💬 PIONEERS — Pi said: "Testnet2 and Mainnet will be phased in after Testnet1 upgrades, bringing the full ecosystem to version 23." So… where is the ecosystem? 🤷♂️
🔍 Their own update promised:
✅ v23 = full ecosystem (DEX, smart contracts, Launchpad, verified dApps)
✅ Phased rollout after Testnet1 upgrades
✅ Planned outages, but then… nothing
📦 What changed?
➖ Still only 2 verified apps
➖ DEX, Launchpad, AMM – stuck in Testnet
➖ Smart contracts – Testnet only
➖ Ecosystem – invisible
Real questions for @PiCoreTeam:
❓ Why didn't v23 bring any of the promised ecosystem features to Mainnet?
❓ Was the "full ecosystem" phrase just marketing, or is there a technical blocker?
❓ When will you admit the timeline slipped, and give us a new realistic one?
❓ Can you list, today, which Mainnet dApps are actually ready for daily use?
👇 Did you believe v23 would change things? Drop 😕 if you're still waiting. 🔁
#PiNetwork #V23Promise
@hokanewscom
RPF Constable 2024 के अभ्यर्थियों की मेहनत और भविष्य दोनों अधर में लटके हुए हैं
अभ्यर्थियों अब और इंतज़ार नहीं कर सकता।
हजारों युवाओं का सपना रिज़ल्ट पर टिका है
कृपया जल्द परिणाम घोषित किया जाए।
🗓 16 February | ⏰ 11 AM
हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे।
#Declare_Rpf_Constable_Result
US trade deal के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं।
मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं:
1. DDG import करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
2. अगर हम GM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
3. जब आप “additional products” कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
4. “Non-trade barriers” हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, procurement को कमजोर करने या MSP और bonuses को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
5. एक बार यह दरवाज़ा खुल गया, तो हर साल इसे और ज़्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज़ पर रख दिया जाएगा?
किसानों को ये सफ़ाई तो मिलनी ही चाहिए।
यह सिर्फ आज की बात नहीं है। ये भविष्य की भी बात है - क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं।
#FarmersFirst 🇮🇳
डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बना #EpsteinFiles पूरे देश में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है । ट्रंप के साथ उनके मित्रगण के खिलाफ पूरे विश्व में जनता विरोध प्रदर्शन करेगी,धीरे-धीरे इस घिनौने कृत्य से पर्दा उठेगा !!
अमेरिकी लाखों लोग सड़कों पर उतर आए है।
#EpsteinFiles #EpsteinTrumpFiles
अतिमहत्वपूर्ण सूचना (स्थान परिवर्तन)
कुछ अपरिहार्य कारणों से, 04 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के छिबरामऊ में कसावा खेल मैदान में प्रस्तावित “संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली” अब कपूरपुर मैदान, तालग्राम रोड, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में आयोजित की जाएगी।
🗓 दिनांक: 04 फरवरी 2026
🕙 समय: सुबह 10:00 बजे
मुख्य अतिथि:
माननीय एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद जी
सांसद – लोकसभा (नगीना, उ.प्र.)
संस्थापक – भीम आर्मी भारत एकता मिशन
राष्ट्रीय अध्यक्ष – आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम)
सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं आमजन से अनुरोध है कि स्थान परिवर्तन की इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएँ।
#04_फरवरी_चलो_कपूरपुर_मैदान_कन्नौज
#ASP_K_Mission2027
#UPMaangeChandraShekharAzad
देश की सेवा का सपना हर युवा देखता है, लेकिन आज हजारों योग्य और मेहनती युवा अग्निवीर भर्ती की आयु सीमा के कारण पीछे छूट रहे हैं। बच्चों की स्पष्ट मांग है कि Army Age Limit को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए, ताकि वे सभी युवा भी देश सेवा का अवसर पा सकें जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है। यह कोई सुविधा नहीं बल्कि न्याय की मांग है। सरकार से आग्रह है कि युवाओं की मेहनत और देश के प्रति लगन को समझते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
#Army_Age_23
UGC बिल का विरोध नहीं, समर्थन होना चाहिए
इसका मक़सद किसी समाज के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ है जिसमें कुछ लोगों को जन्म के आधार पर हमेशा फ़ायदा मिलता रहा
जब देश की यूनिवर्सिटीज़ में दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब छात्र भेदभाव झेलते हैं। प्रोफेसर बनने, रिसर्च करने और आगे बढ़ने के मौके सीमित कर दिए जाते हैं, तो सुधार ज़रूरी हो जाता है।
जो एक वर्ग विशेष के लोग इस सुधार का विरोध कर रहे हैं, वे असल में दलित पिछड़ों पर जातीय भेदभाव का अपना एकाधिकार बचाना चाहते हैं, न कि शिक्षा कि सामाजिक न्याय
देश के सभी वर्गों को मिलकर इस कानून का साथ देना चाहिए जिससे कि समाज में फैली विषमता व जातीय भेदभाव कम हो
मैं माननीय @narendramodi जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी दवाब में यह कानून अगर वापस होता है तो दलित, पिछड़े व आदिवासी समाज के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।।
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