@ChouhanShivraj@PMOIndia@spshahibjp@CMOfficeUP महोदय भारतसरकार कृषि में अहमयोजना आत्मायोजना में कार्मिको का2018से वेतन वृद्धि नही हुआ है,जबकि गाइड लाइन में10%प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रविधान हैपरन्तु किन्ही कारण से6वर्ष से कोईभी वेतनवृद्धि नही हुआ है,महोदय कृपया संज्ञान ले ,
@ChouhanShivraj@PMOIndia@spshahibjp@CMOfficeUP महोदय भारतसरकार कृषि में अहमयोजना आत्मायोजना में कार्मिको का2018से वेतन वृद्धि नही हुआ है,जबकि गाइड लाइन में10%प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रविधान हैपरन्तु किन्ही कारण से6वर्ष से कोईभी वेतनवृद्धि नही हुआ है,महोदय कृपया संज्ञान ले ,
@ChouhanShivraj भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज चौहान जी को केंद्रीय परियोजना आत्मा योजना सबमिशन आफ एग्रीकल्चर आत्मा गर्वनिंग बोर्ड का निर्माण कर देश को किसानों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे पूरे देश के आत्मकर्मिक की तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी को हार्दिक बधाई
#Gonda से बालपुर रोड़ पर लहराता हुआ चल रहा है ट्रक। पीछे का नंबर बहुत ही चालाकी से छिपा रखा है। ट्रक का नंबर UP 43 T 8361 है। कृपया संज्ञान लें। @Uppolice@gondapolice#roadsafty@dmgonda2
क्या आप उत्तरप्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हो?
◆ SC - 31 वर्ष
◆ ST - 31 वर्ष
◆ OBC - 28 वर्ष
◆ EWS - 22 वर्ष
◆ UR - 22 वर्ष
ये पुलिस भर्ती की उम्रसीमा है।
अर्थात एक जाति का व्यक्ति 28 वर्ष तक पुलिस बनने का अधिकारी है। और यदि आप EWS या UR वर्ग से हैं तो आप 22 वर्ष के बाद UP पुलिस में जाने के लिए योग्य नही हैं।
अर्थात केवल जाति के नाम पर कुछ युवाओं को पुलिस में भर्ती होने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।
इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोग संविधान का हवाला देते हैं। किंतु क्या उन्होंने खुद कभी संविधान पढा है?
उन्हें संविधान का अनुच्छेद 16 फिर से पढ़ना होगा। जो कहता है कि सरकारी नौकरी में किसी जाति, धर्म, लिंग व जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नही होगा।
तो फिर EWS/UR के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है?
और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पीड़ित छात्र इस अन्याय को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं?
हम सभी भारत देश के बराबर के नागरिक हैं।
इसलिए इस तरह का भेदभाव कतई उचित नही।
हाँ, वर्षों तक हुए अत्याचार के कारण दलित (केवल SC) वर्ग के अभ्यर्थियों को 2-3 वर्षों की छूट दी जाती तो बात स्वीकार्य थी।
किन्तु लगभग 80% लोगों को 28 वर्ष तक अनुमति देना और मात्र 20% लोगों को 22 वर्ष में ही ओवर-एज घोषित करना तो पूर्णतः अन्याय है।
स्पष्टत: मानवाधिकार का उल्लंघन है।
गरीबी जाति देखकर नही आती तो फ़ीस, स्कॉलरशिप व एज लिमिट जाति देखकर क्यों?
सरकार की ऐसी अनुचित नीतियाँ ही भारतीय समाज को खंडित करने का कार्य करती हैं।
बाबा साहेब अंबेडकर ने इस तरह के भारत का सपना कभी नही देखा था।
बाबा साहेब के सपनो के भारत के निर्माण के लिए UR/EWS के वंचित छात्रों को भी OBC वर्ग के समान 28 वर्ष तक फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।
क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले इनिशियल लाइन तो एक ही होनी चाहिए।
EWS/UR छात्रों को रेस शुरू होने से पूर्व ही एज लिमिट के नाम पर रोकना बन्द होना चाहिए।
अगर इस ट्वीट से सहमत हैं तो RT करके समर्थन कीजिए।
#justiceForEWS
@CMOfficeUP@PMOIndia@aajtak@prabhatvermamla@nitin_gadkariमसकनवा से गौराचौकी मार्ग अभी दो साल भी बने नही हुआ है, लेकिन ये रोड जगह जगह से टूट गया है,कई जगह पैचिंग लगे है, जिससे और भी दिक्कत होती है। गौरा विधानसभा की एक बड़ी आबादी इसी रोड पर रहती है,कृपया सही कराने की कृपा करे
@myogiadityanath@Uppolice@PMOIndia@rsprasad@aajtak होटल ताज की घटना से अभी भी मीडिया ने सबक नही लिया ,अतीक के पीछे जिस तरह से लाइव टेलिकास्ट किया जा रहा है,कही उसके लोग हमला करते है तो पुलिसकर्मियों के सुरक्षा के जिम्मेदारी किसकी होगी,सरकार को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।।
8 माह पहले तक जिसके भ्रष्टचार के खिलाफ हम अकेले लड़ रहे थे, आज उसके खिलाफ लड़ने वालों का हुज़ूम निकल पड़ा है.
इसे कहते हैँ प्रकृति का इंसाफ
#हेलीकाप्टर_से_डरने_क़ी_जरूरत_नहीं