धेरै क्षति भइसकेको छ, त्यसैले म पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु - अब नयाँ विकासका योजनाहरू बनाउनुभन्दा पहिले देशलाई एक दीर्घकालीन र वैज्ञानिक जनसङ्ख्या नीतिको सख्त आवश्यकता छ।
अव्यवस्थित रूपमा फैलिएको जनसङ्ख्याको पछि-पछि पूर्वाधार र विकास दौडाउने परम्परागत परिपाटीलाई अब तुरुन्त रोक्नुपर्छ.....बरु देशको भूगोल, भूगर्भीय जोखिम, प्राकृतिक स्रोत-साधन, रोजगारीका अवसर, उत्पादनको सम्भावना, वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणको आर्थिक र वातावरणीय लागतलाई वैज्ञानिक अध्ययनको आधार बनाएर जनसङ्ख्याको बसोबास र वितरणलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
दीर्घकालीन जनसङ्ख्या नीतिले देहायका विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ:
> वहन क्षमता (Carrying Capacity): कुन भूगोल वा क्षेत्रले कति जनसङ्ख्याको भार धान्न सक्छ?
> सुरक्षित बसोबास: कहाँ नयाँ बस्ती विस्तार गर्न उपयुक्त छ र कहाँ प्राकृतिक वा भूगर्भीय जोखिमका कारण बस्ती नियन्त्रण वा स्थानान्तरण आवश्यक छ.. यो पहिचान गर्नु पर्दछ।
> बसोबास र उत्पादन क्षेत्रको सामञ्जस्यता: बस्ती वा आवास क्षेत्रलाई कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता उत्पादन क्षेत्रहरूसँग कसरी सहज रूपमा जोड्ने ताकि आवतजावत, आपूर्ति शृङ्खला र रोजगारीमा पूर्ण सामञ्जस्यता कायम हुन सकोस् - यसबारेमा कुरा गर्दा राज्यको उत्पादन नीति र प्राथमिकता समेत स्पष्ट हुनु पर्दछ।
> व्यावहारिक पूर्वाधार र आर्थिक केन्द्रहरू:
कहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नु आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले दिगो हुन्छ...कहाँ नयाँ उत्पादन र रोजगारीका केन्द्रहरू विकास गर्न सकिन्छ जस्ता कुरालाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्दछ।
जनसङ्ख्या, उत्पादन, रोजगारी, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै देशको बसोबास र आर्थिक गतिविधिको स्वरूपलाई योजनाबद्ध रूपमा पुनर्व्यवस्थित गर्नु नै आजको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।
मेरो बुझाइमा, वास्तविक राज्य पुनर्संरचना भनेको केवल प्रशासनिक वा राजनीतिक सीमारेखा फेरबदल गर्नु मात्र होइन। देशको भूगर्भ र भूगोलदेखि जनसङ्ख्या, आवास, उत्पादन, रोजगारी, वातावरण, पूर्वाधार र आर्थिक सम्भाव्यतासम्मलाई वैज्ञानिक आधारमा पुनर्गठन गर्नु नै सही अर्थमा वास्तविक राज्य पुनर्संरचना हो।
अबको बाटो यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर तय गर्ने कि??
मुग्लिन हुँदै तराईबाट गाडी आउन थालेको ४५ बर्षपछि हामीलाई के थाहा भो भने यो एउटा बाटो बाहेक अन्य आधा दर्जन सडकबाट ग्यास बुलेट त के ४० सिटे बस पनि काठमाण्डू छिर्न सम्भव छैन। गणेहरूले ६० हजार किलोमिटर सडक बनायौँ भन्थे, कता बनाएछन्? कस्तो बनाएछन्?
आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग खुला वातावरणमादेशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको सोंचाई, हाम्रासामू रहेका चुनौती एवं अवसरहरुको बारेमा खुलस्तछलफल गर्ने मौका मिल्यो । बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तनहुने वातावरणको अन्त्य गर्दै एउटा स्थाइ सरकार जसकोमूल उदेश्य भनसुन, करप्सन र विचौलियाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र वित्तिय अपराधलाइ वित्तिय अपराधकै रुपमाट्रिट गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरुलाई झन राम्रो काम गर्नेवातावरण दिने दृष्टिकोणको अपेक्षा उद्यमी व्यवसायीलेर त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरुले राखेकोबिषय मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष राखेँ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका दिशाहरुतर्फ सरकारकातर्फबाटसकारात्मक संकेतहरु बाहिर आएका छन् । सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले लिएको धारणा हाम्रा यिनैअपेक्षा अनुकुल नै देखिएका छन् तथापी केही कुराहरुकार्यान्वयनको तहमा ग्राउण्डसम्म पुगेर त्यसकापरिणामहरु देखिनमा भइरहेको ढिलाईले कता कताउद्यमी व्यवसायीको मनमा एक प्रकारको अन्योलकोवातावरण अझै पनि विद्यमान छ । चाहे त्यो वनखानीसँग जोडिएको बिषय होस् वा लामो समयदेखिओगटेर राखिएका वा सरकारसँग भएका हाइड्रोपावरप्रोजेक्टमा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रुपमा सहभागीबनाउने बिषय र पिपिए लगायत यसमा खुला रुपमा कामगर्न दिने वातावरण एवं ति सम्वद्ध निकायमा देखिएकाढिला सुस्ती र काम गर्ने पुरानै प्रवृत्ती अझै पनि कायम होकि भन्ने पनि देखिएको छ ।
मुलुकमा चरम तरलता छ । ब्याजदर घटेको छ । अब तकेही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएता पनि सोचे अनुसारकोलगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ। यसलाइ परिवर्तन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको अग्रसरता सह्रानिय छ । समस्या समाधान गर्नतत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल समस्याकोनिर्णय दिन सक्ने संयन्त्र बनाईनु प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमेरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छँु ।
यसैगरि देशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याइरहेकाउद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तर संवादहुनु जरुरी छ भन्ने बिषयमा पनि हामीले छलफल गरेकाछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छ।
त्यस्तै, कानून निर्माण गर्ने क्रममा नै उद्यम व्यवसायलाईछेकेर अप्ठयारोमा पार्ने सोंच राखेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्नसजिलो हुन्छ भन्ने पुरानो मानसिकता राखि बनाइएकाकानूनहरु अझै पनि विद्यमान छन् । तदर्थवादलाई प्रश्रयदिने यस्ता कानूनहरुमा ढिलाई नगरि सुधार गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरुलाई आत्मविश्वास दिलाउनका लागि पनि। देशमा अहिले लगानीको प्रर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ ।बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारका विभिन्न निकायमा५० खर्बभन्दा बढि रकम थुप्रिएर बसेको छ । दूरगामी प्रभावपार्ने ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरु जस्तै पूर्व पश्चिमरेलवे, फर्टिलाईजर (डिएपी) प्लान्ट, रारा, डोल्पा, खप्तडजस्ता ठाउँलाई नयाँ डेस्टिनेशन बनाउन आवस्यक पर्नेपूर्वाधार निर्माण, छिमेकी दुबै मुलुकका शहरहरुमा दुईघण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरि एयर कनेक्टिभिटीको विकासगरि ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने सोंच, आइटी सेक्टरलाईबार्षिक २ अर्बको निर्यातबाट १० अर्बमा पुर्याउने लक्ष लिनसकिन्छ ।
नेपालमा एजुकेशन सिटीको अवरधारणा कार्यान्वयनमाल्याउन स्पष्ट सोंच, कानूनी आधार तयार गरिनुपर्दछ ।विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमैल्याई नेपालबाट बार्षिक रुपमा बाहिरिइरहेको १७० अर्बलाईकसरी देशभित्रै राख्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन अबढिला भइसकेको छ । बर्षौदेखि थाती रहेका यस्ता दूरगामीपरियोजनाको थालनीले नयाँ वातावरण तयार गर्न सक्छ ।यस्ता परियोजनामा सरकारको सहभागिता किन जरुरी छभने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० बर्षभन्दा बढिकादिर्घकालिन यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेवातावरण बनिसकेको छैन । यस्ता परियोजनामासरकारले लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पिपिपिमोडलमा सहभागी बनाउनु पर्दछ । मेडिकल कलेज रनर्सिङ अध्ययनका लागि नियमनलाई बलियो बनाएरनेपाललाई दक्षिण एसियाकै हब बन्ने गरि खुला गर्ने नीतिसरकारले लिनुपर्दछ भन्ने बिषयमा हामीले छलफल गर्यौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आज दुई घण्टा लामोअन्तक्रियाका केही दृष्टान्तहरुलाई मात्र मैले यहाँ राखेकोहुँ । छलफल अत्यन्तै सौहाद्रपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूलेदेशको अर्थतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै गंभिरता र गहिराइकासाथ चासो राख्नु भयो । उहाँ आफै पनि खुलस्त रुपमाछलफलमा सहभागी हुनुुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँगकोसंवाद पछि म उत्साहित कुन रुपमा छु भने यति लामोछलफलको क्रममा उहाँ र हामीवीच कुनै पनि विषयमाविमती देखिएन । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडिबढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँको Grande Hospital मा भोलि साउन २४ गतेका लागि O- Negative २ पोका रगत ६९ वर्षीय महीलालाई अति आवश्यक भएको हुँदा O-Negative blood हुनेले ९८२४१४७२८९ मा शीघ्र सम्पर्क गरी सहयोग गरिदिनु भयो भने ठूलो धर्म हुनेछ!
यो सन्देश retweet गरिदिनुभयो भने अत्यन्त आभारी हुनेछु।
मिडिया,प्रतिपक्षीलाई दुर्वचन लाउँदा फरक परेको थिएन। तर आफ्नै सहकर्मी मन्त्रीलाई नभएको सल्लाहकार राख्यो भन्दै मनपरी बोल्दा लिखित र मौखिक माफी माग्नु पर्यो। सुन्नभन्दा बोल्न रुचि राख्ने अर्थमन्त्रीलाई विदुरले धृतराष्ट्रलाई 'पण्डित' र 'मूर्ख लक्षण' बारे दिएको उपदेश पढ्न आग्रहगर्दछु।
पहाडले शोषण गर्यो। त्यहीँ भएर संघीयता चाहिन्छ भन्ने विज्ञहरूले तथ्यांक पनि हेर्नु पर्छ।
सबसे गरिब गाउँ जाजरकोट, जुनीचाँदे हो। सबसे गरिब जिल्ला अछाम हो। सबसे गरिब प्रदेश सुदूर पश्चिम हो ।
देशको वास्तविक समस्या- जड, सतही र घमन्डी विज्ञहरूको भिड पनि हो।
बालेन, जस्केलाबाट छिरेको नेता होइन। जसरी सत्तामा ज्ञानेन्द्र छिरे। बालेन आदरणीय जननायक बीपी कोइराला झै मतदानकों ‘ब्यालेट’बाट सदन छिरेको नेता हो। आज ऊ प्रधानमन्त्री भएर ‘क्रस बोर्डर’ विषयमाथि मुखरित हुँदा ऊसको अभिव्यक्ति शैलीमा केही तलमाथि परेको होला, तर सत्य के हो भने– ‘क्रस बोर्डर’को विषयमाथि नेपाली र भारतीय दुबैतिरका जिम्मेवार मिडियाहरुमा पर्याप्त रिपोर्टिङहरु भएका छन्। रिपोर्टिङका तथ्य, आयाम र बस्तपुरकताले जे चिज हाम्रो कुटनीतिक तहमा पनि सर्व स्विकार्य छ– त्यसलाई प्रसङगवस प्रधानमन्त्री बालेनले स्किारे। हो, भारतले धेरै ठाउँमा हाम्रो भूमी अतिक्रमण गरेको छ। यसकाे निरुपण हामी सबै नेपाललाई माया गर्नेहरुकाे अपेक्षा हाे। र, केही ठाउँमा नेपालमाथि पनि प्रश्न छ। यो तथ्यहरुलाई हामीले स्विकार्दा मात्र हाम्रो ‘क्रस बोर्डर’को सत्य तस्बिर जनमानसमा पुग्छ। निरुपणकाे रणनीति तयार हुन्छ। त्यसैले एकोहोरो धारे हात उचाल्नुअघि यो विषयलाई बिमर्शको विषय बनाउँदा मात्र सही ठाउँमा पुगिन्छ। नत्र बर्बराइरहनुको अर्थ छैन।
लगभग २० मिनेटको हवाई उडानमा रहेको काठमाडौं-भरतपुरको यात्रालाई द्रुत सडक यात्रा मार्फत ढेड घण्टामा झारिने छ भन्नुको सट्टा "भरतपुर विमानस्थमा रात्रि उडान सञ्चालन गरिने भएको छ" भन्ने पो आएछ त! #बजेट_भाषढ#पूर्वाधार☹️
"काठमाण्डौँ-पोखरा सडक यात्रा २घण्टाको बनाइनेछ तर आजदेखि स्पिड लिमिट ५०को चिट काट्ने ट्राफिक पनि लुकेका छन्।"
हो, यही हो हाम्रो राज्य संचालनको द्वैध चरित्र! यसमा पाराडायम सिफ्ट नभई कतै पुगिन्न। काम 'कसले कति पसिना निकाल्यो'ले हैन, 'भित्ता कति टसमस भयो'ले जनाउँछ।
र यो देश बन्दैन।🙏
वैदेशिक रोजगारीको मेहिनेतबाट जोगाएको पैसावाट १० धुर, ४ आनाको घडेरी जोड्ने आम नेपालीको सपना बनेको छ। सरकारको प्रभावकारी आवास नीति र कार्यक्रम हुन्थ्यो भने प्लटिंगको १० धुर किन्ने पैसाले व्यवस्थित शहरी योजनाको आवास क्षेत्रमा घर/घडेरी दुवै किन्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। जग्गामा स्पेकुलेटिव 'लगानी' आफैं मथ्थर हुन्थ्यो। वास्तवमा आवास नीति र प्रभावकारी संयत्रको अभावले नेपासमा धेरै थरी समस्या सिर्जना गरेको छ।🤔
दीनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टस्थलमा पुग्ने पहिलो पत्रकार थिएँ म। लगत्तै खुस्बु ओलीसँग उनकै अपार्टमेन्टमा @krishnakirtipur र @prasantaparbat सहित
पुगेर अन्तर्वार्ता लिएका थियौं जसले धेरै पक्ष खुलाएको थियो। आज सर्च गर्दा भेटिएकाले यता राखेँ है।
https://t.co/c9BeF3Kle2
मैले पनि यतै लेखेको थिए कि "Balen is a phenomenon..awaited long by Nepali people "
थाह छैन को हुन तर इनले average nepali जनताको दिमागमा रहेको कुरा बोलिदिए। He could be a celebrity but I know very few.
Thank you brother 🙏 Appreciate what you said that was deep within my heart.
सरकारी क्याम्पस पढेको हुँ, स्ववियुको भूमिका बारेमा जानकार छु।
१. Student council/स्ववियु (नाम जेसुकै होस्)- आवश्यक
२. त्यसको चुनाब हुनु- ऐच्छिक (भए राम्रो, नभए अरु कुनै राम्रो बिधिबाट ल्याउँदा नि फरक पर्दैन)
३. दलसँग आबद्ध बिद्यार्थी संगठन- अनावश्यक र कतिपय अवस्थामा हानिकारक
सडकमा टायर जलायौ भने;
१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
२. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
४. मुलुकी अपराध संहिता (Criminal Code)
सरकारमा आफ्ना मन्त्री कोही पनि छैनन् भने याे सवै लाग्छ विचार गरौं।🤔🤔
समानुपातिकमा आरजु राणा , बिनोद चौधरीहरुको नाम राखेर मन्त्री बनाउनेहरूलाई , सीता वादीको नाम राखेर, मन्त्री बनाएर, समानुपातिक प्रणाली कसका लागि चाहिएको थियो भन्ने अभ्यासमै देखाएर मन जित्यौ, रास्वपा पार्टीलाई मनैदेखि धन्यवाद। 🙏