"🎉 The inaugural lamp has been lit at the 12th INSEE Biennial Conference, marking the beginning of an enlightening journey. Esteemed speakers and attendees come together to shape the conversation on SDGs and climate change. #INSEE2024#SustainabilityStartsHere@ShamikaRavi
The RBI has released a concept note on the e-rupee - a digital currency that they are planning to introduce in India.
The note gives a number of reasons why we need the e-rupee.
I look at these reasons and others, in today's Business Standard.
Link:👇
https://t.co/FrZR6TS3KV
SERI is excited to announce an Indian Job Market for Economists. IJME will be organized in association with @econometricsoc, @EconJobMarket and @ncaer. Learn more at https://t.co/vZ4r6XwMa8
The process for the first Indian Job Market for Economists begins on 15th September.
Wishing success for this one-of-a-kind, much-needed platform in India!
The food insecurity set to rise due to this COVID-19 pandemic. Here a few solutions to this challenge discussed by me along with my colleague Dr. Sucheta Sardar ..
https://t.co/D0T9jMtSFx
Transition from being just a credit society to a multi-service centre (MSC) is a good idea provided that its all defects will be fixed. etc.https://t.co/B0H4uvn4IP via @FinancialXpress
The relation between primary and secondary agriculture is discussed nicely. However, the focus on ecological security seems to be missing again in policy discourse. Lessons learned from the Green Revolution should not be forgotten. https://t.co/nBlbolqehI via @FinancialXpress
साथ ही साथ सभी लोगो को जो सड़को पर है उन्हें तुरंत उनके राज्यों में पहुंचाया जाय और घर पहुंचने से पहले १४ दिन क्वारंटीन केन्द्रो में रखा जाय। नहीं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत कोरोना का एपिसेंटर होगा।
अब भारत में कोरोना फैल चूका है लगभग ५ हजार तक केस एक दिन में आ रहे है। सभी सरकारों को अपना स्वाथ्य सम्बंधित आधारभूत ढांचे को तुरंत मजबूत करने की जरुरत है विशेषकर इन राज्यों में - बिहार उत्तर प्रदेश ओड़ीसा झारखण्ड और पश्चिम बंगाल।
बहुत आसान था इन प्रवासी नागरिकों को अपने - अपने राज्य तक पहुँचा लेकिन उसके लिए एक व्यापक योजना की जरूरत थी जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार को करना चाहिए था।
कई अनसुलझे सवाल जैसे तालाबंदी के बावजूद कोरोना जेलों तक कैसे पहुँचा , कैसे करोड़ों लोग सरकरों पर आ गए , राज्य सरकारें क्या कर रही थी, राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देने से क्या केंद्र सरकार का दायित्व खत्म हो जाता है।
प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या लगभग १४-१५ करोड़ होगी मानले की ५० प्रतिशत लोग वापस आना चाहते है तो लगभग ७-८ करोड़ लोग और रेलवे ने अबतक १५ लाख लोगो को पहुंचाया खुद कह रहा है। प्रशासन की तैयारी का अंदाजा अब सब खुद ही लगा सकते है।
Today 16 more patients discharged,
Total Cured-159
Total ActRem-76
Today out of 119 reports, 2+ve and 117-ve
Medical teams to focus on
-Medical camps at villages for early symptom verification
-Sensitisation of Pvt Hospitals
-Early case tracing and detection
Be aware n Make aware
मै तो कहता हूँ कि इन्हे इस लायक बनने ही नहीं दिया गया कि ये भी बाहर जाने का सपना देख सके। जब शिक्षा देनी थी तो अशिक्षित रखा जब रोजगार तो अपने घरों से पलायन और जबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तो बेसहारा। वाह रे भाग्य इनके जो खुद को लुटा दि��े दूसरों के भाग्य बनाने !!