गायपट्ट्यातील हिंदी हीच राजभाषा नाही !
गायपट्ट्यातले शाकाहार करणारेच हिंदू नाहीत !
मराठीसोबतच संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत एकूण २२ राजभाषा आहेत. त्यामुळे हिंदी म्हणजेच भारताची एकमेव राजभाषा, हा गैरसमज पसरवणे थांबवा.
आणि हो…हिंदुत्वाची व्याख्याही कुणाच्या एका प्रदेशापुरती मर्यादित नाही.
गायपट्ट्यात शाकाहार करणारेच फक्त हिंदू नाहीत. आपल्या अनेक देवी-देवतांच्या नैवेद्यपरंपरांमध्ये आणि विविध धार्मिक विधींमध्ये मांसाहाराचाही समावेश आढळतो.
म्हणून गायपट्ट्यातील भाषा आणि गायपट्ट्यातून दिले जाणारे हिंदुत्वाचे डोस महाराष्ट्राला लागू करण्याचा प्रयत्न करू नका.
महाराष्ट्राची भाषा मराठी, संस्कृती मराठी आणि हिंदुत्वाची परंपराही स्वतःची !
#महाराष्ट्र_देश
भारतात गरीबाच्या लेकराकडे वारसा नसतो, बापजाद्यांची संपत्ती नसते… त्याच्याकडे असतं फक्त एकच हत्यार
स्पर्धा परीक्षा!
आणि त्याच परीक्षेत पेपरफुटी, घोटाळे, भ्रष्टाचार करून तुम्ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा गळा घोटत आहात.
हे फक्त घोटाळे नाहीत… हा गरीबाच्या भविष्यावर टाकलेला दरोडा आहे. विद्यार्थ्यांचं मनोबल तोडून त्यांच्या मेहनतीची थट्टा करणाऱ्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे!
#MHCET #paperleak
मराठी माणूस मराठी माणसाला सपोर्ट करत नाही? हे साफ खोटे आहे... तुम्हीच पहा!
एका बाजूला पेपरफुटीविरोधात उभे राहिलेले "मराठी अभिजित दीपके" आहेत, त्यांच्या पाठीशी ही मराठी माणसे उभी राहिली —
श्री उद्धव ठाकरे - जंतरमंतरवर गेले.
श्री आदित्य ठाकरे - जंतरमंतरवर गेले.
श्री अमित ठाकरे - जंतरमंतरवर गेले (मनसेचे शिष्टमंडळ).
श्री शरद पवार - जंतरमंतरवर गेले.
श्री रोहित पवार - जंतरमंतरवर गेले.
श्री जितेंद्र आव्हाड - जंतरमंतरवर गेले.
श्री प्रकाश आंबेडकर - जंतरमंतरवर गेले.
सौ. सुषमा अंधारे - जंतरमंतरवर गेल्या.
दुसऱ्या बाजूला पेपरफुटीमधील नावे घ्या, त्यांचीही मराठी नावेच आहेत... त्यांच्याही पाठीशी मराठी माणसे उभी राहिली.
श्री देवेंद्र फडणवीस - आंदोलनात सहभागी न होता गप्प बसून एकप्रकारे पाठराखणच केली.
श्री एकनाथ शिंदे
सौ. सुनेत्रा पवार
जवळपास सर्वच सत्ताधारी हे पेपरफुटीतील आरोपींबद्दल न बोलता त्यांची एकप्रकारे पाठराखण करत होते.
तुम्ही या गोष्टी लक्षात घेऊन कोणाच्या पाठीशी उभे राहायचे हे ठरवायचे आहे.
तुकाराम मुंढे इफेक्ट!
दूध ९० रुपये किलो, खवा ४०० रुपये, तर पनीर ४८० रुपये किलो… हे आकडे फक्त महागाईचे नाहीत, तर भेसळीला लगाम घालण्याचे प्रतीक आहेत. जेव्हा प्रशासन कडक होतं, तेव्हा बाजारात प्रामाणिकपणा परततो.
भेसळ म्हणजे ग्राहकाच्या विश्वासावरचा आघात. पण जेव्हा एखादा अधिकारी ठामपणे उभा राहतो, तेव्हा त्या विश्वासाला नवी ताकद मिळते. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे आज दूध शुद्धतेकडे वाटचाल करत आहे.
महाराष्ट्रात नागरिकांना भेसळमुक्त आणि सुरक्षित दूध उपलब्ध व्हावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठे पाऊल उचलले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेत दूध उत्पादन, संकलन, वाहतूक, साठवण आणि विक्रीसाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दूध उत्पादक, डेअरी, संकलन केंद्र आणि विक्रेत्यांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
Dear Mumbai Police @MumbaiPolice since when have we started detaining journalist for doing their job? During emergency we heard stories of journalists not being allowed to do their work.. it's happening in 2026 too? That too in Mumbai? @Dev_Fadnavis
दिल्लीच्या चव्हाट्यावर बसुन आजीने महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची लाज काढली. अरे लाजा वाटू द्या सत्ताधाऱ्यांनो सत्तेच्या संघर्षात तुम्ही एवढे बुडाला आहे की महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज हरवून गेला आहे तुम्ही..😡
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mieknathshinde
विकासकामे ,जनकल्याणाच्या योजना रखडत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांच्या खानपपानासाठी तब्बल 39.40 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जात आहे. महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेसाठी पैसा नसतो, पण सत्ताधाऱ्यांच्य सुखसोयींसाठी कोट्यवधींची उधळ
लाज वाटते का खाताना?
नपुंसक सरकारचा जाहीर निषेध ज्या माणसाला स्लिप डिस्क चा त्रास आहे त्या माणसाला नरड दाबून उचलून पोलीस घेऊन गेले.
या संविधानाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे.देशात हुकूमशाही आली आणि तुमचा आवाज दाबला जातोय
#Maharashtra#Genz#marathinews#wesupport#रविराज_साबळे_पाटील
Time has come that we give a call to Boycott Hindi and English Godi Media.
Ad revenues are the biggest profit zones for media.
Let us take away the Ad revenues of all Hindi and English Godi media.
Unsubscribe them from your set top box till they learn to report genuine NEWS.
Marathi channels have been very supportive. A big salute to them.
“आंदोलनं चिरडण्यात कुठलाही पुरुषार्थ नसतो तर आंदोलन होऊ न देण्यात आणि झालंच तर सामंजस्याने सोडवण्यात खरा मोठेपणा असतो. मोठेपणा हा सर्वोच्च व्यवस्थेने दाखवायचा असतो हे भान अजून सुटलेलं नाही हे दाखवण्याची संधी गमावू नये.”
राज ठाकरे ।
#MNSAdhikrut#NEET#Protest
केंद्र सरकारने शनिवार १८ जुलै २०२६ ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे .
मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं.
काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले.इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, 'लेम डक' प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला !
माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती 'परीक्षा पे चर्चा' इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे.
आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा.
लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! २०१८/१९ पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे !
या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत २०२२ ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. २०११ चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम !
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे !
निखिल वागळे, महाराष्ट्राचे ओरिजीनल पत्रकार.
आज सकाळचा व्हिडिओ आहे पण सरकारने घाबरून जामर लावले असल्यामुळे ते एकही व्हिडिओ अपलोड करू शकले नाहीत.
अभिमान आहे अशा पत्रकारांचा आम्हाला.
सोशल मीडिया जिंदाबाद 🇮🇳👍