Aniket🇮🇳

Cricket || Politics

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

I am seeing Ind, Aus, Eng and Africa as semifinalists.
#WorldT20

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@interestinggaff Agree. but we will remove the tree😂

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@abhijeet_dipke Rakhi Mubarak, Wow

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

Rekha Gupta is doing really great job in delhi, she will win on her own in next elections.

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

Hi @narendramodi @AmitShah @myogiadityanath ji Please declare Ramnavami a official holiday.

Ram Bharat ki ashtha hai,
Ram Bharat kan vishwas hai....

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@JPNadda Haan janta to chutiya hai, hume kuch nahi samzta 😂😂

[JB @akki_bauer22_]

Pay for their electricity pay for their fertilizer and in the end, when it comes to bringing relief for consumer start protesting because muh selling price shouldn’t go down. India will never be a developed country until it reigns in these leeches.

[Sai Deepak J @jsaideepak]

I support the demands of the #ReservationReformAndolan. Jai Shri Ram. Jai Ma. Jai Ma Bharati.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Raksha Bandhan ad by GIVA, a jewellery brand.

It is pathbreaking because women across the country were feeling oppressed by societal expectations to dress traditionally or modestly for Raksha Bandhan, and they needed something that broke the stereotype. Finally, it is here. The shackles are broken. Empowerment is here.

More powder to Kriti Sanon.

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@iChiragPaswan आप आंबेडकर को और पढते तो आपको ये बात समझ आती की आंबेडकर ने कहा था, हर दस साल बाद इस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिये, क्या इसका सही लाभ पिछडे लोगो को हो रहा है? लेकिन आप जैसे लोगों ने आरक्षण को लोगो से बडा बना दिया है. आरक्षण लोगो के लिये है लोग आरक्षण के लिये नही है

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

Hi @AmitShah @narendramodi ji
What happened to promised that you made about NRC and UCC...???

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें

सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।

मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।

खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।

सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।

आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।

हमारी माँगें:

१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।

२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।

३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।

४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।

५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।

६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।

७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।

८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:

९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।

१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@RiseofBurnol Modi government awarded him with padma vibhushan 🤡

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@anhl_of_wokeism 🤣🤣🤣

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

RT @NijiSachiv: जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन, अजीत भारती ने रखीं तीन प्रमुख मांगें

नई दिल्ली: जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ जंतर-मंतर…

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Tukaram Mundhe has issued notices to Tiger Shroff, Ajay Devgn, and one more less known actor over a misleading pan masala ad.

Before this, he even sealed the Bombay High Court canteens, and prior to that, several posh, highly connected restaurants.

Mundhe would have been transferred at his first instance of such audacity in the pre-social media era, but thanks to social media and massive public support, no one can touch him, unless he makes a mistake.

Other Babus, especially the young ones, seeing this: this is your time to rise and shine. Be the next Tukaram Mundhe. You have the power, ability, and resources to bring the actual change, do it, people will surely rally behind you.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

One month before this tweet, there were serial blasts in Mumbai that killed 26 and injured 130.

Three weeks after this tweet, there was a blast in Delhi that killed 15 and injured 79.

Those were interesting times. Every month, there was some terror incident, while celebrities, unaffected by the people dying around them and blissfully detached from ground realities, preached love and peace to Pakistan on Twitter, with no one to question them.

The social media boom, coupled with the masses occupying the popular narrative, has changed the dynamics!

[Anviksha @Anviksha_]

How can anyone's religious sentiments be hurt by a song that praises and worships the motherland?

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

Isko pata hai modiji independence day speech me youth ko adress karege hi isliye pahle hi bol diya fir bolega Modiji ko zukna pada

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

We request the Prime Minister to address the youth this Independence Day and tell them what steps are being taken for them.

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

@AshutoshRanka @JPNadda @DrJitendraSingh Aa jao vapas, Dekhte hai fir😂

[Aniket🇮🇳 @anieefunde]

Hi
@narendramodi @AmitShah
@PMOIndia @HMOIndia
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
@myogiadityanath @CMODelhi
@rajnathsingh
Ispe bhi kuch bol do abhi, Kyu logo ko protest krne dena hai uske baad action lena hai?

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Since the hon'ble PM Shri @narendramodi is personally handling the burning issue of paper leaks, I urge him to personally intervene on the ethanol blending policy as well.

Just because everyday working-class citizens aren't protesting on the streets doesn't mean this isn't a crisis. Most people can't afford to take leave from work to protest, but that doesn't lessen the severity of the issue.

The public is the biggest stakeholder in fuel policy. People save their hard-earned money for years to buy vehicles and pay taxes, only for officials to unilaterally introduce fuel blends that existing vehicle engines were never designed to handle.

Bringing E20 when most of the existing vehicle fleet was incompatible was already a misstep. Now, as people buy E20-compliant cars, there are talks of pushing to E27 by 2030. Where is the long-term clarity? Policies of such massive scale cannot be left to the whims and siloed decisions of one or two ministers and their teams.

The public deserves a logical, transparent, long-term roadmap with clear timelines so buyers can make informed decisions. Respectfully requesting intervention.