मिलता है ? बल्कि जिन राज्यों ने better population management किया है, वो इसका socio-economic लाभ ले रहे हैं, जो कि एक तरह से राजनीतिक डिविडेंड ही देगा। संसद में सीट बढ़ोत्तरी के 50% आनुपातिक समीकरण का विरोध तो कायदे से यूपी जैसे राज्यों को करना चाहिए क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध हो रहा है।

[Bharat Mathukumilli @sribharatm]

Tharoor ji, I assume you meant 40 additional MPs from UP rather than 90, because a 50% increase would take UP from 80 to 120 seats and Kerala from 20 to 30.

More importantly, your salary analogy overlooks the key point: if every state receives a 50% increase, the relative representation of each state remains unchanged.

Kerala’s influence is not measured against UP alone. Today, Kerala (20), Andhra Pradesh (25), Tamil Nadu and Puducherry (40) together have 85 seats against UP’s 80. After a 50% increase, they would together have about 128 seats against UP’s 120.

So if every state is increased proportionately, the relative balance between states remains broadly intact.

@ncbn @naralokesh @PawanKalyan @JaiTDP

[Mahesh Jethmalani @JethmalaniM]

.@PriyankKharge’s letter addressed to RSS Chief Shri Mohan Bhagwat Ji is not an exercise in constitutional inquiry.

It is a calculated political provocation: thin on law, thick on presumption, and conspicuously marked by the entitlement of dynastic politics.

For a full century, the Rashtriya Swayamsevak Sangh has served the nation openly, in the full glare of public scrutiny: building character, fostering discipline, strengthening social cohesion, and doing so without seeking state patronage.

Certain Congress leaders, by contrast, have preferred suspect diplomacy - flying to China to sign an MoU with the Chinese Communist Party, shrouded in secrecy and political discomfort.

The contrast could not be starker.

One has operated in Indian sunlight for a hundred years.

The other has repeatedly found comfort in foreign shadows.

Let us address Priyank Kharge’s demands with the precision they lack.

Article 19(1)(c) of the Constitution guarantees every citizen the fundamental right to form associations, unions or co-operative societies. This is not a privilege granted by the State. It is a constitutional freedom.

Article 19(4) permits reasonable restrictions on this freedom only on specified constitutional grounds, and only by authority of law.

Nowhere does the Constitution mandate that every voluntary association must first obtain registration from the State before it can exist or function.

The RSS is precisely such a voluntary association of citizens, united by a shared ideological, cultural and national vision.

It requires no certificate of existence from a minister.

It requires no political permission slip from a dynast.

It requires no registration merely because a Congress leader wishes to manufacture a controversy.

Priyank Kharge’s demand that the RSS must “register” or justify its legal existence is not rooted in constitutional text, statutory obligation or settled principle. It is a whimsical assertion unsupported by law.

In a constitutional democracy governed by the Rule of Law, no individual, however exalted his office, may issue dictates and expect compliance merely because he occupies public office.

Priyank Kharge may be a Minister in the Government of Karnataka. That office confers upon him only those executive powers that law recognises. It does not confer upon him the authority to summon any citizen or organisation and demand that it restructure itself according to his personal fancies.

Such demands, unmoored from any legal mandate, are non est in law.

A dynast indulged by inheritance does not become larger than the Constitution merely because he sits in a ministerial chair.

It was perhaps in anticipation of precisely this species of overreach by those clothed with temporary authority that Thomas Fuller observed: “Be you ever so high, the law is above you.”

Those words were later immortalised by Lord Denning in The Due Process of Law.

The point applies squarely here.

Further, Mr. Kharge’s insistence on disclosure of funding, expenditure, assets and taxation conveniently ignores settled judicial pronouncements.

The question of taxability of Gurudakshina - the voluntary offerings received by the RSS from its members - has already been examined by a constitutional court.

In Commissioner of Income-Tax vs. Rashtriya Swayamsevak Sangh, the Patna High Court upheld the principle of mutuality and held that Gurudakshina received from members is not taxable.

The RSS has never claimed exemption from the law.

It has simply refused to be bullied into accepting obligations that the law itself does not impose.

For a hundred years, it has functioned openly, published its activities, withstood bans, political hostility and repeated attempts by Congress governments to delegitimise it.

It has done so without taxpayer money. Or foreign funding.

The letter addressed by Junior Kharge in the garb of accountability stems from legal misconception and political malice.

It is unworthy of the constitutional office he holds and of the democratic traditions he claims to defend.

The RSS needs no certificate of good conduct from any dynast, however high his office.

The law remains above all of us.

Kharge junior’s pompous demands lie beneath it.

[Eminent Intellectual @total_woke_]

RSS NGOs : registered
RSS schools : registered
RSS colleges : registered
RSS ashrams : registered
RSS hospitals : registered
RSS institutes : registered
RSS properties : registered
RSS orphanages : registered
RSS publications : registered

12th pass Karnataka ministers : Why RSS not registered 😭😭😭

[Girish Bharadwaj @Girishvhp]

Mr. Priyank Kharge seems more interested in making headlines than discussing facts. The issue of Guru Dakshina and RSS taxation has already been examined through legal processes. If he has any new evidence, he should present it before the relevant authorities or the courts.

As a Home Minister, he has the authority to act if he believes any law has been violated, instead of turning the matter into a media spectacle for political gain.

Mr. Kharge often speaks about the Constitution and the rule of law. However, he had recommended the withdrawal of cases mob accused of attacking police personnel and Police Station in his own constituency "Chittapur". The withdrawal was stayed by the High Court after I filed a petition challenging it. The Constitution and the law must be applied consistently to everyone and should not be used selectively as tools for political convenience.

[Padmaja 🇮🇳 @prettypadmaja]

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का कोई औपचारिक पंजीकरण (Registration) इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय कानून में स्वैच्छिक और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। संघ खुद को 'व्यक्तियों के समूह' (Body of Individuals) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसे आयकर विभाग और अदालतों द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है।
गुरु दक्षिणा यह आरएसएस की सबसे पुरानी और मुख्य फंडिंग परंपरा है। हर साल 'गुरु पूर्णिमा' के अवसर पर स्वयंसेवक अपनी स्वेच्छा से संघ के भगवा ध्वज को अपनी आय में से कुछ हिस्सा (दान) अर्पित करते हैं। इसमें कोई निश्चित राशि तय नहीं होती है।
@ashutosh83B आपके समझ के बाहर है ये स्वयंसेवा !

[Abhai S @abhaithegr8]

आरएसएस पिछले 100 वर्षों में इसी तरह के आक्रमण झेलते हुए आगे बढ़ी है। जिस संगठन को तीन बार बेवजह बैन किया गया, उस पर रजिस्ट्रेशन के नाम से फिजूल का विवाद खड़ा करके कोई क्या ही हासिल कर सकेगा?

[Radhika Khera @Radhika_Khera]

Under Art 19(1)(c) of the Constitution, registration is a choice, not a mandate for voluntary movements. Since you want to police unregistered ideological parent bodies, please also share same letters to these massive networks in Karnataka?👇🏼
1️⃣ Tablighi Jamaat: Vast Islamic missionary network; zero corporate registration or central bank accounts
2️⃣ Jamaat-e-Islami Hind: Cadre-based movement; parent body is an unregistered Association of Persons
3️⃣ The Catholic Church: Spiritual authority derives from internal Canon Law, not state codification
4️⃣ Sufi Chisti/Khadri Silsilas: Vast Dargah networks managed via customary, unregistered lineages
5️⃣ Evangelical Fellowships: Hundreds of localized, unregistered prayer groups

Like the RSS, these parent movements are unregistered, while their individual local schools/properties use separate registered trusts.

Is this about public transparency, or is the accountability drill reserved for your just one organization?

Your Hatred for Hindus & Sanatan Dharm is well known.

As asked in my tweet, I am looking forward to seeing you share similar letters to the above organisations as well.

जय श्री राम 🙏🏼

[Abhai S @abhaithegr8]

बस नगर पालिकाओं के घूसखोर बाबुओं-नेताओं को सुधार दिया जाए, आधी समस्या दूर हो जाएगी।

[ANI @ANI]

#WATCH | Delhi: On the NITI Aayog meeting, NITI Aayog Vice Chairman, Ashok Kumar Lahiri says, "... One of the Chief Ministers, I won't name him, he mentioned how you have metropolitan cities, you have the peripheral region and you have the rural areas and I think many chief ministers and the prime minister talked about disorderly urbanisation. I think our leadership are fully aware of the fact that we need planned urbanization. There was talk about industrial parks, which can be plug and play, where you need housing, where you need sewerage system, you need roads, schools, parks, all sorts of facilities..."

[Abhai S @abhaithegr8]

लकीर खींची या लकीर मिटाई? नेहरू तेरे नाम की।

[Abhai S @abhaithegr8]

झालमुड़ी अब पंचामृत हो गई है😉

[Narendra Modi @narendramodi]

A Jhalmuri break during the NDA meeting at Bharat Mandapam. All our leaders greatly enjoyed this snack!

[Kanchan Gupta 🇮🇳 @KanchanGupta]

Should Jawaharlal Nehru be credited
with setting up India’s first IIT as is
claimed by Nehruvian fantasists?

NO.

Should PM Modi be credited with setting up seven new IITs, taking the total to 23?

YES.

Nehru did not ‘create’ IITs. Nor did he set up India’s first IIT.

Dr BC Roy, CM of West Bengal, set up India’s first IIT in Calcutta in 1950; it later moved to Kharagpur on land owned by West Bengal Government.

IIT Kharagpur Act came six years later in 1956.

Soviet Union set up IIT Powai; US set up IIT Kanpur; West Germany set up IIT Madras (all of them with trade surplus and aid).

The idea of setting up Indian institutes of technology took shape in 1946 with Humayun Kabir leading the way and Nalini Ranjan Sarkar Committee preparing a report. Extant records do not mention any role played by Nehru.

So,

Why was the first IIT set up in #WestBengal ?

Because in 1950s West Bengal had the highest concentration of industry in #India.

What went wrong?

Nehru's Freight Equalisation Policy killed industry in West Bengal and all of east India. West Bengal became the 'Disinherited State'.

Rest is history.

[Abhai S @abhaithegr8]

" जब भी वो दीदी से मिलते थे तो कहते थे - दीदी आप कितनी खूबसूरत हैं, दीदी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, दीदी आपका पर्स बहुत बढ़िया है, दीदी आपकी त्वचा चमक रही है, ये सारे सांसद यही कर रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि दीदी खराब हो गईं। इन लोगों को सिर्फ सत्ता में रहने से प्यार है।"

ये शब्द हैं कल्याण बनर्जी के। टीएमसी के बागी सांसदों के 'चरित्र' को उन्होंने कुछ यूं समझाया है। हो सकता है कि कल्याण बनर्जी के शब्दों में कुछ तंज हो, कुछ अतिश्योक्ति हो, कुछ हताशा हो, लेकिन उनका ये बयान राजनीतिक चाटुकारिता की संस्कृति की पोल जरूर खोलता है । राजनीतिक चाटुकारिता की इस संस्कृति में सिर्फ दोषी वो नहीं जो इसके लिए कसूरवार ठहराये जा रहे हैं, सवाल तो उन पर भी उठेगा जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया । आखिर ममता बनर्जी ने समय रहते ऐसे लोगों को पहचान क्यों नहीं लिया जो सामाजिक-राजनीतिक कार्य की बजाय उनकी गणेश परिक्रमा करने को अपना कर्तव्य समझ रहे थे।

वैसे ये सिर्फ राजनीतिक पावर सर्किल में होने वाली विद्रूपता भर नहीं।

[Abhai S @abhaithegr8]

अरे भैया सोना बेचने की झूठी खबर करने वाला ब्लूमबर्ग अपनी स्टोरी हटा चुका है, अब तुम लोग भी हटा ही लो। वैसे तुम लोगों का काम हो गया होगा कि सोना बेचने की झूठी खबर शहरों-कस्बों-गांवों के व्हॉट्सअप ग्रुप तक पहुंच गई होंगी। लेकिन कम से कम अपने प्लेटफॉर्म से ये खबर हटाकर पाक साफ हो जाओ।

[Congress @INCIndia]

मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है. किसी भी वक्त 1 डॉलर = 100 रुपए हो सकता है.

ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है.

इसलिए RBI से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं, ताकि रुपया 100 के पार ना चला जाए.

RBI ने करीब 12 बिलियन डॉलर (1.14 लाख करोड़ रुपए) का सोना बेच दिया है, सिर्फ 2 हफ्ते में.

ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है.

मोदी ने भारत की इकॉनोमी को बर्बाद कर दिया है. गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, ये सब इसके सबूत हैं.. और ये बस शुरुआत है.

मोदी है तो देश बर्बाद है.

[Ajay Bagga @Ajay_Bagga]

On June 5th, the incorrect analysis is retracted.
Despite the RBI clarification, social media analysts were raising doubts on RBI gold holdings while going by the wirehouse's analysis.
This happens only in India.
I have met many nationalities in a career of four decades. National pride, patriotism is foremost.
Only in India, we first want to pull down our own country and put our belief in outsiders.
When I was an investor in a textile startup, this was starkly evident. A Chinese buying agent would give the Chinese suppliers a lot of leeway and go out of the way to favour Chinese producers . Indian buying agents would be the worst for Indian producers.
Have seen that in various formats.
Having worked with German and Japanese owned companies, this was very evident. The National pride was something that you could count on at every step.
Only in India we have mastered the pulling down of the Nation.
The same was the case here.
Despite RBI saying the Gold holdings are constant "as on date" there were doubts raised on what that meant, was RBI using old data and gold had been sold in May etc etc.
Now the "incorrect story" is retracted.
If this was China, the wirehouse would have been severely penalised.
We shrug off these anti India moves too lightly.
Be more proud of your country and its institutions.
We are a 20,000 year old civilisation and a young modern country that is progressing fast. Faster than all major economies of the world.
We are not perfect but neither are the others.
But their nationals are much more patriotic.
There is no apology from this media outlet which often publishes anti India narratives brazenly.

[Abhai S @abhaithegr8]

श्रीमान लगता है कि आपकी तपस्या पूरी हो गई।

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

It is an honour to be nominated to the Rajya Sabha from the beautiful state of Karnataka.

I am deeply grateful to Congress President Shri Mallikarjun @kharge, CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Leader of the Opposition Shri @RahulGandhi, General Secretary (Organisation) @kcvenugopalmp, and General Secretary Smt. @priyankagandhi and General Secretary Communications, Shri @Jairam_Ramesh for their faith in me and for their constant guidance, encouragement and support.

I hope to prove worthy of the trust and confidence that the leadership has reposed in me.

As to those who are congratulating me on the culmination of my ‘tapasya,’ I have only this to say: the journey is far from over.

My ‘tapasya’ will truly be over only the day Shri @RahulGandhi takes oath as the Prime Minister of India in 2029.

[Abhai S @abhaithegr8]

@MediaHarshVT @RahulGandhi @PMOIndia @narendramodi स्टैंडअप कॉमेडियन से लेकर इस देश के नेता-अभिनेता सब हँसोड़ होते जा रहे हैं।😉

[Abhai S @abhaithegr8]

दिल्ली-NCR से प्रदूषण फैला रहे ट्रकों और बसों को हटाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की राज्य सरकारों के साथ मिलकर 2 साल की एक विशेष स्कीम लॉन्च की गई है। साढ़े 9 हजार करोड़ की इस स्कीम के तहत BS-4 और उससे कम emission norm वाले ट्रकों और बसों को BS-6 वाहनों या EV से रिप्लेस कराने की योजना है।

स्कीम के तहत 5 साल के वाहन कर्ज पर केंद्र सरकार 5% ब्याज में छूट देगी, 4800 रुपए तक का मासिक ईंधन वाउचर मिलेगा । राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेंगी और नए वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% तक की छूट देंगी।

स्कीम का हिस्सा बन रहे वाहन शो रूम 8% की छूट देंगे । इस स्कीम को एक integral poral के जरिये लागू किया जाएगा । साथ ही इस स्कीम पर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली समिति नजर रखेगी।

ये स्कीम वाकई में दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम में गेम चेंजर साबित हो सकती है । जिस तरह ढाई दशक दिल्ली में सिटी बसों को CNG में बदलना एक बड़ा कदम साबित हुआ, नई स्कीम उसी तरह की क्रांतिकारी स्कीम बन सकती है।

[Abhai S @abhaithegr8]

अभिषेक बनर्जी का हवाला देकर ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी के विधायकों की बगावत का आखिरी अंजाम चाहे जो भी हो लेकिन ये घटना मौजूदा दौर की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक दे गई है । भारत की राजनीति में भाई-भतीजावाद के खिलाफ हाल का ये सबसे बड़ा विद्रोह है।