Over the last 12 years, I’ve had the privilege of meeting @narendramodi ji on several occasions. What has stayed with me every single time is his warmth, generosity, and genuine kindness.
Despite carrying the immense responsibility of leading our nation, he always makes every interaction feel personal. This quality of his, among so many others, is something I find truly special.
"अखिलेश यादव जी लखनऊ में हुई दु:खद घटना पर कृपया राजनीति न करें। यह बिल्डिंग आपकी सरकार के ही भ्रष्टाचार का एक नमूना है। आपकी ही सरकार में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, फिर सील लगाई गई और आपकी ही सरकार में सील खुलवाई भी गई। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ इस दु:खद घटना के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी"
Runs, records aur leadership… sab ka ek khoobsurat reward 👏 Congratulations @ImRo45 on receiving the Padma Shri. Bahut badhiya aur poori tarah se deserved. 🇮🇳
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah hosts dinner for Padma Awardees.
Padma Awards - one of the highest civilian Awards of the country, are conferred in three categories, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri.
A highly prestigious honour for a great of the game 🙌
President of India, Smt Droupadi Murmuji @rashtrapatibhvn confers former #TeamIndia captain Rohit Sharma @ImRo45 with the Padma Shri award 👏
लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को लगी भीषण आग हादसे में एक निलेश नामक युवक की मौत हुई, वहीं निलेश की बहन ने कहा कि मैंने भाई को आग की रील भी भेजी क्योंकि वह वहां काम करता था लेकिन मुझे पता नहीं था वो भी उस आग में फंसा हुआ है
#UttarPradesh#LucknowFire#AliganjFire#ATReel
कानपुर में क्या सीलिंग का नाटक हो रहा?
ऐलन कोचिंग संचालक कह रहे- हमारे काग़ज़ पूरे हैं. KDA अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे…
@DMKanpur
When any construction begins, the first requirements are power and water connections. Several other municipal services follow. Why, then, are these connections granted without first verifying whether all mandatory approvals—such as sanctioned building plans and statutory clearances—are in place?
In an era of digital governance, why can’t all permissions and service connections be sought, verified, and approved through an integrated online platform where every agency can cross-check compliance before granting a connection?
The root of the problem lies in weak enforcement at the grassroots level. Basic services are often provided despite violations, allowing unauthorized constructions to proceed and eventually become a burden on society.
This is where senior leadership must play a more proactive role. Regular field visits, surprise inspections, and random audits by senior officers can serve as powerful deterrents. The fear of detection and swift corrective action must remain alive.
If senior officials rely only on desk reports and complaint-driven action, violations will continue unchecked. Proactive supervision is essential because junior-level processing can, for various reasons, allow non-compliance to slip through.
Good governance requires that:
Utility connections be linked to verified statutory approvals.
All approvals and service requests be digitally integrated.
Random inspections be institutionalized.
Violations be detected and acted upon suo motu.
Accountability be fixed on both violators and facilitating officials.
Unless enforcement becomes preventive rather than reactive, unauthorized development will continue to undermine planned urban growth and public trust in governance.
@PMOIndia@CMOfficeUP@cmohry@CMofKarnataka@ukcmo@LtGovDelhi@mygovindia@PIB_India@ANI All Chief Secretaries of all States may kindly enforce this.
@IASassociation
मोहन यादव जी दूरदर्शी नेता हैं,
चूंकि मध्यप्रदेश के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है,
इसी कारण से मोहन जी जमीन खरीद रहे हैं, ताकि भविष्य में वो जमीन बेचकर प्रदेश का कर्ज उतार सके।
लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीत कर रहे हैं।
कड़ी निंदा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत अधिकारी निर्धारित समय में सेवाएं देने के लिए बाध्य होंगे और फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकेगा।
पढ़े पूरी ख़बर- https://t.co/ZmWJtLQ04z
#RekhaGupta#AmarUjala
मध्य प्रदेश-
इंडियन एक्सप्रेस की खबर-
CM मोहन यादव के परिवार ने 2021 में मंत्री बनने से अबतक 253 एकड़ ज़मीन खरीदी !!
उज्जैन कुंभ भी निकट है , लैंड बैंक विद्युत गति से बढ़ रहा है !!
लखनऊ अग्निकांड के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान मिले LDA रिकॉर्ड से संकेत मिले हैं कि जिस भवन में कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही थीं, उसका नक्शा पास नहीं था और वह मूल रूप से रिहायशी निर्माण के रूप में दर्ज था।
आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद इस भवन के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को प्रभावशाली लोगों ने धनबल और अधिकारियों की मिलीभगत से रुकवा दिया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे प्रकरण की जांच के लिए LDA ने ज्ञानेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें के.के. गौतम, मानवेंद्र सिंह, मनोज सागर और रविनंदन सिंह शामिल हैं। समिति मामले के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
#LucknowFire #FireNews #AajTakSocial
यदि सरकार में हो और परिवार को लाभ न पहुँचे, तो धिक्कार है। पर हाँ, वो लोग पहले से ही रीयल एस्टेट के व्यवसाय में थे, इसलिए नीचे की न्यूज फेक मानी जानी चाहिए।
अग्निकांड..जांच.. सख्त कार्रवाई होगी.. दोषी बख्शे नहीं जाएंगे.. मुआवजा.. बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार.. बिल्डर गिरफ्तार.. शहरभर की कमर्शियल बिल्डिंग्स को नोटिस.. बात खत्म.. नक्शा पास करने वाला LDA, नगर निगम और फायर एनओसी देने वाले मस्त.. फिर लग जाएंगे अगले शिकार की तलाश में.. #सिस्टम