Javed Shaikh 🇮🇳 جاوید علی

🌍 Social Activist | 🎤 Public Speaker | 🌐 Geo-Political & 🏛️ Political Analyst | ⚖️ Law Graduate | 🚀 Entrepreneur | 🔁 RTs ≠ Endorsement

[Javed Shaikh 🇮🇳 جاوید علی @alizaved]

“When there is money in your hand but not in your heart, it cannot harm you; even if it is alot, and when it is in your heart, it will harm you even if there is none in your hands.”

Ibn al-Qayyim رحمه الله
[Madaarij as-Salikeen 1|463]

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

'Telegram Ban’ - मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा।

यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो।

लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?

और यह फूलप्रूफ भी नहीं है - यह देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफ़िया भी। फिर अगला ban किसपर लगाएंगे? WhatsApp?

परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएँगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएँगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी।

पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं - क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आँसू रुला रहा है।

मोदी जी - दिखावा छोड़िए। माफ़िया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं।

‘छात्रों की गूंज’ सुन लीजिए - वरना देश का युवा अपना हक़ लेना जानता है।

#ChhatronKiGoonj

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

भाजपा सरकार के बनाए हर ‘कॉरिडोर’ और ‘चौड़ीकरण’ की योजना के पीछे जो घपला-घोटाला है, उसके लिए एक बहुसदस्यी न्यायिक जाँच हो। इसमें संलिप्त न कोई ट्रस्टी बख़्शा जाए, न किसी कमेटी का कोई सदस्य और न ही कोई प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी। इतने बड़े घोटाले इन सबकी मिलीभगत से ही होते हैं। पिछले कुछ सालों में इन कामों से जो भी जुड़ा रहा है और जिन पदाधिकारियों और अधिकारियों ने मुख्य-मुख्य भूमिका निभाई है, उनकी ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से कमाई गयी काली संपत्ति व अकूत धन-संपदा की भी जाँच आम जनता, ईमानदार पत्रकारों व बहुदलीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी में हो।

[NSUI @nsui]

आज एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी।
97.6% अंक हासिल करने वाली रिया कुमारी थापा अब हमारे बीच नहीं है। उनके सुसाइड नोट में केवल इतना लिखा था— “आई लव यू मम्मी पापा।”
जब लाखों छात्र पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता से जूझ रहे हों, तब यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चेतावनी है।

रिया को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली व्यवस्था से जवाब ज़रूर मांग सकते हैं।

रिया को न्याय।
देश के छात्रों को न्याय।

#JusticeForRiya
#StudentJustice
#NSUI
#StudentsFirst

[Congress @INCIndia]

• अलवर की रेणु मीणा
• देहरादून की रिया कुमारी थापा

देश की ये बेटियां डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन NEET पेपर लीक और री-नीट के मानसिक दबाव के कारण इन्होंने खुदकुशी कर ली।

बता दें कि मोदी सरकार का हत्यारा पेपर लीक अब तक 9 घरों के चिराग बुझा चुका है 👇

1. प्रदीप मेघवाल- राजस्थान
2. अंशिका पांडे- दिल्ली
3. ऋतिक मिश्रा- उत्तर प्रदेश
4. सिद्धार्थ हेगड़े- गोवा
5. भाग्यश्री- कर्नाटक
6. आकांक्षा चतुर्वेदी- मध्य प्रदेश
7. उमेश माली- राजस्थान
8. रेणु मीणा- राजस्थान
9. रिया कुमारी थापा- उत्तराखंड

ये खुदकुशी नहीं- 'मर्डर' है, जिसे नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और उनकी निकम्मी सरकार ने अंजाम दिया है।

मोदी सरकार अपने फायदे के लिए मासूमों की जान से खेल रही है, उनके सपने रौंद रही है, परिवारों को तबाह कर रही है।

ये अक्षम्य पाप है- जिसकी कोई माफी नहीं है।

धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं, उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा देना होगा।

[Internet Freedom Foundation (IFF) @internetfreedom]

Statement : Shutting down Telegram is a band aid solution and is a disproportionate answer to exam fraud

The Internet Freedom Foundation objects to the directions announced today in the National Testing Agency's press release on action against the Telegram platform. On the NTA's recommendation, the Ministry of Electronics and Information Technology has, under Section 69A of the Information Technology Act, 2000, restricted access to the whole of Telegram in India until 22 June 2026, and has separately ordered the platform to switch off message-editing for every Indian user until 30 June 2026. This is a blunt, nationwide measure aimed at the conduct of rampant fraud rackets, and on the Government's own admission is constitutionally incompatible.

At the outset it is important to note that Section 69A and the Blocking Rules of 2009 framed under it allow the Government to block access to specific “information” on a computer resource. They do not extend to switching off an entire intermediary, still less to ordering a company to redesign its product by removing a feature for a whole country. In Shreya Singhal v Union of India, the Supreme Court upheld Section 69A because it is narrow and hedged with procedural safeguards. Reading it to authorise shutting down a platform that lakhs use is an overbroad restriction by the NTAs own admission. For the message-editing direction the release identifies no source of power at all. If one exists, the order must say so.

The release argues against itself

A restriction on access has to be the least intrusive measure that achieves its aim as per the constitutional test of proportionality laid down in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) and applied in Anuradha Bhasin v. Union of India (2020). The NTA's own narration shows the block fails its nodal agency, the release says, “has secured the prompt take-down of a substantial number of Telegram channels, groups and bots”, and this targeted work “is the reason the harm caused by these rackets has been contained to the extent it has”. If channel level takedown contained the harm, the case for a blanket block collapses and hence the Government has reached for a heavier tool while conceding that a lighter one was working. The collateral cost sits on the record too as noted in the press release. The block, the NTA accepts, “affects lakhs of citizens who use the Telegram platform for legitimate personal, educational, professional and informational purposes”. The release also says there is "no such paper available outside the secured examination chain" and that “the security of the examination is unaffected by the action taken”. If the exam is secure and no leak exists, what is being suppressed is rumour, and rumour cannot justify closing a platform when specific blocking and criminal prosecution remain available.

Students use of Telegram

The block of telegram is reactive and ineffective and will punish ordinary users instead of addressing the systemic source of exam leaks. This blocking comes in the final days of NEET preparation, when thousands of students depend on Telegram for study groups, doubt-clearing, and shared resources. Also, it is important to consider that the source of exam papers leak will occur from inside the system, among insiders and across the printing and logistics chain, with the platform being the most downstream channel for distribution. Hence, switching off Telegram, is merely a deflection from the repeated failures that will continue while media attention is directed towards this Telegram ban.

Lack of transparency

At present only a press release from the NTA has been provided, which recommended the block but the reasoned order of MeitY, the authority that issued it, has not been released. The Anuradha Bhasin decision requires that orders restricting access be published so they can be tested in court. Here the order, and the reasoning of the committee behind it, stay out of view, and we do not know whether Telegram was heard at all. An announcement of a block is no substitute for an order the affected party can challenge.
Blunt to enforce and very easy to evade
Usually, app-level blocks run through IS-level DNS and IP filtering. They are over inclusive, sweeping in lawful use, yet simple to evade as a determined exam leak racket moves to a VPN or a mirror within minutes while ordinary users lose the service for a week.

We ask the Government to:

1) Publish the MeitY Section 69A order and the NTA recommendation behind it, with reasons;
2) State the legal basis for the message editing direction, or withdraw it;
3) Confirm whether Telegram was given a hearing under the Blocking Rules, and place the committee's record before any court that hears a challenge; and
4) Lift the platform-wide restriction and rely on the targeted takedowns the NTA itself credits with containing the harm.

We emphasise that the NEET (UG) 2026 re-examination is worth protecting and it concerns the future of lakhs of aspirants. It requires securing the entire process of examination rather than reaching for purported band aid solutions that instead cause more harm. The State cannot switch off a service used by lakhs to answer the wrongdoing of a few, and cannot do it through an order no one affected is allowed to read. On its own facts, the Government has done both.

New Delhi, 16 June 2026.

[Deepak Bopanna @dpkBopanna]

The RSS registeration debate is back in Karnataka.
Minister Priyank Kharge has again raked up the issue, but now as the Home Minister of the state. In a letter to the Sarsanghchalak Mr Mohan Bhagwat he questions how an organisation of such a scale hasn't registered, disclosed source of funding or paid applicable taxes.

[News24 @news24tvchannel]

"बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है, राहुल गांधी"

◆ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा

#ImranMasood | Imran Masood | @Imranmasood_Inc

[Nabila Jamal @nabilajamal_]

We never run out of scam ideas!!!

*A 19yr old from Bihar allegedly hacked NEET aspirants' accounts and redirected their refunds into his own bank account

Police say Naveen Yadav exploited weak passwords and security loopholes on the NEET portal, changed bank details of around 150 candidates, and pocketed refunds of ₹1,700 each

[The Hindu @the_hindu]

TMC MP Sagarika Ghose said that the actions of the rebels who are trying to break the party are illegal and unconstitutional.

The split within the party’s Lok Sabha contingent became evident earlier this week, with dissident MPs publicly breaking ranks with the leadership of Mamata Banerjee.

📹: PTI

[The Times Of India @timesofindia]

Trinamool MP #MahuaMoitra announced plans to file an #FIR against BJP workers allegedly planning to hurl #eggs and #tomatoes at her, deeming such actions as "physical intimidation." This comes amid a rise in similar protests against Trinamool functionaries in #Bengal. Moitra vowed to pursue legal action up to the #SupremeCourt if necessary.

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[Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ @PriyankKharge]

Dear Shri Mohan Bhagwat ji,

My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early.
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Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years.

An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of swayamsevaks must also uphold transparency and constitutional accountability.

As per RSS’ highest and most important decision making body Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’s 2025–26 Karnataka report, the RSS has 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis, 2,194 Samajotsavas with 19.61 lakh participants and held 562 route marches with 2.21 lakh uniformed participants in the state.

With such scale and influence, the RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities.

If citizens, labour, NGOs, trusts, temples and companies are expected to register, disclose and comply with the law, why should the RSS remain exempt?

In its centenary year, the RSS must responsibly abide by the Constitution and register, disclose, pay applicable taxes and function transparently within the Constitution.

As suggested in my letter, I am looking forward to hearing from @RSSorg soon.

@DrMohanBhagwat @RSSorg

[भारत समाचार | Bharat Samachar @bstvlive]

ब्रेकिंग न्यूज

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा कांड में SIT जांच शुरू होने से पहले अयोध्या में बड़ी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तबीयत खराब बताई जा रही है। उन्हें जुकाम के साथ शुगर बढ़ने की शिकायत बताई गई है।
इसी बीच जानकारी मिल रही है कि ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा भी फिलहाल अयोध्या में नहीं हैं और इलाज के सिलसिले में बाहर गए बताए जा रहे हैं। विनय कटियार ने चेतावनी दी है कि कल वो खुद पहुंचकर चोरों को भगाएंगे वरना ये सब जेल जाएंगे। उनकी धमकी के बाद VHP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच की बात कही है। लेकिन कटियार अड़े हुए हैं। कटियार को मनाने का मैनेजमेंट चल रहा हैं। खास बात यह है कि चढ़ावा गबन प्रकरण में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार SIT टीम आज रात अयोध्या पहुंच सकती है और कल सुबह से जांच प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच शुरू होने जा रही है, तो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच टीम के सामने कब और कैसे पेश होंगे
चढ़ावे में कथित करोड़ों के हेरफेर, रिकवरी और अब तक FIR न होने के बीच यह मामला और संवेदनशील हो गया है। SIT जांच अब सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या ट्रस्ट के बड़े नामों से भी पूछताछ होगी। सबकी नजर इसी पर है।

#Ayodhya #RamMandir #SITInvestigation @ChampatRaiVHP @dmayodhya @UPGovt @CMOfficeUP @ShriRamTeerth @ayodhya_police @Adv_Anil_Mishra

[The Times Of India @timesofindia]

#Gujarat | Two years after the NEET-UG malpractice scandal at a #Godhra examination centre exposed how organised networks allegedly manipulated answersheets, fraudsters continue to market similar services to medical aspirants and their families, claiming access to examination centres across multiple states.

Details here 🔗https://t.co/8j9EaBwTz6

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#NEET #NEETUG #NEETExam

[Kirti Azad @KirtiAzaad]

जीतू इसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि॥२ करोड़ ६० लाख यानी 4१% वोट TMC को मिले, ECI ने षड्यंत्र किया 91 लाख वोट काटे, काउंटिंग के समय केंद्र ने पूरी तक लगाई और BJP को केवल तीस लाख वोट अधिक मिले॥
महाभारत में खेले गए चौसर को भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया॥
अच्छे दिनों के तो सभी साथी होते हैं लेकिन बुरे वह में तो चूहे भी छोड़कर भाग जाते हैं॥
दीदी लोकसभा और विधानसभा में फिर पूरे बहुमत के साथ वापस आएगी॥
तुम्हारे पोस्ट के लिए बोहत बोहत धन्यवाद

[Jeetu Besla @JeetuBesla]

टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा हां NCPI से मर्ज़ कर लिया.!

NCP त्रिपुरा की पार्टी है जिसका पंजीयन 2023 में हुआ था.
पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे त्रिपुरा में NCPI पार्टी को केवल 822 वोट मिले थे और उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी..!

जिसके 822 वोट नहीं आए उसे 20 सांसद मिल गए.. !

फलाने है तो मुमकिन है जय लोकतंत्र..!

[News24 @news24tvchannel]

43 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

◆ अप्रैल में 8.26% थी थोक महंगाई दर मई में 9.68% पहुंची

◆ रोजमर्रा की जरूरतों के सामान से लेकर तेल, गैस, अनाज सब महंगा

#inflation | #PriceHike | Wholesale Price Index | #WPI | #Fuel | #Power | #Petrol

[Nikhat Ali @INikhatAli]

TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंपी

कहा संसद में TMC के दो गुट नहीं बन सकते ये असंवैधानिक है

[🚨Indian Gems @IndianGems_]

News giant ANI has posted 876 muted videos of PM Narendra Modi: Report

[News24 @news24tvchannel]

"कल तक काबा मदीना कर रहे थे आज बाबा के साथ चाय पी रहे, मैं जानता था ये बीजेपी की कठपुतलियां हैं"

◆ TMC की बागी सांसद सयानी घोष पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

@asadowaisi | #SayoniGhosh | #TMC | Asaduddin Owaisi

[Rana Ayyub @RanaAyyub]

The Trump regime has agreed to release $25 billlion of Iran’s frozen assets and will waive all sanctions on Iran to sell oil and receive revenue.