पुणे महापालिका भरत��त 26 डुप्लिकेट उमेदवार?
पुणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती निकालात तब्बल २६ उमेदवारांची नावे दोनदा आढळली आहेत. नोंदींमध्ये वेगवेगळे रोल नंबर आणि वेगवेगळे प्रवर्ग नमूद आहेत.
निकालाच्या पहिल्याच पानावर सर्व मजकूर टाईप असताना फक्त तारीख मात्र हस्ताक्षरात आहे. सही डिजिटल नाही तर इमेज आहे.पहिल्याच पानावर "पान क्र. 31" असा उल्लेख दिसत असल्याने मूळ फाईलशी छेडछाड झाल्याची शंका येते.
याशिवाय, भरती परीक्षा तीन वेगवेगळ्या दिवशी झाल्याचे असताना Normalization पद्धतीचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. निकालाच्या PDF मध्ये Editable DOCX File Path दिसत असल्याची बाबही दस्तऐवज व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित करते. तसेच Digital Signature किंवा Tamper-Proof Authentication, Final Answer Key, Objection Report आणि Subject-wise Marks सार्वजनिक नाही.
या प्रकरणात स्वतंत्र Digital Forensic Audit, Recruitment Process Audit आणि तांत्रिक चौकशी करून सर्व तथ्य��� सार्वजनिक करावीत.
@navalMH @PMCPune
#पुणे_महापालिका #कनिष्ठ_अभियंता_भरती #Transparency #DigitalForensicAudit #JusticeForCandidates #26_डुप्लिकेट_उमेदवार
🚨 सिव्हिल इंजिनिअर्सना महाराष्ट्र सर��ारचा मोठा धक्का!
MPSC जाहिरात क्र. 133/2025-26 मध्ये सिव्हिल अभियांत्रिकी संवर्गासाठी तब्बल 0 पदे जाहीर करण्यात आली आहेत.
एकीकडे हजारो कोटींचे रस्ते, पूल, धरणे, जलसंपदा आणि पायाभूत सु��िधा प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, तर दुसरीकडे हे प्रकल्प उभारणाऱ्या सिव्हिल अभियंत्यांसाठी एकही पद उपलब्ध करून दिले जात नाही. हा राज्यातील हजारो गुणवंत अभियंता युवकांवर झालेला अन्याय आहे.
या गंभीर प्रश्नाबाबत मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून MPSC 2026 भरती प्रक्रियेत सिव्हिल अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने तातड���ने रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सुधारित प्रस्ताव MPSC कडे पाठवावा आणि सिव्हिल अभियंत्यांना न्याय द्यावा.
अन्यथा राज्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि युवकांच्या न्याय्य हक्कासाठी व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारले जाईल.
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
सरचिटणीस
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग
@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @degree_holders @CongressRojgar
#MPSC2026 #JobsForYouth #Maharashtra #रोजगार_काँग्रेस #EmploymentCongress #YouthRights
MES-2026 मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering) संवर्गासाठी तब्बल 0 पदे दर्शविण्यात आली आहेत. राज्यातील हजारो अभियंता विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे.
राज्यात अनेक विभागांमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असताना भरतीत एकही पद न देणे अत्यंत चिंताजनक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून MES-2026 मध्ये रिक्त पदांचा समावेश करत सुधारित मागणीपत्र तात्काळ MPSC कडे पाठवावे, ही विनंती.
@INCHarshsapkal@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@girishdmahajan@RVikhePatil@SanjayDRathods@GulabraoRPatil@cbawankule
#MES2026 #CivilEngineering #MPSC #MaharashtraJobs #रोजगार
Thank you @avinash_mns for showing full support and Love… best part was when you called us Panchya 😍 @mnsadhikrut Thank you @SandeepDadarMNS
मनःपूर्वक धन्यवाद तुमच्या प्रेमासाठी आणि खंबीर पाठिंब्यासाठी. ❤️
सगळ्यात आवडलेली गोष्ट म्हणजे तुम्ही आम्हाला प्रेमाने “पंछा” म्हणून हाक मारलीत! 😍
@RajThackeray साहेब, तुमच्या पाठिंब्यासाठी आणि शुभेच्छांसाठी मनापासून आभार. 🙏 जय शिवराय
कौन कह रहा था कि GenZ अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकती और विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती?
कॉकरोचों को अब चुप रह कर सहेंगे नहीं, लड़ेंगे
पुणे यूनिवर्सिटी में CJP के विरोध प्रदर्शन के दृश्य।
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@degree_holders
२ वर्ष उलटली, १००+ आमदार-खा���दार-मंत्र्यांना निवेदने दिली, पण WRD चे RR आणि जाहिरातींऐवजी फक्त 'घोषणांचा पाऊस' पडला! विद्यार्थ्यांच्या पदरी फक्त निराशाच. जाहिरातीसाठी महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनी नक्की कोणत्या 'देवा'ला नवस करावा ?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अद्याप "परीक्षा पद्धती" ( Exam Scheme) जाहीर केलेली नाही, आयोगाने लवकरात लवकर परीक्षा पद्धती जाहीर करावी ही नम्र विनंती.
@mpsc_office@CMOMaharashtra
@RVikhePatil (१) सुशिक्षित आणि रोजगार मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनसाठि साहेब आणि विभाग काहि सकारात्मक भुमिका घेणार नाहित.
विनंती कर��� करू विद्यार्थी बेहाल झालेत पण साहेबांना काहि फरक पडेना झालायं.
गरीब शेतकरी कुटुंबातील मुल आहे
आमदार खासदार Seat नसते. @BJP4Maharashtra
प्रति,
मा. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
विषय : MPSC जाहिरात क्र. 133/2025-26 अंतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2026 मध्ये स्थापत्य अ���ियांत्रिकी संवर्गासाठी शून्य पदे दर्शविल्याबाबत तातडीने सुधारित मागणीपत्र पाठवून रिक्त पदांचा समावेश करण्याबाबत.
महोदय,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) जाहिरात क्र. 133/2025-26 अंतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2026 साठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पदसंख्येमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गासाठी "शून्य (0) पदे" दर्शविण्यात आली आहेत. ही बाब राज्यातील हजारो अभियांत्रिकी ���दवीधर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी असून राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत चिंताजनक आहे.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेली माहिती, विभागीय आस्थापना अभिलेख तसेच विविध शासकीय कागदपत्रांमधून जलसंपदा विभागासह इतर विभागांमध्ये स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट होते. असे असतानाही 2023, 2024 आणि 2025 या सलग ���ीन वर्षांपासून स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे क��णतेही मागणीपत्र न पाठविणे अथवा शून्य पदांची मागणी करणे हे राज्यातील गुणवंत उमेदवारांवर अन्याय करणारे आहे.
जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नगरविकास आणि इतर पायाभूत सुविधा विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प सुरू असताना तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. परिणामी कामांच्या गुणवत्तेवर, देखरेखीवर आणि अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की,
1. जलसंपदा विभागासह संबंधित सर्व विभागांमधील स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील प्रत्यक्ष रिक्त पदांची माहिती तातडीने संकलित करून सार्वजनिक करावी.
2. उपलब्ध रिक्त पदांच्या आधारे सुधारित मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे तातडीने पाठवून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2026 मधील पदसंख्या वाढवावी व रिक्त पदांचा समावेश करावा.
3. सेवाप्रव���श नियमांमधील प्रलंबित बदलांचा परिणाम न होणारी पदे तात्काळ भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा.
4. गेल्या तीन वर्षांपासून स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गासाठी ��ून्य मागणीपत्र का पाठविण्यात आले याची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि हजारो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. या विषयात आपण वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे.
धन्यवाद,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी करिता,
धनंजय रा��कृष्ण शिंदे
सरचिटणीस
अध्यक्ष : रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग
मोबाइल क्र. ९८६७६ ९३५८८
@CMOMaharashtra @INCHarshsapkal @INCMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @girishdmahajan @RVikhePatil @degree_holders @mpsc_ofice @Mpsc_Andolan @PunyachiMPSC
#MPSC #MES2026 #CivilEngineering #Maharashtra
स्थापत्य अभियांत्रिकी कॅडरवर ६०:४० चे प्रमाण लादणे म्हणजे हजारो अभियंता युवकांच्या पदोन्नतीच्या हक्कावर गदा आणणे आहे. सरकारने तात्काळ हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेऊन न्याय्य धोरण जाहीर करावे. अन्यथा विद्यार्थ्यांसोबत काँग्रेस रस्त्यावर उतरून राज्य���्यापी आंदोलन उभारेल. रोजगार आणि करिअरच्या संधींवर कुठलाही घाला सहन केला जाणार नाही.
@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
@SanjayDRathods
#EngineerJustice #MaharashtraYouth
६०:४० हे प्रमाण स्थापत्य अभियांत्रिकी कॅडर साठी अन्यायकारक तर आहेच परंतु पदोन्नती बाबतच्या संधीवर परिणाम करणारा आहे. यावर तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा विद्यार्थ्यांना घेऊन आम्हाला राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल.
@SanjayDRathods@naikindranil@Dev_Fadnavis@Aaple_Sarkarr
मा. आयोगाचे मनःपूर्वक आभार 🌹🙏 परंतु अद्याप अनेक बाबी प्रलंबित आहेत जसे की परीक्षा पद्धती, नवीन जाहिराती आणि प्रलंबित निकाल. आपण याकडे देखील गांभीर्याने लक्ष द्याल हिच अपेक्षा 🙏
"Exam Scheme" देखील लवकरात लवकर जाहीर होणे गरजेचे आहे. @bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra
जलसंधारण विभागाच्या नव्या आकृतीबंधामुळे स्थापत्य अभियंते आणि कृषी अभियंते यांच्यात असंतोष निर्माण होणे ही केवळ पदोन्नतीची बाब नाही, तर विभागाच्या तांत्रिक क्षमतेशी आणि भविष्यातील ज���संधारण प्रकल्पांच्या गुणवत्तेशी संबंधित गंभीर बाब आहे.
राज्यातील बंधारे, तलाव, धरणसुरक्षा, साठवण रचना, पूरनियंत्रण आणि जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही संवर्गावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर शासनाने संबंधित संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून वस्तुनिष्ठ तांत्रिक समितीमार्फत या निर्णयाचा प��नर्विचार करणे आवश्यक आहे.
रोजगार, पदोन्नती आणि तांत्रिक गुणवत्तेचा समतोल राखत सर्व घटकांना न्याय देणारा मार्ग शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. संवादाऐवजी संघर्षाची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
@INCHarshsapkal @SanjayDRathods
#WaterConservation #EngineeringJustice #Maharashtra
#DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde