@TaxationUpdates@IncomeTaxIndia In case of late filling of form 10-IEA, it will be treated as invalid form. In this case form can be filed in subsequent Assessment year afresh.
@Basappamv ऐसा लगता है कि सरकार की धारा 43बी(एच) के जरिये अधिक राजस्व वसूली की योजना विफल हो गयी है. इसलिए जीएसटी सर्वर की समस्या पैदा की गई है, ताकि राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
According to my knowledge, this system will protect interest of receiptent of goods/services and in this way we can minimise revenue loss of the govt.
Under Gst system, excess liberty to registered dealers is creating problem.
@abhishekrajaram 2/2
According to my knowledge, this system will protect interest of receiptent of goods/services and in this way we can minimise revenue loss of the govt.
@caMohitMittal@abhishekrajaram हम पेशेवरों में वकीलों की तरह एकता नहीं है। हमारी एकता वकीलों जैसी होनी चाहिए. सरकार वकीलों से क्यों नहीं लड़ सकती, केवल उनकी एकता के कारण।
@agarwalxkrishna@CaHimalaya@cakeshavgarg जब भी ग्राहक को आयकर विभाग से नोटिस मिलेगा, तो वे अपने हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे कि मैं आपके मामले को संभालने में असमर्थ हूं। कृपया पेशेवर से संपर्क करें और अब वह....
Legal Heirs of Deceased Partner Do Not Become Liable For Liability Of Partnership Firm Upon Partner's Death: Supreme Court
in the case of Annapurna B. Uppin & Bros. vs Malsiddappa & Anr
SLP (C) No. 11757 of 2022
सभी राजनीतिक दल घोषणा करते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं बताता कि उनकी घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा. SC या ECI को इन राजनीतिक दलों से आय का स्रोत पूछना चाहिए, जहां से वे लाभ दे सकते हैं।