To get an officer union registered in a bank we need to have 10 pc of total officers strength or 100 which ever is less membership to begin with.we want to form a new union in all 11 PSB because In PNB we already have AIPNBOF with 7500 membership.and to form a new apex union of officers we need to have 3 banks all India bank officers union affiliated with it .
Whoever is among you wants to help me in this process please raise your hand and share your mobile no on my WhatsApp number 9599056706 .
We want to complete this process in the next 90 days .
Over to you all .
सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से मुकाबला करते हुए बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं , लेकिन कुछ मूर्खों को आज भी लगता है कि बैंक वाले “कुछ काम नहीं करते”, बस AC में बैठते हैं और शाम को घर चले जाते हैं।
भाई , सरकारी बैंक में भीड़ सिर्फ बैंक कर्मचारियों की वजह से नहीं होती।
यहाँ किसान , बुजुर्ग , महिलाएँ और ग्रामीण इलाकों से आने वाले बहुत से ग्राहक बैंकिंग की बेसिक प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होते। ऐसे में बैंक कर्मचारी सिर्फ अपना काम नहीं करते, उन्हें फॉर्म भरने , प्रक्रिया समझाने, ऑनलाइन काम कराने और छोटी-छोटी बैंकिंग दिक्कतें सुलझाने में भी मदद करनी पड़ती है।
इसके अलावा लोन , रिकवरी, KYC, ऑडिट, सरकारी योजनाएँ, पेंशन , जनधन , डिजिटल बैंकिंग और रोज़ की पब्लिक डीलिंग सबकी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है।
एक दिन बैंक की कुर्सी पर बैठकर देख लेना भाई,
सिर्फ पैसे नहीं गिने जाते , लोगों की समस्याएँ और गुस्सा भी संभालना पड़ता है।
इसलिए बैंक कर्मचारियों को “कुछ काम नहीं करते” कहने से पहले उनके काम का पूरा हिसाब देख लिया करो।
बैंक वाले क़ाबिल होते हैं, परीक्षा पास करके वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनकी सैलरी आदि पर बात करने का हक़ तो वैसे भी नहीं है आपको।
दूसरी बात छुट्टी की तो अपनी पर्सनल सरकारी मिली हुई छुट्टी में से वो नहीं आ रहा है या किसी काम से गया हो कहीं पर तो क्या दिक़्क़त है आपको? आपका काम कोई और करता ही है।
तीसरी बात जैसे हर कोई अपनी बात रखने और आंदोलन का अधिकार रखता है वैसे ही वो लोग भी रखते हैं। उन्हें भी छुट्टी, ट्रांफसर, टारगेट का दबाव आदि सब पर करने का अधिकार है।
आप सबको हर कोई निकम्मा ही तो लगता है सिवाय अपने आप के। आप ख़ुद तो कुछ करोगे बस दूसरे को गाली दो, बुराई करो। कोई बैंकर दोस्त हो तो एक बार बात करके देखना फिर समझ आ जायेगा।
3-Day Bank Strike deferred. Late evening Sunday meeting between trade unions & associations & IBA led to this. Couldn’t the meeting have been held on Saturday? Two bankers’ lives would have been saved & 1.8 million bank employees would have escaped the harassment of Sunday banking. @IBA_org_in
A committe of people of IBA and UFBU.
Kya mazak hai bhai ye. IBA UFBU aapas me already agreement sign kar chuke hai. Same kaam wapas se kyun karenge? Aur phir committee report phir jaaegi Finmin pe.. phir Pmo me latak jaaegi.
How come this is a step forward? Koi samjhao mujhe.
Aggrieved and disappointed with UFBU decision to defer 3 days strike action without date of implementation of 5 days banking AIPNBOF has decided to de affiliate with AIBOA and In turn moving out of UFBU .
AIPNBOF was never consulted on this betrayal of PSB bankers by UFBU leadership.
Three-Day Bank Strike has been deferred. But five-day week is a good idea for bank employees and bank balance sheets. Customers will not suffer in a digital economy, if planned with care. Win-win-win for all three. Latest #BankersTrust in @bsindia
When Govt has not considered and denied #5daybanking already recommended by IBA, 1000 day ago. Again forming a committee with IBA is absurd & if it depends on customers to declare Saturday off, it will never gonna happen.@idesibanda@kmarkri@BankerKumari@alashshukla@UFBUPUNE
बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने सप्ताह में दो दिन अवकाश की मांग को लेकर अगले तीन दिन हड़ताल की घोषणा की है।
मैंने कल इसी मुद्दे पर यह वीडियो बनाया था। कमेंट में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने अपनी परेशानी और काम के दबाव के बारे में लिखा।
वीडियो यहां भी लगा रहा हूं, ताकि उनकी बात सरकार और आम लोगों तक भी पहुंचे-और हम उस दबाव को भी समझें, जिसके बीच बैंक कर्मचारी हर दिन काम करते हैं।
@_KiranRajput High tax collection ≠ development. Development means better roads, healthcare, education, transport and public services. If taxes keep rising without better facilities and quality of life, the real burden falls on citizens.