राज्य भनेको केन्द्र सरकार मात्र हैननी ! स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकारहरु पनी राज्य हुन् ! स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर उडाएर बम हान्न नसकेनि पिडितलाई अल्पकालीन गास र बासको जोहो गर्न सक्छन- एकसरो कपडा दिन सक्छन ! यहाँ त बिपक्षीहरुले राजनीति गर्ने ठुलै मौका पाएजसरी उफ्रिरहेको मात्र देखिन्��� तर उनीहरुले नै चलाएका स्थानीय र प्रदेश सरकार लाई जबाफदेही बनाउन चाहदैनन् किनकि जनताले राज्य भनेको केन्द्र सरकार मात्र हो भनेर बुझेका छन् भन्ने भ्रम उनीहरुमा छ तर त्यो भ्रम अब काम लाग्दैन- जाग्ने भए जागओ नत्र भागओ !!!
सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद विपद् उद्धारमा नेपाली सेनाले देखाएको क्षमता र कर्तव्यपरायणता गर्व गर्नलायक छ। उद्धार कार्यमा खटिएका सेनाका सम्पूर्ण अधिकृत तथा जवानहरूप्रति हार्दिक नमन!🙏
डिडिसीले किसानबाट प्रतिलिटर कतिमामा दूध किन्छ-बेच्छ भन्ने त थाहा पाइयो तर निजी डेरीले कतिमा किन्छ-बेच्छ भेउ समेत पाइएन।
विषय केन्द्रित बहसमा त दुवै डेटा चाइन्छ।
स्टोरी खोजेर नै लेखिएको हो कि घाटामा चलेको डिडिसीबाट सित्तैको पोषिलो खानपिन रोकिएका (पूर्व)कर्मचारीले ले��ाएका हुन्?😂
गणेहरुको रमिता:
८३ जना जो सिधै जङ्गलबाट आएकालाइ सिधै छिराएर बनाएको संसदको खाकाले गणतन्त्र ल्याउन मिल्ने? राजा फाल्न मिल्ने?
जनताले चुनेर पठाकाले संविधान संसोधनको बहस गर्दा, यो संविधान छोइस भने ठोक्छु रे 😀😀😁 खरानी रे 😀 पुनर्लेखन रे 🙈
नगर प्रहरीको काम त अब मिडियाले नै गरिदिने देखियो। गलत रुपले गरिएका सबै पार्किङ बेवारिसे र शंकास्पद भनेर रिपोर्टिङ हुने भो अबदेखि।
कार्यालय मै बसेर चिट काट्न मिल्यो महानगरले😂😂
@ukeraanews मिडिया उद्यमी भएकैले छानविनमा नतानिने भए छुट्टै कुरो नत्र त अनलाइनखबर वाला सेठ पनि पक्राउ परिसक्न पर्ने हो। दिपक भट्टसँगको प्रत्यक्ष कनेक्सन देखि प्रभु बैंकको ऋण दुरुपयोग सबै क्राइटेरिया मिलेकै देखिन्छ।
संविधानमै लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को कवच निकै बलियो देखियो देशमा😂
यी कति भाइहरू हुन्, महिला खै?
देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्या��ाधीशसम्म महिला भइसके। तर सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको वकालत गर्ने यी ‘प्रधान सम्पादक’ हरूले आफ्नै नेतृत्वमा भने अहिलेसम्म एउटै महिला प्रधान सम्पादक पनि बनाउन सकेका छैनन् त?😀@setopati @Online_khabar
नेपालमा अब सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना कुनै हुन्छ भने नि पत्रकारिताको कारणले हुने निश्चित छ।
मैले एउटा भयावह शंकट देख्दैछु है।
स्रोत को हवाला दिएको छ , मनगणन्ते न्युज लेखेको छ। सम्पादकीय भनेको छ आफ्ना कुराहरु लादन खोजेको ���। अनुसन्धानमा रहेका अदालतमा रहेका घटनाहरूलाई प्रभावित बनाएको छ, गिजोलेको छ ।अनावश्यक न्युज लेखेको छ पछि ��टाएको छ माफी मागेको छ।
हजारदेखि १५०० फाईन छ ह्वील लकमा १० हजार फाईन लाग्यो भन्या छ । अलिकति अध्ययन छैन अनुसन्धान छैन कस्तो पीत पत्रकारिता भयो भने नि यो देशमा।अझ राज्यको चौथो अङ्ग रे।।
लाज मान
खोजेकै यस्तै त हो अब बल्ल पो रामराज्य सुरु हुन्छ त। सरकारी कार्यालयका कामकाज पनि पहिला कै स्थिती फर्कन पर्छ, लाइसेन्स छपाई ५ ७ बर्षमा हुनुपर्छ, मजाले जसले जति चाह्यो घुस खान पाउन पर्छ, सुकुम्बासी बनेर सरकारी जमिन हडप्न पाउन पर्छ, ठेकेदारले कुनै पनि ठेक्का बर्षौं झुलाउने, दिपक भट्ट जस्ताले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो बनाउन पाउन पर्छ, त्यो नहुने बेलासम्म एमाले काँग्रेस चुप बस्नु हुन्न