पूरा दिन "फलाना से पैसे लिए, ढिमकाना से पैसे लिए, पैसे के लिए पोस्ट करती हो, ट्विटर से घर चलता है" चलता रहता है कुछ मूर्ख़ों का!!
मतलब सबको अपने जैसा गरीब समझते हैं क्या ये??
😂😂😂
𝗕𝗝𝗣’𝘀 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝘆:
𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗲𝗺𝗽𝘁𝘆 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘁𝗼 𝗚𝗖𝘀.
𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗢𝗕𝗖 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝘀.
Out of the 79 OBC communities in Uttar Pradesh, 38 are Muslim communities.
Nearly 90% of UP's Muslim population is classified as OBC.
Yogi's BJP government has been in power for nearly 10 years. It has had every opportunity to review these classifications, yet it has neither removed these 38 Muslim communities from the OBC list nor made their exclusion a serious policy priority.
Apparently, this is not even on BJP's governance agenda.
Its not just in UP. In every state 80%-90% of muslims and christians are in the OBC list.
But when elections approach, BJP suddenly remembers Hindutva.
On 28 May 2024, just three days before the final phase of the Lok Sabha elections in UP, media reports emerged that the BJP government was considering removing 38 Muslim communities from the OBC list.
The elections ended. The Hindu card had been played.
And then?
Complete silence!
For the next two and a half years, BJP did nothing to implement the reported proposal till date. All 38 muslim castes are still there in the OBC list.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗝𝗣'𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮: 𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀;
𝘀𝗵𝗼𝘄𝗲𝗿 𝘁𝗮𝗻𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ��𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀.
WB CM needs to be congratulated for his step towards a "caste-agnostic" governance.
We can't have an "equal" India, if each & every welfare policy starts & ends with caste.
Future of India is actually based on equality of opportunity & not the perpetuation of caste identities.
On @TimesNow with @roypranesh
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भयंकर सामाजिक न्याय करने के मूड में हैं, इसलिए साल में 2 बार MPPSC की परीक्षा करवाएंगे ताकि 200 आदिवासी युवाओं को कलक्टर बना सकें!
इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे!
मतलब ये सबके लिए योजनाएं चलाएंगे, सिर्फ GC के खिलाफ कोर्ट जाएंगे - ये हैं हमारे भाजपा के मुख��यमंत्री!
‼️𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗚𝗖𝘀‼️
𝗚𝗼𝘃𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲-𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀!!
This is an interesting finding on Digital Sansad (A repository of Q&A in Loksabha & Rajyasabha).
This year and last year, multiple questions were asked by various LS/RS members on caste category of student suicides in educational institutions, but govt didn't disclose this information.
Although earlier they used to.
Now that govt is aware that we use this data to debunk their fake narratives, they have resorted to hiding the data!!!
GCs,
I hope you understand how the game is rigged against you!!!
मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की 73% आरक्षण करने की ज़िद देखिये!
7 साल केस चला, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया!
सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, केस वापिस हाई कोर्ट भेज दिया गय��!
हाई कोर्ट ने अंततः 73% आरक्षण रद्द कर दिया!
लेकिन सरकार की मंशा देखिए:
कोर्ट के आदेश के 1 महीने बाद भी सरकार ने सुधार नहीं किया, बल्कि वापिस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं! और फिर स्टे लेने की फिराक लगा रहे हैं कि किसी तरह से मामला फिर ��टक जाए और इनको सामान्य वर्ग के बच्चों को सीट ना देनी पड़े!
इतनी नफ़रत सामान्य वर्ग से??
परम पूज्य मोहन जी भागवत
पूजनीय मोहन जी भागवत
भागवत जी
भागवत
भगवतबा…
यह है RSS के मोहन भागवत की कमाई का सार।
मोदी भी उसी राह पर है। अब मोदी को मोदिया, मोदी #%^*}, नीलेन्दरा, नीलमानव और अंततः ‘साला तेलिया’ कहा जाने लगा है। पहले लोग मोदी जी कहते थे। केवल साल भर पहले।
चिंतनीय!
विचित्र है कि आज यूजीसी दस माह बीतने के बाद भी कुछ महामूर्ख यह बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे सवर्णों पर उपकार किया है सुप्रीम कोर्�� के माध्यम से, स्टे लगाने पर कुछ न बोल कर!
ऐसे औसतबुद्धि यह नहीं बता पा रहे कि सरकार लाई ही क्यों यह नियमावली? वो यह नहीं बता पा रहे कि सरकार इतनी ��ी चिंतित है तो सात महीने बाद दूसरी डेट क्यों ली और तब यह क्यों कहा कि पुनर्विचार करेंगे? फिर अगली डेट दो महीने बाद ले कर ‘समिति बनाने पर सोचेंगे’ क्यों कहा?
क्या हमें यह नहीं दिख रहा सरकार क्या कर रही है? जो लोग केस लड़ने की दुहाई दे रहे हैं (और आज भाजपा की जय-जयकार कर रहे हैं) वो यह भूल रहे हैं कि यह परिस्थिति ही क्यों बनीं कि सामान्य जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? और सरकार मार्च तक इसे कोर���ट में ही रखना चाह रही है।
और फलाना वकील कोर्ट गए इसलिए स्टे नहीं लगा, बल्कि ढिमका वकील भी जाते तब भी स्टे ही लगता क्योंकि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वकील इम्मेटेरियल है, विषय प्रभावी है।
विषय इतना प्रभावी है कि हर दो महीने पर तुम्हारी पार्टी के चटुआ गिरोह को सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करने वाले पर दो करोड़ खर्चा करना पड़ता है। और उखड़ता कुछ भी नहीं है।
सामान्य वर्ग अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला कि योगी जी ने क्या किया है, उनके पीछे क्यों पड़ना! योगी जी भाजपा में हैं, और वहाँ के 16 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ सवर्ण हैं। इसलिए, योगी हो या मोदी, सवर्णों के लिए सब एक ही हैं क्योंकि ये सब नेता इन बातों पर चुप रहते हैं।
‘प्रैक्टिकल बात करो, दलित नाराज हो जाएँगे’ की बकलोली बंद करो। दलित तुम्हारा दुलरुआ बेटा है, मुल्लों को जनसंख्या के तीनगुणा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सवर्ण अपना चूतिया कटवा कर, केवल तुम्हारी सत्ता बचाने के लिए नहीं बचा है।
हम विकल्प नहीं सोच रहे। वो पार्टी का काम है। योगी रहे या जाए, मोदी रहे या जाए, सवर्ण इस पर क्यों समय व्यर्थ करे? सवर्णों के हित की जो बात करेगा, वो चाहे निर्दलीय हो या कोई और, सवर्ण उसे वोट देगा।
तुम जोकरों के साथ संवाद करते हो, तुम ट्रोलों से किसी ��ी छवि बिगाड़ने के लिए निम्नतम स्तर तक जाते हो, तुम सवर्णों के लिए हर नीति में भेदभाव करते हो और यह आशा भी रखते हो कि हम तुम्हारा झंडा हिन्दुत्व के नाम पर ढोते रहें?
तुमने ढोया हिन्दुत्व? तुमने ढोया सामाजिक समरसता? बिलकुल नहीं। इसलिए बकलोली बंद करो। हम यूपी चुनाव देख लेंगे। फिर मध्यप्रदेश, फिर लोकसभा, फिर बिहार और फिर यूपी। चिंता मत करो, युद्ध लम्बा चलेगा क्योंकि तुम्हारी पतिताई समाप्त नहीं ��ोने वाली।
और हम रुकेंगे नहीं।
सरकार चाहती थी स्टे लगे??
तो सीधा सवाल ये है कि सरकार आधिकारिक अधिसूचना ज़ारी करके UGC नियमों को वापिस क्यों नहीं ले रही?
आजतक सरकार में से किसी ने इन नियमों को वापिस लेने की मंशा जाहिर क्यों नहीं की?
कोर्ट में भी टालमटोल कर रहे हैं कि कमिटी बनाने का सोचेंगे - आख़िर ये सब ड्रामेबाजी क्यों?
13 जनवरी 2026 को UGC नियम लागू हो चुके थे! कईयों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया!
Stay 16 दिन बाद लगा है और वो भी temporary stay है!
मतलब कोर्ट का फाइनल फैसला आया नहीं! कोर्ट में भी जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने वापिस लेने की बात बोली तक नहीं क्योंकि अपना बहुजन वोटबैंक नाराज़ नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि नियम गलत हैं!
सिंपल बात है:
अगर नीयत साफ है तो सीधा नियम वापिस लो! लेकिन वोटबैंक की राजनीति करनी है तो फिर "हमने पीछे से stay लगाया" बोलकर दोनों साइड से गेम मत खेलो!
मेरे प्रभु तिवारी जी, विष्णु शंकर जैन ने पेटीशन इसलिए दायर की क्योंकि सरकार ने ऐसा बिल नोटिफाई किया, जो सरनेम देखकर बच्चों का भविष्य बर्बाद करता।
बीजेपी को यूजीसी पर एक शब्द न बोलना और सामान्य वर्ग को ही आरोपी बनाने की कला आपने शायद बीजेपी से ही सीखी होगी।
पर हमने तो यही जाना है कि बीजेपी ने बिल नोटिफाई किया और तीसरे व्यक्ति ने सामान्य वर्ग के हित के लिए यूजीसी बिल के विरोध में पेटीशन दायर कर इसे रुकवाया है। इसलिए बीजेपी को शाबाशी तो मैं नहीं दे सकता। आपको प्रफुल्लित होना है तो होते रहिए।
@amar_amarsir सिंह साहब ये 2019 की खबर है जिस पर कोर्ट ने रोक लगाया है, मै केवल योगी आदित्यनाथ की सोच उन् सवर्णों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बोलते है योगी से बैर नहीं मोदी की खैर नहीं
��ुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी प्रचार में व्यस्त हैं और उनके गृह जनपद गोरखपुर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
निर्दोष ब्राह्मण युवक शिवम पांडेय के साथ पुलिस की बर्बरता बेहद शर्मनाक, अमानवीय और निंदनीय है।
मुख्यमंत्री जी, सिर्फ प्रचार से सुशासन नहीं चलता! यदि अपने ही गृह जनपद में ब्राह्मण समाज के युवक के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है, तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठना लाज़िमी है।
दोषी दरोगा को तत्काल बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को न्याय मिले। जंगलराज और पुलिसिया अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
#AjayRai #Gorakhpur #Varanasi
गोरखपुर में शिवम पांडेय को थूक कर चटवाने वाला दरोगा सूरज सिंह अब तक निलंबित भी नहीं हुआ , ब्राह्मण के अलावा कोई होता तो @myogiadityanath जी स्वयं सक्रिय हो जाते
गोरखपुर थाने में दरोगा सूरज सिंह पर गंभीर आरोप—शिवम पांडेय के जूते पर थूककर जीभ से चटवाने और ब्राह्मण होने के कारण मारपीट करने का आरोप! साथ ही कथित तौर पर कहा गया—“सारी ब्राह्मणगिरी निकाल दूंगा।”
पिछले 12 वर्षों में सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज के मान-सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। ऐसी घटनाएं समाज के भीतर गहरी पीड़ा और आक्रोश पैदा करती हैं।
इसलिए किसी भी नेता या राजनीतिक दल का उतना ही समर्थक बनिए कि जरूरत पड़ने पर उसकी गलत नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाने का साहस भी रख सकें।
अंधभक्ति छोड़िए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखिए।
श्रेष्ठा योजना - ये योजना 2021 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी - SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए!
नई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, तभी SC /ST बजट बढ़ता जा रहा है और बाकी घटता जा रहा है!