@ChiefSecy_UP @myogiadityanath@myogioffice@CMOfficeUP@UPGovt UPSRLM के BMM,DMM, ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि मण्डल आपसे भारत सरकार की नई मानव संसाधन नियमावली 14-10-2024 को लागू कराने को लेकर मिलना चाहता है। कृपया समय देने की कृपा करें।उम्मीद है कि सिर्फ कागजों तक सिमटी वर्तमान मानव संसाधन नियमावली से कार्मिकों का हुआ अन्याय अब खत्म होगा ।
यूपी की अफसरशाही की पोल खोल-
1.उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अफसर हैं जो CM साहेब को ग्राउंड रियलिटी बताने की बजाय सिर्फ ट्विटर का ट्रेंड दिखाते हैं।ग़लत खबरें प्लांट करते हैं।
2. यह ट्रेंड भी पेड होता है। बूट होता है। पैनल द्वारा कराया गया ट्रेंड होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आर्गेनिक नहीं होता। मार्केट में आपको बहुत मिल जाएँगे ऐसे लोग जो 10-12 हज़ार रुपये हर घंटे के हिसाब से ट्रेंड करवाते हैं।
3.बस यही ट्रेंड दिखाकर CM को ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे जनता कितनी खुश हो। जबकि जनता से सम्पर्क टूटा तो समझिए सत्ता गई…बहन जी का उदाहरण सामने है।
4.सिर्फ इतना ही नहीं “पेड लॉबी” पूरे प्रदेश में ऐक्टिव है। कई पत्रकारों को भी ये मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ इन्हें लगता है कि कोई पत्रकार प्रदेश की सच्चाई लिख रहा है तो फिर ये “बागड़ बिल्ले” उस पर FIR करवा देते हैं। उसे कानून के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश करते हैं।
5. लखनऊ में तो एक ऐसा अफ़सर बैठा है जिसने पत्रकारों पर FIR करवा-करवाकर योगी @myogiadityanath जी के कई शुभचिंतकों को भी उनका विरोधी बना दिया।
6.सरकार को सबसे पहले ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। जिसने पत्रकारों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया।
कम लिख रही हूं ज्यादा समझें। अभी सावधान हो गए तो ठीक नहीं तो 2027 का रिजल्ट और नुकसानदेह होगा #भाजपा के लिए। अफसर का क्या वो तो अपने घर चल देगा, लेकिन बेचारे ज़मीनी कार्यकर्ता फिर लाठी ही खाएँगे बस!!
माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आपके ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का 4 माह से अभी तक वेतन नहीं मिला है होली बीत गई ईद बीत गया नवरात्र बीत गई परंतु अभी तक मानदेय नहीं मिला और आप पूरा दिन 400 400 400करते है
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी आपके नेतृत्व में राम राज्य देख लिया। जिसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। माननीय लेकिन आज भी आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा राम राज्य में शोभा नहीं देती जिसमें कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण इस हद तक किया जाता है 🙏
पत्र संलग्न