Aman

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

Now it's high time we declare GC Hindus as "Minority"!!!

[Aman @aman_9565]

@Shubhamshuklamp @deo__kaushambi
डॉ. अमित पाल जी मामले का संज्ञान ले। एक विकलांग आदमी को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं है कृपया ट्राईसाइकिल दिलवाये।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

"Why should a reserved category child lose a constitutional opportunity simply because someone in their family benefited from reservation yrs ago?"
-Ambedkarite ji

But he wants GC kids to suffer because of something which happened 5000 yrs ago.

The hypocrisy is astonishing!

[Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 @tehseenp]

Both @neha_laldas & @talk2anuradha are phenomenonal representatives of their cause !!
Well done 👏

[Aman @aman_9565]

@news24tvchannel @ManojTiwariMP @SanjeevKTrivedi @ManojTiwariMP जी दिल्ली में लग रहे नारे में ब्राह्मण की कब्र खुदेगी..और ugc regulation जिसमें सामान्य वर्ग को पहले से ही शोषण करने वाला घोषित हो जाता है इस पर फेविकीक लगा लेते है यह दिखाता है आप लोगों का चरित्र...
मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग कृपया शांत ही रहो तो अच्छा है

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

Reservations: Where We Came From, Where We Stand, What Must Change

My detailed analysis, featuring a five-point formula as an overarching solution acceptable to every rational Indian:

[Aman @aman_9565]

@neha_laldas इनका common sense थोड़ा casual है
....धीरे धीरे समझ आता है

[Shubham Shukla @Shubhamshuklamp]

विजेंद्र चौहान जी, आपने अपनी बात साबित करने के लिए ऐसा उदाहरण दिया है, जिसने आपके तर्क को ही कमजोर कर दिया। दिव्यांगता एक शारीरिक या मानसिक स्थिति है, जबकि जाति एक सामाजिक पहचान है। दोनों की संवैधानिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य और आधार अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों की तुलना करना गलत समानता है।

- आपके तर्क से तो फिर कोई कह सकता है कि अगर कोई इनकम टैक्स कम करने की मांग करे, तो उसे GST खत्म करने की भी मांग करनी चाहिए।

- अगर कोई NEET की व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो उसे UPSC पर भी सवाल उठाना चाहिए। जबकि दोनों नीतियों का उद्देश्य और ढांचा अलग है।

- अगर कोई पेट्रोल पर टैक्स कम करने की मांग करे, तो क्या इसका मतलब है कि वह बिजली का बिल भी मुफ्त करने की मांग करे?

- अगर कोई जाति-आधारित जनगणना का विरोध करे, तो क्या उसे राष्ट्रीय जनगणना का भी विरोध करना चाहिए?

- अगर कोई एक कानून में संशोधन की मांग करे, तो क्या उसे संविधान के हर अनुच्छेद को बदलने की मांग भी करनी चाहिए?

कुछ भी कुतर्क करते हैं…..

[Supriya Sule @supriya_sule]

Many students from the Economically Weaker Sections (EWS) category who have secured excellent NEET scores are reportedly being denied the benefits of EWS reservation in several private medical colleges across Maharashtra and other parts of the country. Instead, they are being charged the full tuition fee, causing undue hardship to deserving students.

The Hon'ble Supreme Court, in its judgment dated 16 October 2025, directed the establishment of a uniform and effective mechanism for EWS admissions across the country. Requesting the Central Government to issue a clear notification classifying EWS seats before the NEET counselling process begins.

The necessary policy and administrative decisions should be taken without delay so that eligible students receive timely admissions. No deserving student should be denied the opportunity to pursue a medical education because of financial constraints.

NEET परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून यश संपादन केलेल्या, परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात इडब्ल्यूएस कॅटेगिरीतील अनेक विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र आणि देशातील काही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इडब्ल्यूएस आरक्षणाचे योग्य लाभ मिळत नसून विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. स्पष्ट धोरण आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या अभावामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचे हक्क डावलले जात असून त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील १६ ऑक्टोबर २०२५ च्या आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांंसाठी देशभरात एकसमान व प्रभावी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की कृपया NEET चे कौन्सिलिंग सुरू होण्यापूर्वीच इडब्ल्यूएस वर्गातील जागांचे स्पष्ट वर्गीकरण करून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तातडीने प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश दिला जावा. आर्थिक अडचणींमुळे एकाही गुणवंत विद्यार्थ्याचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहता कामा नये याची शासनाने दक्षता घ्यावी.

@JoshiPralhad @JPNadda

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

1952 में 600-700 जातियाँ दलित थी, बाबा साहेब के संविधान ने 600 और जोड़ दिया, यानी 5000 वर्ष के मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 600 अछूत जातियाँ दी, 70 साल के बाबा साहेब संविधान ने 600 और जोड़ा। तार्किक रूप से सुधीजन ये बताएँ कि आरक्षण से जातियों का उत्थान हो रहा है या पतन?

SC के 135-145 IAS ऑफ़िसर्स हैं, 50-62000 क्लास 1 ऑफ़िसर्स, डेढ़ से पौने दो लाख क्लास 2 ऑफ़िसर्स हैं इस देश में। अंबेडकर को उनके शिक्षक ने और तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड ने उन्हें विदेश भेजा, फिर छत्रपति शाहूजी महाराज ने उनकी लंदन की पढ़ाई पूर्ण करवाई।

अब प्रश्न यह है कि ऊपर के IAS, क्लास 1 और 2 के लगभग 2 लाख अफ़सरों में से कितनों ने अपनी ही जाति समूह के बच्चों को स्पॉन्सर किया है?

मीना समाज 1000% अधिक ओवर रिप्रिजेंटेड है, जाटव का भी प्रतिनिधित्व SC वर्ग में अधिक है, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर को OBC में देख लीजिए! तो प्रश्न यह है कि असली आदिवासी, भील कहाँ हैं ST में?

मुसहर, माँझी, वाल्मीकि, सुदर्शन, बहेलिया, बंतार, डोम, हलालखोर, तुरी, पासी, भंगी और मदारगी के बच्चे स्कूल भी पहुँच पा रहे हैं? OBC की लगभग 1,000 जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी शून्य या नगण्य है, जैसे कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, राजभर, पाल, बघेल, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, तेली, चौरसिया, नाई (सैलानी) और नोनिया!

फिर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दो-चार जातियाँ सारा आरक्षण खा रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पर उन्होंने स्वयं को इन जाति समूहों में राजनैतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करके घुसा रखा है, इसलिए वो कभी भी अपनी ही जाति समूहों में आरक्षण नीचे तक नहीं जाने देंगे।

इसीलिए, Reservation पर ReThink, Rationalise, Reform और अंततः Remove करने के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए।

[Shubham Shukla @Shubhamshuklamp]

मान लिया कि आज भी:-

किसी गाँव में रामदीन को पानी नहीं दिया जा रहा है….

लेकिन मैं इसके लिए IIT की सीट की अभिषेक कुमार को क्यों दे दूं

देना है तो रामदीन को दो ना….पानी

कॉमेडियन अभिनव मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

महिपाल सिंह मकराना पिछले 20 दिनों से नंगे पांव, भूखे-प्यासे 600 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं-UGC नियमों और सवर्णों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ!

हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो जमीन पर उतरकर हमारी आवाज़ उठाएं, नाकि संसद में पहुंचकर मुँह में दही जमाकर बैठ जाएं!

मकराना जी को नमन 🙏

[Aman @aman_9565]

@MadhurYadav214 Ews उम्र 22 साल
Obc उम्र 27 साल
इस साल उम्र में छूट 3 साल की दी गई
Ews age 25 साल
Obc age 30 साल
इसके बाद ews category 25 साल का लड़का obc के 30 साल के तैयारी करने वाले से कम्पीट कर है
शायद यादव जी Ews se से होते तो age limit के कारण शायद फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं होते

[Aman @aman_9565]

@pathakalok68 पढ़ने का मार्केट में same resource है तो कोई अलग से क्या पढ़ेगा
Obc में age relaxation दिया गया है चलो ठीक है लेकिन गलत तरीके से क्यूं जानकारी दे रहे हो
Obc me age relaxation नहीं होगा तो इसका भी कटऑफ काफी नीचे होगा शायद 240- 245

[Aman @aman_9565]

@pathakalok68 Notification के बाद सभी कैटेगरी को 3 साल का आगे रिलेक्सेशन मिला है

[Aman @aman_9565]

@surya_samajwadi Obc की age limit 22 करवा लो कटऑफ 240 हो जाएगा

[Aman @aman_9565]

@surya_samajwadi गजब मूरख प्राणी हो
नीचे में यह भी लिखो
Ews उम्र 22 साल
ओबीसी उम्र 27 साल

इसके बावजूद इतना मार्क्स पा रहे है
उम्र में छूट मिल जाए उसकी भी कटऑफ इतनी या ज्यादा हो जाएगी

[Aman @aman_9565]

@Chandswa @neha_laldas 2020–2023: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Shivraj Singh Chouhan
2023–2026: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Mohan Yadav...

[Aman @aman_9565]

@Chandswa @neha_laldas 1990–1992: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Sunderlal Patwa)

2003–2004: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Uma Bharti)

2004–2005: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Babulal Gaur)

2005–2018: Bharatiya Janata Party (Chief Minister: Shivraj Singh Chouhan)