Why is the train n̤o̤ 18106 j̤a̤y̤n̤a̤g̤a̤r̤ r̤a̤ṳr̤k̤e̤l̤a̤ e̤x̤p̤ i̤s̤ standing at t̤h̤e̤ b̤a̤r̤a̤ṳn̤i̤ t̤h̤e̤r̤m̤a̤l̤ p̤o̤w̤e̤r̤ station for 3h̤o̤ṳr̤s̤?̤
̤̤@RailMinIndia
#BSSC द्वारा नवनियुक्त पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी को गृह जिला देने की माँग विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाई गई!
जिला कैडर और अल्पवेतन भोगी पद होने के बावजूद इनकी पोस्टिंग घर से 200 से 500 किमी की दूरी पर की गई है! महिलाओं और विकलांगों तक को प्राथमिकता नहीं दी गई!
@yourBabulal महोदय आपका झुकाव हमेशा झारखंड और झारखंडी के प्रति रहा है। अफसोस बस इस बात का है कि लोग जेवीएम पर भरोसा ना कर सका खैर बीजेपी में ही आप क्यों ना हो लेकिन आपके विचार और झारखंड की विकास की चाह आपसे जोडे रखेंगे। जोहार सर 🙏🥰❤
#60_40_नाय_चलतो
60:40 नियोजन नीति, झारखंड का नियोजन नीति नहीं है, बल्कि बिहारी_यूपी_करण_नीति है!
60:40 के तहत जो बाहरी घुसेंगे रिटायरमेंट के बाद यही इनके बच्चों को 20 साल बाद झारखंडी मानना पड़ेगा, बाप 40% में घुसा था और बेटा 60% में!
@HemantSorenJMM@jhar_governor@INCJharkhand#60_40_नाय_चलतो
जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा :-माननीय @HemantSorenJMM
सिर्फ़ बात करने का बात हुआ था लागू करने का नहीं.. लागू तो 60:40 होगा 😂😂
#60_40_नाय_चलतो
@ExamsFighters@HemantSorenJMM@kunalpratap86@irahulawasthi@dasraghubar माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति मन में तैयार होता है और जनता पर थोप देते है ।माननीय के लिए आम जन की भावना का कोई मोल नही रखता है ।
जिस उम्मीद के साथ हमलोग ने इस सरकार को बनने में मदद किया था वो बेकार होता प्रतीत हो रहा है । झारखण्ड के आम जन की हित को ध्यान में रखें माननीय । ज़ोहार।
छात्र को छलना बंद करे।।जिस तरह से आपका 1932 का वादा,27% आरक्षण का वादा, बेरोजगारी भत्ते का वादा, 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा फर्जी था बिलकुल इसी तरह से आपका ये सर्वे पूरी तरह से फर्जी है।किसी भी परिस्थिति में 40% open For All नही चलेगा।।@ShahiPratap@INCJharkhand#60_40_नाय_चलतो
के लोगो को खुलेआम न्योता दे रहे है।3.5 वर्षो में ना तो वादे अनुसार 32 का खतिहान ही नियोजन पे लगा पाए और ना ही एक कमिटी का गठन तक किया ताकि एक Full Proof नियोजन नीति बन सके।।बस झूठे वादे कर युवाओं को छलने का कार्य किया है आपने महोदय🙏 @kunalpratap86@ShahiPratap@INCJharkhand
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोप गुट) ने राज्य सरकार के समक्ष मांग रखा है कि राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुये उनके गृह जिला में पदस्थापन को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय और सभी नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों को उनको गृह जिला दिया जाय।