ओबीसी आरक्षण मामले में फिर Day-to-Day Hearing का ऐलान हुआ है।
ओबीसी अभ्यर्थियों की हालत अब ऐसी हो गई है कि "Day-to-Day Hearing" सुनते ही वे पूछते हैं—फैसला आया या सिर्फ नई तारीख़?
7 साल से ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी Day-to-Day उम्मीद, Day-to-Day इंतज़ार और Day-to-Day निराशा झेल रहे हैं।
24 जून को सुनवाई शुरू होगी, यह स्वागतयोग्य है। लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का सवाल वही है—
Day-to-Day Hearing कब Day-to-Day Justice में बदलेगी?
क्योंकि नौकरी की तैयारी करने वालों की उम्र Day-to-Day बढ़ रही है, लेकिन मामला अभी भी Date-to-Date चलता दिखाई दे रहा है।
#OBCReservation #DayToDayHearing #27PercentOBCReservation
" @drmohanoffice51@BJP4MP सरकार बताए कि OBC आरक्षण कोई नल का पानी है क्या, जिसे कभी 27% खोल दिया जाए और कभी 13% बंद कर दिया जाए?
यदि 27% आरक्षण वैध है तो वर्षों तक नियुक्तियां क्यों रोकी गईं, और यदि अवैध था तो परिणाम 27% के आधार पर क्यों घोषित किए गए?
मुख्यमंत्री @drmohanoffice51 और उसके विधि
@minlaw5 , @GADdeptmp अधिकारी अपनी प्रशासनिक एवं कानूनी असफलताओं का बोझ लाखों OBC बेरोजगार युवाओं पर नहीं डाल सकते।"
"OBC युवाओं के भविष्य को सांप-सीढ़ी का खेल बना दिया गया है।
कभी 27% आरक्षण का ढोल पीटो, कभी 13% होल्ड कर दो, कभी प्रोविजनल सूची निकाल दो। सरकार और उसके वकील स्पष्ट करें कि भर्ती नियम कानून से चल रही है या मनमर्जी से?
इस खींचतान में सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों OBC अभ्यर्थियों का हुआ है जिनकी उम्र,अवसर,रोजगार के वर्ष बर्बाद हुए।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जब 2019 के कानून पर कोई रोक नहीं है, तो फिर उसे लागू करने में हिचकिचाहट क्यों?
सबसे दिलचस्प बात यह है कि 87:13 का फार्मूला न तो संविधान में लिखा है, न विधानसभा ने बनाया, न ही कोर्ट ने दिया।
यह @drmohanoffice51@BJP4India@BJP4MP सरकार और उसके विधि @minlaw5 सामान्य प्रशासन विभाग @GADdeptmp तंत्र की ऐसी अद्भुत खोज है,
जिसने 27% OBC आरक्षण को कागज़ पर तो जिंदा रखा, लेकिन लाखों युवाओं के लिए उसका 13% हिस्सा फ्रीज़र में रख दिया।
जब मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को श्रेय लेना हो तो पूरा 27% हमारा। जब नियुक्ति देनी हो तो 13% होल्ड।
जब सवाल पूछो तो जवाब—मामला कोर्ट में है।
अरे भाई, कोर्ट ने कब 87:13 का फार्मूला बनाया? कोर्ट तो बार-बार पूछ रही है कि जब कानून पर रोक नहीं है, तो उसे लागू क्यों नहीं कर रहे?
लगता है 87:13 का फार्मूला गणित की किताब में नहीं, बल्कि OBC युवाओं को उलझाने की प्रयोगशाला में तैयार हुआ है।
OBC समाज पूछ रहा है— अगर 27% आरक्षण का कानून बना है, तो 87:13 का यह जादुई फार्मूला आखिर आया कहां से?
और लाखों युवाओं के छिने हुए अवसरों का हिसाब कौन देगा?
#JusticeForOBC #OBCReservation #OBCRepresentation #SocialJustice #MeritMyFoot
@ArakshanObc 🚨 मध्यप्रदेश में “हिंदू एकता” का सम्मेलन चल रहा था।
जैसे ही एक भाई ने OBC आरक्षण पर अपनी जायज़ चिंता रखी—उसे तुरंत मंच से उतार दिया गया।
यहाँ हिंदू होने की शर्त साफ़ है—अपने अधिकारों पर चुप रहो,आरक्षण की बात मत करो, सामाजिक न्याय मत माँगो।
✊🏽 क्या अधिकार माँगना अपराध है?