Yet another example of Erratic implementation.
Why such bonds after merit ??
Fees at Govt institutions raised to 10 lacs per annum.
Totally Erroneous and Fallacious.
Jus another step towards demoralising medical education.@cmohry@anilvijminister@mansukhmandviya@ANI
ग़रीब हो या नौकरी पेशा वर्ग का बेटा-बेटी,
अब डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दें…
कौन देगा MBBS में दाख़िले से पहले ₹10 लाख?
कैसे देगा ₹10 लाख? कहाँ से देगा ₹10 लाख?
खट्टर सरकार का संदेश साफ़….
हिंदू-मुस्लिम करो, जाट-ग़ैर जाट करो,
कोई काम की ज़रूरत नहीं,
मौज से सरकार का मज़ा लो।