लेकिन उत्तराखंड के ऊर्जा विभागों में वर्षों से उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारी व उनके परिवारजन विगत लगभग 2साल से मेडिकल सुविधा से महरूम है। निगम की BOD, वित्त सचिव कह रहे वित्तीय भार बढ़ेगा, सरकार🙊🙈 🙈@PMOIndia@pushkardhami@AmitShah@RahulGandhi@UKGaneshGodiyal
50 लाख दुर्घटना बीमा=मरने के बाद!
1.5 लाख रुपए की सहायता=मरने के बाद!
सब मरने पर ही दोगे या कुछ जीते जी भी दोगे?
हाइकोर्ट सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का सम्मान करो उत्तराखंड सरकार,उपनल कर्मचारियों को नियमित करो।
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@savedemocracyI सिर्फ 99% बैटरी के आधार पर EVM की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाना अपनी नाकामियों को छुपाने जैसा है, इसका अर्थ है कि आप 70 साल देश पर राज करने के बाद भी जो तंत्र खड़ा नहीं कर पाए वो BJP वालों ने 10 साल के कार्यकाल में ही कर दिखाया, डूब मरने वाली बात है?