Lawyers’ Association for Constitution writes to CJI Surya Kant raising concerns over the “out-of-turn” listing of a plea arising from strictures against the Noida District Magistrate and the muting of live proceedings during its hearing
The letter flags that the petitioner, a public servant, is the daughter of the Chief Election Commissioner of India and alleges that the matter was specially assigned to a particular Bench despite the prevailing roster
@MedhaRoopam #SupremeCourt
तुकाराम मुंढे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अस्पतालों में बिकने वाले मेडिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों पर सवाल खड़े किए हैं. एक सर्वे में आईवी सेट, सिरिंज और मास्क जैसी चीज़ों की कीमत में बड़ा फर्क सामने आया है. पूरा मामला जानने के लिए देखिए वीडियो.
आगरा प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बच्चों के स्कूल का समय सुबह 9 बजे करवाने पर कृपया विचार करें।
सुबह 7:30 बजे स्कूल का समय होता है और उसी समय MG Road पर DM Office से St. John तक दोनों लेन बंद हैं। आज सुबह 7:30 बजे की तस्वीरें भी साझा कर रहा हूँ।
क्या Agra Metro को MG Road सुबह के समय पूरी तरह बंद रखने की अनुमति मिली हुई है? यदि निर्धारित समय के बाहर सड़क बंद की जा रही है, तो कृपया इसकी जांच कर उचित कार्रवाई एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
हमारे छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृपया कोई ठोस व्यवस्था करने की कृपा करें। 🙏
@AgraDistrict @UPGovt@OfficeOfDMAgra@Agratraffic@myogioffice
मास्टर ❌
गुंडा ✅
अपने बेटे को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के बाद सरकारी माट साहेब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने आए और गरीबों के बच्चे को कूट दिया और फिर जब अविभावक गण विरोध करने गए तो ईट उठा लिया
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बताइए आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया 10 वर्षों में यही की पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो प्रदर्शन और बच्चों को पीटने मारने में 100 फीसदी काम, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं , अब बच्चे सुकून से बैठ भी न पाए स्कूल में
अधितकर मास्टर स्कूल आने के बाद स्कूल में। खेतीबाड़ी की बात करते है, और किसका बेटा किस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है उसकी चर्चा होती है ....
@GST_Council@cbic@nsitaraman
Maximum Notices are coming from Gst department for harrasment of genuine tax payer and demanding bribe by officers.
In each and every case , approving amendment department demands for bribe.There is no penal provision for passing wrong order by Gst officers for harrasing the tax payer.
The figure ₹2,86,746 was nowhere in the return, literally nowhere. How are such notices being issued without even verifying the department’s own records?
Honestly, it sometimes feels like GSTINs are being toggled and figures from one taxpayer are being picked up and pasted into another’s notice.
Issuing incorrect notices due to such basic lapses cannot be treated casually. There has to be accountability on the part of the officer who issues such a notice.
@cbic_india@nsitharaman
Swatantra is back on his “shikaar” … the judiciary in India is today turning out to be our Constitution’s greatest threat. Am calling it out. Satyameva Jayate