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[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

मुख्यमंत्री के सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण वाले बयान का संघर्ष समिति ने किया स्वागत : ऊर्जा निगमों में प्रबंधन बना रहा है टकराव का वातावरण:

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिक्षामित्रों की बैठक में दिए ग�� इस वक्तव्य का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए टकराव के बजाय सकारात्मक एवं रचनात्मक (Positive & Constructive) दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि वह प्रारंभ से ही इसी मार्ग पर चल रही है। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु संघर्ष समिति ने सदै�� शांतिपूर्ण, संयमित और जिम्मेदार तरीके से आंदोलन किया है।

इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे ऊर्जा निगमों में अनावश्यक टकराव का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने डाउन ��ाइजिंग के नाम पर अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद ऊर्जा निगम के संविदा कर्मी अभी तक आउटसोर्स निगम के अंतर्गत नहीं लाए गए हैं और उनका मनमानी ढंग से उत्पीड़न हो रहा है। नियमित कर्मचारियों के लिए अनुशासन सेवा नियमावली में संशोधन करके बिना चार्ज शीट दिए, बिना सफाई का मौका दिए सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार ले लिया गया है। इ���से ज्यादा उत्पीड़न की कार्यवाही और क्या हो सकती है, जिससे अनावश्यक टकराव का वातावरण बन रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि ध्यानाकर्षण आंदोलन के तहत पिछले 525 दिनों से बिजली कर्मचारी कार्यालय समय के बाद अथवा भोजनावकाश के दौरान ही विरोध सभाएं कर रहे हैं। आंदोलनरत रहते हुए भी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया है। विशेष रूप से जनवरी–फरवरी 2025 में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर कर्मचारियों ने अद्वितीय कार्य किया, जिसकी देश-विदेश में सराहना हुई और उत्तर प्रदेश सहित भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।

संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि पूरे आंदोलन के दौरान यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं एवं किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उनकी समस्याओं का समाधान हर परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया ���ा रहा है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों, कर्मचारियों एवं अभियंताओं के हितों की रक्षा तथा निजीकरण के विरोध में भी पूरी तरह सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है—ठीक उसी भावना के अनुरूप, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है।

किन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए लगातार दमनात्मक कार्रवाइयां की हैं। दिनांक 19 मार्च 2023 को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मा श्री अरविंद कुमार शर्मा जी द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं पर की गई कार्रवाइयां अब तक वापस न��ीं ली गई हैं, बल्कि नई कार्रवाइयां की जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रबंधन जानबूझकर टकराव का वातावरण बना रहा है।

संघर्ष समिति ने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे बिजली कर्मचारियों को न्याय मिल सके। साथ ही अब तक आंदोलन के दौरान की गई सभी दमनात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को तत्काल वापस लिया जाए तथा ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही समाप्त की जाए।

संघर्ष समिति ने दोहराया कि बिजली कर्मचारी हर परिस्थिति में प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु प्रबंधन का रवैया लगातार तनाव और टकराव को बढ़ावा दे रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है।

उत्पीड़न के विरोध में चल रहे प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान के अंतर्गत आज औरैया एवं इटावा में सभाएं आयोजित की गईं, जिन्हें मुख्य रूप से श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर एवं श्री महेंद्र राय ने संबोधित किया।
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[Rofl Gandhi 2.O 🏹 @RoflGandhee]

क्या राहुल गाँधी मोदी से बेहतर देश को चला सकते है ?

1.हा (YES)
2.नहीं (NO)

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[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

उपभोक्ता परिषद न�� पहली लड़ाई जीती अंततः प्रदेश की मा मुख्यमंत्रीजी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है अब लड़ाई है 70 लाख प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट करने की जल्द ही इस पर भी जीत होगी ।

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

पूरे देश के उपभोक्ताओं की बड़ी जीत अंततः उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी गलती मानी और अपने आदेश में किया संशोधन 1 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी अब उपभोक्ताओं के घर पर लगेगा ���्मार्ट मीटर प्रीपेड की अनिवार्यता किया समाप्त।

[India Awakened @IndiaAwakened_]

The Seizure of Democracy | Do not move forward without reading

​This is not merely a critique of power; it is the scream of a democracy that is slowly gasping for breath.
​Today’s leadership has become hyper-insensitive and indifferent toward issues concerning the lives of the masses. Refusing to recognize the "Mother Aravalli"—linked to the faith, lives, and environment of millions—as the Aravalli is not a technical decision; it is an open assault on the consciousness and existence of the people.
​In Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh:
​Millions of trees were felled.
​Water sources were destroyed.
​Lakhs of people were displaced.
​People kept screaming…
​And the authorities remained stubborn and shameless.
​Such audacity only arises when the powers-that-be become convinced that they no longer need the support or the votes of the people.
​The Corporate-Political Nexus
​An unethical alliance between power and corporates has been formed, transforming elections from a democratic process into a system of management and vote-robbery.
​Whether you vote or not—the government will remain the same. The "impossible" victories in the last 5–6 states bear witness to this truth. Now, the authorities care for nothing:
​Major accidents occur.
​Terrorist attacks happen.
​Inflation touches the sky.
​Unemployment crushes the dreams of millions of youth.
​Adulteration and pollution claim lives.
​The public health system collapses.
​Education moves out of the reach of the common man.
​Corruption openly throttles you.
​And yet... no one is held responsible.
​The Death of Accountability
​Before this "Amrit Kaal," resignations followed scams. Ministers were removed following accidents and attacks. Officers went to jail.
​Today? The bird named "Accountability" has flown away. The leadership knows that even if the public is angry, takes to the streets, or writes on social media—the system is under their control. This system is no longer a tool for democracy, but a weapon for the hunger for power and the seizure of resources.
​Victory after victory in state after state is being achieved through this hacked electoral system. This isn't just a win for the ruling power; it is a defeat for the rights of the people. It is a process of pushing citizens toward the slavery of corporates and "the machine."
​A Warning
​If we remain silent today, then tomorrow there will be no forests, no mountains, no employment, no healthcare, and no education—and your vote will hold no value.
​This post is not against any specific party; it is a warning in favor of democracy. Because when the government stops fearing the people, democracy is the first to die.
​Think. Question. Share.
Because silence is also a vote—and today, it is going against us.

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

https://t.co/SP7LoRZgRH

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

बिना उपभोक्ता सहमति स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना गलत –विद्युत अधिनिय�� 2003 का खुला उल्लंघन कर रहा है पावर कॉरपोरेशन 2 दिन पहले लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी माना पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में अभी भी लागू।

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

बिना उपभोक्ता सहमति स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना गलत –विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन कर रहा है पावर कॉरपोरेशन 2 दिन पहले लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी माना पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में अभी भी लागू।

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद गहराया, उपभोक्ता परिषद ने नियम उल्लं��न पर जताई कड़ी आपत्ति कहां राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन करना बंद करें पावर कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठेयगा उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं।

[Deepak Kumar @deepakhslko]

उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक, यूपी में पावर कॉरपोरेशन की मनमानी जारी https://t.co/JEXmxcRXDO @LucknowMsk @saurabhpawar_88 @Asif_Lucknawi @SinghSingh078 @ErKumarRaja2 @Ranjeet78799997 @ErNeeraj8178 @VipinKumarYadu7 @VIMALKI46401602

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

अदानी पावर लिमिटेड के मिर्जापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में  बडा विधिक संकट आया सामने पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर पुनः टेंडर की उठी मांग– उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से पुनः टेंडर कराने और उपभोक्ताओं का पक्ष रखने की मांग करते हुए दाखिल क्या विधिक प्रस्ताव।

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो छठी साल भी बिजली दलों में कोई भी बढ़ोतरी नही�� होगी और बिजली दरें यथावत रहेगी पावर कॉरपोरेशन एक बार फिर करारी हार हुई है उपभोक्ता परिषद की बड़ी जीत हुई है सभी को बधाई

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

उत्तर प्रदेश बना देश का पहला राज्य—लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, उपभोक्ता परिषद की ऐतिहासिक जीत। पावर कॉरपोरेशन की करारी हार उपभोक्ता पर���षद में जो कहा वह करके दिखाया पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव खारिज।

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

बिहार चुनाव बाद बिजल दरों में बढ़ोतरी की साजिश पर उपभोक्ता परिषद ने आयोग को भेजा अपने प्रस्ताव में उठाई मांग कहां बिजली दर में कोई भी वृद्धि का खड्यंत्र किया गया तो उपभोक्ता परिषद आर पार की लड़ाई लड़ेगी।

[UP EXAM WALE @Avaneesh_kumar_]

माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी UPPCL और UPRVUNL TG2 भर्ती में देरी से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा हैं।

#UPPCL_TG_2_की_भर्��ी_जारी_करो
#UPRVUNL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो @UPGovt @aksharmaBharat @kpmaurya1 @yadavakhilesh @StudentpowerITI @BJP4UP @UPPCLLKO

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

प्रदेश की बिजली कंपनियों में 3 करोड़ 61 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के सापेक्ष मानक पर उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए सहायक अभियंता अवर अभियंता व टेक्निकल ग्रेड 2(TG-2) की अभिलंब भर्ती शुरू करना चाहिए उपभोक्ता परिषद जल्द इस मुद्दे पर प्रबंधन व सरकार से बात करेगा।

[AKwish99 @AKwish99]

@Avaneesh_kumar_ Stop uppcl privatisation

[AKwish99 @AKwish99]

@Avaneesh_kumar_ निजीकरण बंद करो tg2 की भर्ती करो युवाओं को रोजगार दो

[UP EXAM WALE @Avaneesh_kumar_]

🔥 एक आह्वान – एक संकल्प! 🔥
"आज नहीं लड़े तो, कभी नहीं!"
📢 यह सिर्फ भ��्ती की बात नहीं — यह हमारे हक़, हमारे भविष्य की बात है!
हर छात्र, हर शहर तक ये संदेश पहुँचाओ —
👉🏻 #UPPCL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो
👉🏻 #UPRVUNL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो

🚩 अब जागो, अब बोलो, अब संगठित हो जाओ!
📢 हर कॉलेज, हर ग्रुप, हर शहर में आवाज़ गूंजनी चाहिए —
“भर्ती जारी करो अभी के अभी!”
⚡ MAHA ANDOLAN – छात्रों की एकता ही हमारी ताकत है!

[Avadhesh kumar Verma @uprvup]

UPPCL द्वारा एकाएक मात्र डेढ़ से 2 साल में 25 साल के लिए लगभग 21000 मेगावाट बिजली खरीद के पावर परचेज एग्रीमेंट और टेंडर प्रक्रिया पर मचा बवाल UPERCभी सकते में आयोग ने 1000 MWमीडियम पीक समर और 2000 MW लॉन्ग टर्म पीक समर के मामले को स्थगित करते हुए UPPCL से तलब किया ���ूरा ब्यूरो।