एक बड़ा सवाल है कि पोस्ट SIR वोट चोरी कैसे संभव है? इस बातचीत में डाटा रिसर्चर साथी जीशान शफीक जो बता रहे हैं वो हैरान करता है।
यह वीडियो विपक्ष के लिए है। मुझे उम्मीद है सपा, कांग्रेस इससे स्थिति की गंभीरता को समझेंगे।
पूरे वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में
Hindustan Times confirmed today: 🚨
The new IT protocol put in place by Seema Khanna, approved by the Election Commission, shut the database from the very people legally responsible for adding or deleting voter names: EROs and Deputy EROs.
Statutory officers. People with legal authority under the RP Act 1950. Locked out. By a DG(IT) on deputation from NIC; a government body.
EC Sandhu objected. EC Joshi objected. Deputy EC Sanjay Kumar objected.
Maneesh Garg removed Sanjay Kumar's oversight. TV Somanathan couldn't act. The Commission never met in full.
At every single checkpoint, the accountability mechanism was either bypassed or neutralised.
That is not a malfunction. That is architecture.
https://t.co/qmW77kOH4a that is TCS was allotted the work of managing electoral rolls in 2023.This is how a outsider had the access to most sacred and secret data of ECI the electoral data of the country
TCS was responsible for addition and deletion of votes in 2024 vidhansabha elections in Maharashtra we had taken a press conference and in writing informed the election commission on 19 Oct 2024 before the voting took place that ur server was hacked and is being managed from outside … never thought
TCS will be involved in killing the democracy
@RahulGandhi@supriya_sule
इंडियन एक्सप्रेस पर सवाल उठाने वालों कुछ शर्म आई ?
इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा असर.
चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके 20 राज्यों और UTs में छूटे हुए वोटरों को वापस मतदाता सूची में शामिल करने के लिए स्पेशल ड्राइव के निर्देश दिए हैं.
ये कदम The Indian Express की रितिका चोपड़ा की इन्वेस्टिगेशन के 10 दिन बाद आया है. इस रिपोर्ट में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों और फॉर्म-6 में जोड़े गए नए सवालों को लेकर अहम जानकारी सामने आई थी.
रीतिका चोपड़ा से समझिए इस फैसले का क्या मतलब है.
आदिवासियों को न सुविधाएँ मिलती हैं, न फंड, न अधिकार, न बेहतर जीवन स्तर। उल्टा, यह सरकार उनके जंगल, ज़मीन और जिंदगी तक छीन रही है।
बालाघाट के आदिवासियों को लग सकता है कि वो अकेले हैं, लेकिन देशभर में यही हो रहा है।
‘सत्याग्रह’ के ज़रिए मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है। आपको हैरानी होगी जानकर कि कितने लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं - मैं आपके साथ खड़ा हूं। अपने अधिकारों की रक्षा हम साथ मिलकर ही कर पाएंगे।
https://t.co/izR7ZayAoS
This is a fight to save the democracy of the country and to protect the vote of the common man.
The votes of common people are being snatched by PM Modi and Home Minister Shah through the Election Commission of India.
This is a do-or-die fight for the Congress party, the INDIA Alliance, and all other opposition parties.
We are ready to go to jail to save democracy.
: Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp
📍Kerala
#Keralam #India #Mumbai
🚨BREAKING : BJP is danger for our democracy 🔥🔥
Here is proof (MUST Read & Share)
1. In 2023, the BJP government changed the law.
The Chief Justice was removed from the panel that picks the Chief Election Commissioner.
A Union minister took his place.
Now the PM and his minister can outvote the Leader of Opposition.
2. Gyanesh Kumar took charge as CEC in February 2025.
Since then, Indian Express reports, two of the three Election Commissioners have objected on record at least 14 times to decisions taken without their knowledge.
3. When activist Anjali Bhardwaj asked under RTI for the files behind the nationwide SIR, the Commission replied that it "has so far not taken any decision" on a nationwide SIR in 2025.
Later it said the order had unanimous approval.
4. In Bengal, judicial tribunals cleared lakhs of voters, and the Commission is still appealing against their restoration.
5. Whoever protests gets Section 163, closed metro stations and a bus.
My view, as an ordinary voter : I don't need a big word to be worried. I only need to see who picks the umpire, who hides the files, and who gets detained for asking.
The vote is the only thing a poor man and a rich man hold equally.
If that can be cut by a software form, nothing else is safe.
Modi ji, you answer for the law of 2023.
Gyanesh Kumar, you answer for the file that does not exist. 🔥🔥🔥
श्रीमान जी, आखिर कब होगी सुनवाई? न्याय के लिए दर-दर भटक रहा दिव्यांग व्यक्ति
स्वार तहसील क्षेत्र का मामला है, जहां एक दिव्यांग व्यक्ति न्याय की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय द्वारा जमीन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया गया है।
पीड़ित के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने स्वयं धारा 116 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था, उन्हीं लोगों पर अब न्यायालय के यथास्थिति आदेश का कथित उल्लंघन करते हुए जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पीड़ित का सवाल है कि जब न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से मौजूद है तो उसके बावजूद मौके पर कथित रूप से कब्जा कैसे किया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
पीड़ित का आरोप है कि दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा किया गया तथा न्यायालय के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि लगातार शिकायतें देने के बावजूद उसे अभी तक अपेक्षित न्याय नहीं मिला है और वह न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।
पीड़ित ने स्वार SDM राजकुमार भास्कर से पूरे मामले का संज्ञान लेकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा मौके की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही, उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि शिकायत पर लगाई गई रिपोर्ट की निष्पक्षता की जांच कराई जाए।
पीड़ित का आरोप है कि उसकी शिकायत पर गलत रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके कारण वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ सकी। ऐसे में पीड़ित ने मुरादाबाद मंडलायुक्त से भी मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जांच कराने और मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने की मांग की है।
पीड़ित का कहना है कि यदि जांच में न्यायालय के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन अथवा अवैध कब्जा प्रमाणित होता है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय के आदेशों की गरिमा बनी रहे और आम नागरिकों का कानून एवं प्रशासन पर विश्वास कायम रहे।
श्रीमान जी, एक दिव्यांग व्यक्ति आखिर कब तक न्याय के लिए दर-दर भटकता रहेगा?
मांग है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, शिकायत पर लगाई गई रिपोर्ट की भी जांच हो और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
@MyGov_UP@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@PMOIndia@RampurDm@Comm_Moradabad@HMOIndia@ChiefSecyUP
#स्वार #रामपुर #स्वारSDM #दिव्यांग_को_न्याय #न्याय_की_गुहार #भूमि_विवाद #अवैध_कब्जा #न्यायालय_का_आदेश #यथास्थिति_आदेश #धारा116 #प्रशासन #रामपुर_प्रशासन #मुरादाबाद_मंडल #निष्पक्ष_जांच
A BJP councillor filed an objection seeking the deletion of Padma Shri awardee&Gujarati folk artist Mir Haji Kasam Rathod’s name 4m the voters’ list, triggering outrage and allegations of irregularities. He later claimed that the objection was due to a discrepancy in the surname.
Breaking
8 times MLA from Mant, Mathura, UP Shyam Sundar Sharma has joined congress party after meeting with LOP @RahulGandhi
Powerful addition before 2027 UP elections for the congress.
नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोलियाँ माsरकर उनकी हsत्या कर दी, लेकिन कभी किसी अंग्रेज़ को एक पत्थर भी नहीं मारा.
क्या कोई बता सकता है कि गोडसे और उनके पूरे गिरोह ने आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान दिया था?🤔
#india#politics#gandhi
Pune’s MPSC aspirants raised their voice. Rahul Gandhi Ji listened. ✊
From Chhatron Ki Goonj to Satyagraha, their fight continues.
Maharashtra govt failed. RaGa stood with the students. ✊
Their struggle. Their voice. Their Satyagraha. 🇮🇳
लोकतंत्र में सवाल पूछने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक सभी को है। आपके संघर्ष को बुलंद करने के लिये ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ सुनी जाए।
नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी ने महत्वपूर्ण पहल की है - ‘सत्याग्रह’।
इससे जुड़े और अपने संघर्ष की कहानी बताए -
https://t.co/grwqGeaKuM
वांसदा, गुजरात में कांग्रेस सेवादल की श्री महात्मा गांधी क्विज़ प्रतियोगिता में उमड़ा विद्यार्थियों का उत्साह बता रहा है कि बापू के विचार आज भी नई पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं🇮🇳
Across Bihar and West Bengal, lakhs of voters were deleted from the electoral rolls during the Special Intensive Revision (SIR) exercise, leaving them unable to vote in the 2025 and 2026 Assembly elections. Shrabana Chatterjee and Senjuti Sengupta met some of those affected, documenting the uncertainty, paperwork, and repeated attempts to prove their citizenship and eligibility that followed the deletions. Read the ground report here: https://t.co/u4gN4xHhT9