सार्वजनिक तालाब | खसरा संख्या–171 | नौगावां सादात | अमरोहा-राजस्व विभाग स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों के दबाव में---
घटना के समय राजस्व टीम की भूमिका की जांच क्यों आवश्यक है? 🚨 जांच के घेरे में राजस्व विभाग? 🚨
तीन दस्तावेज़ — तीन अलग तस्वीरें!
1️⃣ IGRS शिकायत — 40013725023951 | दिसंबर 2025
जांच दिनांक: 22.01.2026
लेखपाल की आख्या में दर्ज —
➡️ पैमाइश की गई
➡️ तालाब पूर्णतः सुरक्षित है
➡️ कोई अवैध कब्जा/अवैध भराव नहीं पाया गया
➡️ शिकायतकर्ता 15–20 वर्षों से गांव में नहीं रहता
2️⃣ IGRS शिकायत — 4001372601141 | जनवरी 2026
जांच दिनांक: 06.02.2026
लेखपाल की आख्या में फिर पैमाइश का उल्लेख —
➡️ शिकायतकर्ता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता
➡️ शिकायतकर्ता लगभग 20 वर्षों से गांव में निवास नहीं करता
3️⃣ RTI — 199/2026 | दिनांक 30.01.2026
RTI उत्तर में कहा गया —
➡️ मांगी गई सूचना स्थलीय जांच से संबंधित है
➡️ संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं
➡️ सूचना अपेक्षित/प्रदान किए जाने की स्थिति में नहीं है
❓ अब बड़ा सवाल
यदि RTI में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और सूचना स्थलीय जांच से संबंधित बताई गई, तो 22.01.2026 की पैमाइश और उसके आधार पर दी गई विस्तृत IGRS आख्या का आधार क्या था?
यदि अलग-अलग शिकायतों पर अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए, तो—
क्या इन आख्या की निष्पक्ष जांच हुई?
क्या जांच में अनियमितता पाए जाने पर लेखपाल/तहसीलदार की विभागीय जवाबदेही तय हुई?
क्या जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग ने इन विरोधाभासी सूचनाओं की स्वतंत्र जांच कराई?
08 जुलाई 2026 की घटना पर भी सवाल
यदि पैमाइश के दौरान सरकारी राजस्व टीम के कार्य में दूसरे पक्ष द्वारा बाधा डाले जाने का आरोप है, तो—
क्या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध FIR राजस्व टीम/संबंधित विभाग की ओर से दर्ज नहीं होनी चाहिए थी?
यदि कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता को स्वयं FIR करानी पड़ी, तो प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच क्यों नहीं हुई?
⚖️ मुख्य प्रश्न
क्या लगभग एक वर्ष तक गलत अथवा विरोधाभासी सूचना दिए जाने के आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी?
क्या संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?
या दस्तावेज़ों में दर्ज विरोधाभासों के बावजूद मामला इसी तरह चलता रहेगा?
जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग से निष्पक्ष जांच और तथ्यात्मक कार्रवाई की मांग।
@dmamroha@ChiefSecyUP@Comm_Moradabad@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@UPGovt@CMOfficeUP@myogiadityanath@myogioffice@acbi_up@AllahabadC@jpn7_news@AmrohaNews23@JagranNews@AmarUjalaNews@DainikBhaskar@UPBVM2@neerajtechy043
@acbi_up@AllahabadC@adgzonebareilly@jpn7_news@AmrohaNews23@JagranNews@DainikBhaskar@AmarUjalaNews . घटना से लगभग एक माह पूर्व मिली जान से मारने की धमकियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा स्वतंत्र जांच क्यों नहीं की गई?
घटना से लगभग एक माह पूर्व, मई 2026 में विरोधियों द्वारा प्रार्थी को कथित रूप से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा IGRS शिकायत संख्या 40013726007983 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी।
अत्यंत गंभीर प्रश्न यह है कि उक्त शिकायत पर पुलिस विभाग द्वारा भी राजस्व विभाग की आख्या को हूबहू उसी प्रकार कॉपी-पेस्ट करते हुए शिकायत का निस्तारण/क्लोजर कर दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि “यह इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है” तथा “प्रार्थी गांव में नहीं रहता है।”
यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि—
जब शिकायत अलग विभाग (पुलिस) के समक्ष थी,
शिकायत की तिथि एवं संदर्भ अलग था,
शिकायत का विषय जान से मारने की धमकीजैसा गंभीर आरोप था,
तो पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी ओर से स्वतंत्र जांच क्या की गई?
क्या शिकायत में लगाए गए धमकी के आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ता एवं विपक्षी पक्ष के बयान लिए गए?
और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि—मई में दी गई जान से मारने की धमकी की शिकायत को यदि गंभीरता से लेकर स्वतंत्र जांच की गई होती, तो क्या बाद में हुई घटना को रोका जा सकता था? इस संभावना की भी जांच किया जाना आवश्यक है।
अतः IGRS शिकायत संख्या 40013726007983 की मूल शिकायत, उस पर पुलिस द्वारा की गई पूरी जांच, संबंधित पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या तथा दोनों आख्या के बीच समानता/कॉपी-पेस्ट की स्थिति की स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही अथवा जानबूझकर स्वतंत्र जांच न करने की बात सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
@amrohapolice@digmoradabad@adgzonebareilly@Uppolice@acbi_up@BJP4UP@blsanthosh@idharampalsingh यदि स्थानीय नेता इस प्रकार कानून एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करेंगे, तो कानून का पालन और उसकी निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी?
यदि उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग में किसी स्थानीय नेता का नाम लेकर पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने का संदर्भ आता है, तो यह अत्यंत गंभीर एवं विचारणीय विषय है। क्या जनप्रतिनिधि होने का अर्थ यह है कि उनके प्रभाव से कानून एवं प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी दिशा बदल दे? यदि ऐसा है, तो आम जनता के लिए निष्पक्ष न्याय एवं समान कानून-व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी?
जब घटना से संबंधित वीडियो, दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य उपलब्ध हों, तथा दिनांक 08.07.2026 की पैमाइश के संबंध में SDM का लिखित आदेश भी मौजूद हो, तो उस प्रक्रिया के दौरान हुई घटना, शिकायतकर्ता पर कथित जानलेवा हमले तथा उसके बाद की कार्रवाई की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
क्या किसी जनप्रतिनिधि को अपनी राजनीतिक भूमिका के आधार पर जांच या पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने का अधिकार होना चाहिए? क्या कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए?
अतः प्रार्थना है कि पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र, बिना किसी राजनीतिक दबाव एवं बिना किसी भेदभाव के, उपलब्ध वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाए—न कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के कथन या प्रभाव के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए।
सार्वजनिक तालाब | खसरा संख्या–171 | नौगावां सादात | अमरोहा-राजस्व विभाग स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों के दबाव में---
सबसे बड़ा सवाल
इन तमाम कथित अनियमितताओं, विरोधाभासी रिपोर्टों और जांच प्रक्रिया पर उठ रहे गंभीर सवालों के बावजूद राजस्व विभाग के किसी लेखपाल, कानूनगो अथवा तहसीलदार के विरुद्ध आज तक कोई प्रभावी विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही है, या वास्तव में दबाव और प्रभाव इतना अधिक है कि उसके सामने पूरी व्यवस्था नतमस्तक है?
क्या कब्जाधारक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खास हैं?
यदि ऐसा नहीं है, तो फिर पिछले एक वर्ष से चली आ रही इन शिकायतों, विरोधाभासी आख्या और जांच संबंधी सवालों पर जवाबदेही तय करने तथा निष्पक्ष कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों? @dmamroha@Comm_Moradabad@ChiefSecyUP@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@acbi_up@AmrohaNews23@AmarUjalaNews@JagranNews@DainikBhaskar@myogiadityanath@myogioffice@UPBVM2@manvadhikarhrd@jpn7_news@dgpup@neerajtechy043
घटना से संबंधित प्रत्येक उपलब्ध वीडियो को देखने पर यह तथ्य सामने आता है कि दूसरे पक्ष के कई व्यक्तियों के हाथों में ईंट, पत्थर अथवा अन्य वस्तुएँ दिखाई दे रही हैं, जबकि उपलब्ध किसी भी वीडियो में शिकायतकर्ता के हाथ में डंडा, पत्थर अथवा कोई अन्य हथियार/आपत्तिजनक वस्तु दिखाई नहीं देती।
वीडियो में यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि स्थिति इतनी गंभीर और हिंसक हो गई थी कि शिकायतकर्ता को अपनी जान बचाने के लिए वाहन में छिपना पड़ा, जबकि उनके भाई ने भी स्वयं को बचाने के लिए घर के अंदर शरण ली।
वाहन को जिस प्रकार ईंट-पत्थरों से क्षतिग्रस्त किया गया और लगातार पथराव किया गया, उससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिकायतकर्ता यदि समय रहते वहाँ से निकलकर स्वयं को सुरक्षित नहीं करता, तो उसकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।
घटना के दौरान किस पक्ष द्वारा हिंसा, पथराव एवं वाहन क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई की गई, तथा घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार क्या कार्रवाई की गई, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाना आवश्यक है @acbi_up@digmoradabad@neerajtechy043
@digmoradabad@adgzonebareilly@myogiadityanath@myogioffice@acbi_up इस घटना में यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी नेता या जनप्रतिनिधि के दबाव का संदर्भ देते हुए उनका नाम लिया गया है, तो यह पुलिस की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या किसी नेता या जनप्रतिनिधि के दबाव अथवा प्रभाव में पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकती है?
इस घटना की आशंका और उससे संबंधित सूचना हमने घटना से लगभग एक माह पूर्व ही IGRS शिकायत संख्या 40013726007983 के माध्यम से दे दी थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उक्त IGRS शिकायत को मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया तथा शिकायतकर्ता से उसके पक्ष के संबंध में कोई संपर्क या बयान तक नहीं लिया गया।
यदि संबंधित अधिकारी ने उस शिकायत को गंभीरता से लिया होता और उसमें बताई गई सुरक्षा संबंधी आशंका की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच की होती, तो संभव है कि बाद में हुई घटना को रोकने या उसके जोखिम को कम करने का अवसर मिलता। ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या उस समय भी किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित कर रहा था?
घटना के बाद से आज तक कार्रवाई के नाम पर केवल “फैसला कर लो” अथवा “उनके नाम निकलवा दो” जैसी बातें सामने आती रही हैं। तहरीर देने के बाद से हम हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष और उपलब्ध तथ्य रखते आए हैं, लेकिन हर जगह लगभग एक ही स्थिति देखने को मिली।
हमें अब माननीय SP साहब से उम्मीद है कि वे पूरे मामले में हमारा पक्ष स्वयं सुनकर, उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण कराकर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
अप्रैल 2026 में मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ मिलने के कारण IGRS शिकायत संख्या 40013726007983 दर्ज कराई गई थी। मेरे अनुसार शिकायत में बताई गई सुरक्षा संबंधी आशंका की स्वतंत्र एवं गंभीर जांच किए बिना ही उसका निस्तारण कर दिया गया तथा पुलिस आख्या में राजस्व विभाग की पूर्व आख्या के तथ्यों/भाषा का आधार लिए जाने की प्रतीत होती है।दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाने वाली जांच में यदि उनके अपने स्तर पर कोई स्वतंत्र सत्यापन किया गया था, तो उस स्वतंत्र जांच के तथ्य, बयान, दस्तावेज और निष्कर्ष आख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
प्रश्न यह है कि क्या पुलिस ने स्वतंत्र रूप से धमकी के आरोपों की जांच की थी? यदि हाँ, तो उसके स्वतंत्र सत्यापन, बयान एवं निष्कर्ष आख्या में क्यों स्पष्ट नहीं हैं?
IGRS शिकायत के निस्तारण के लगभग एक माह बाद 08 जुलाई 2026 को FIR संख्या 263/26 से संबंधित गंभीर घटना हुई, जिसमें मेरे अनुसार मुझे चोटें आईं और संपत्ति को नुकसान हुआ। इसलिए यह भी जांच का विषय है कि यदि पूर्व शिकायत पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती, तो क्या बाद की घटना के जोखिम को कम किया जा सकता था। @digmoradabad@adgzonebareilly@myogiadityanath@myogioffice@acbi_up @
तलाश किया जा रहा था” — आखिर इसका क्या मतलब है?
क्या हम कहीं फरार हैं?
क्या हम कोई अपराधी हैं?
क्या हमारा फोन बंद है या हम किसी से छिप रहे हैं?
पिछले एक महीने में हम स्वयं लगभग 20 बार CO कार्यालय, थाना नौगावां सादात एवं जामना खास चौकी जा चुके हैं। आवश्यकता हो तो हमारी CDR/कॉल डिटेल एवं संबंधित रिकॉर्ड से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है।
जब हम लगातार संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कार्यालयों के संपर्क में रहे हैं और आवश्यकतानुसार स्वयं उपस्थित भी होते रहे हैं, तो फिर पुलिस की रिपोर्ट में “तलाश किया जा रहा था” लिखे जाने का आधार क्या है?
क्या संबंधित अधिकारी यह स्पष्ट करेंगे कि किस तारीख को, किस अधिकारी द्वारा और किस उद्देश्य से हमारी “तलाश” की जा रही थी?
यदि हम लगातार पुलिस के संपर्क में थे, तो फिर “तलाश” शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? आखिर इस शब्द के पीछे वास्तविक तथ्य क्या है?
पुलिस हम पर ही दबाव बनाने से प्रेरित होकर शिकायत करने का आरोप लगा रही है। लेकिन पिछले एक महीने से हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, वह क्या था?
CO कार्यालय से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा हमें बुलाया जाता है और फिर हम पर फैसला करने का दबाव बनाया जाता है। ठीक यही बात SHO नौगावां सादात द्वारा भी कई बार दोहराई गई कि “फैसला कर लो।”
इसका मतलब क्या निकाला जाए? शिकायतकर्ता हम हैं, लेकिन हमारे ही विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर पहले हम पर फैसला करने का दबाव बनाया गया। जब हम पर दबाव नहीं बनाया जा सका, तो क्या अब झूठे मामले में फँसाने और धमकी देने का डर दिखाया जा रहा है?
इस पूरे प्रकरण से संबंधित सभी वीडियो रिकॉर्डिंग जांच अधिकारी एवं SP महोदय को भेजी जा चुकी हैं। साथ ही, घटना से संबंधित सभी वीडियो साक्ष्य तहरीर दिए जाने के समय SHO नौगावां सादात के WhatsApp पर भी साझा किए गए थे।
जब हमारे द्वारा उपलब्ध साक्ष्य पहले ही संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, तो फिर हमें ही उल्टा फँसाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आखिर पुलिस चाहती क्या है?
दबाव हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि दबाव तो आप लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। और आप लोगों पर यह दबाव कहाँ से और किसके प्रभाव में है—यही इस पूरे प्रकरण का वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इस संबंध में हमारे पास उपलब्ध साक्ष्यों एवं वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर वास्तविक स्थिति समय आने पर स्पष्ट की जाएगी। @dgpup@digmoradabad@adgzonebareilly@myogiadityanath@myogioffice@CMOfficeUP@acbi_up@neerajtechy043@Uppolice
@dgpup@digmoradabad@Comm_Moradabad@UPGovt@Uppolice@amrohapolice@dmamroha@ACOUPPolice@112UttarPradesh@14567@chauhan2780@UPBVM2 18 सितंबर 2026 को शाम 5:50 बजे यमुना खास चौकी प्रभारी नितेंद्र वशिष्ठ एक महिला कांस्टेबल एवं दो पुरुष कांस्टेबलों के साथ हमारे अमरोहा स्थित निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने मेरी बुजुर्ग माता जी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया तथा यह कहते हुए दबाव बनाया कि “अपने बेटों को बुला रही है या मैं कुर्की करा दूं।” पुलिस यह बताने का कष्ट करे कि आखिर किस गंभीर आरोप या किस कानूनी आधार पर मेरे बेटों की कुर्की कराने की धमकी दी जा रही है?
इस प्रकार की अभद्र भाषा एवं धमकी से मेरी माता जी, जो पहले से ही अस्वस्थ हैं, की तबीयत और खराब हो गई। इसके बाद तत्काल मेरे पिताजी को बुलाया गया, जो उस समय घर पर मौजूद नहीं थे।
यह घटना समझौते/फैसले के लिए दबाव बनाने की पराकाष्ठा है।
नौगावां पुलिस स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही है तथा स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में कार्रवाई की जा रही है।
यदि इसी प्रकार निर्दोष लोगों पर दबाव और मुकदमों का सिलसिला जारी रहा, तो मुझे गंभीर आशंका है कि पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपराधी के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। अतः पूरे मामले में निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच तथा मेरी बुजुर्ग माता जी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जांच की मांग करता हूं।
माता जी के फोन पर मेरी संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई। सामान्यतः जब कोई पुलिस अधिकारी किसी नागरिक से संपर्क करता है, तो वह पहले अपना परिचय देता है तथा सम्मानजनक एवं मर्यादित भाषा में बातचीत करता है।
किन्तु संबंधित SI द्वारा सीधे फोन करके यह कहना कि “आ रहा है या कुर्की कर दूँ?”—इस प्रकार की भाषा एवं बातचीत के तरीके का क्या आशय है? क्या किसी नागरिक से पुलिस अधिकारी द्वारा इसी प्रकार की भाषा में बातचीत करना अमरोहा पुलिस की निर्धारित कार्यशैली का हिस्सा है?
जब SP अमरोहा श्री लखन यादव जी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी नागरिकों से अत्यंत शालीनता, सम्मान एवं सभ्यता के साथ बातचीत करते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संबंधित SI द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक एवं अस्वस्थ महिला से बातचीत करते समय उनकी गरिमा, सम्मान एवं संवेदनशीलता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया।
किसी भी नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक एवं अस्वस्थ महिला से बातचीत करते समय पुलिस अधिकारी से मर्यादित, सम्मानजनक, संयमित एवं संवेदनशील भाषा के प्रयोग की अपेक्षा की जाती है।
अतः निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण में संबंधित SI द्वारा फोन पर की गई बातचीत, प्रयुक्त भाषा तथा उनके व्यवहार एवं कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में यह पाया जाता है कि अधिकारी द्वारा निर्धारित मर्यादा, आचरण या विभागीय नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं किया गया, तो नियमानुसार उचित विभागीय कार्रवाई की जाए।
साथ ही, जांच के निष्कर्ष एवं की गई कार्रवाई से प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा की जाए। @acbi_up
सार्वजनिक तालाब | खसरा संख्या–171 | नौगावां सादात | अमरोहा-
@dmamroha@Comm_Moradabad ऐसा प्रतीत होता है कि अमरोहा राजस्व विभाग के पास अरुण कुमार लेखपाल से अधिक काबिल और ईमानदार कोई अन्य लेखपाल नहीं है। शायद यही कारण है कि गठजोड़ करने और झूठी आख्या लगाने में माहिर होने के बावजूद गाटा संख्या-171 स्थित तालाब पर कथित कब्जे को हटवाने के नाम पर पिछले एक वर्ष से प्रार्थी को लगातार गुमराह किया जा रहा है।
यह स्थिति प्रथम दृष्टया माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, भ्रामक/विरोधाभासी IGRS आख्या तथा RTI के माध्यम से गलत सूचना दिए जाने जैसे गंभीर प्रश्न खड़े करती है। प्रार्थी द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने और संबंधित लेखपाल के विरुद्ध अनेक शिकायतें लंबित होने के बावजूद आज तक जिला प्रशासन द्वारा अरुण कुमार लेखपाल के विरुद्ध कोई प्रभावी विभागीय कार्रवाई न किया जाना भी अपने आप में गंभीर जांच का विषय है।
ऐसा प्रतीत होता है मानो राजस्व विभाग के पास अरुण कुमार के अलावा कोई अन्य लेखपाल उपलब्ध ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से यह अनुरोध किया गया था कि उक्त लेखपाल को किसी भी संबंधित जांच अथवा कार्रवाई का हिस्सा न बनाया जाए, क्योंकि उसके विरुद्ध स्वयं गंभीर आरोप एवं शिकायतें हैं। इसके बावजूद आज तक न तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही उसे संबंधित जांच से अलग किया गया।
ऐसी परिस्थितियों में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर अरुण कुमार लेखपाल को लगातार संरक्षण किस आधार पर प्राप्त हो रहा है? क्या वह किसी प्रभाव अथवा दबाव का हिस्सा है? क्या इसी कारण गाटा संख्या-171 स्थित तालाब से कथित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लगातार टाला जा रहा है और कथित कब्जाधारकों को किसी न किसी तरीके से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है?
अतः पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाना आवश्यक है, जिसमें अरुण कुमार लेखपाल की भूमिका, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न IGRS आख्या, RTI में उपलब्ध कराई गई सूचना, जांच प्रक्रिया में उसकी भूमिका तथा उसके विरुद्ध की गई अथवा न की गई विभागीय कार्रवाई की भी स्पष्ट रूप से जांच की जाए। @ChiefSecyUP@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@CMOfficeUP@myogiadityanath@myogioffice@AllahabadC@AmarUjalaNews@JagranNews@DainikBhaskar@jpn7_news@news23_tbs@neerajtechy043@UPGovt
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जांच एवं विभागीय कार्रवाई के संबंध में मुख्य प्रश्न
1. लेखपाल एवं तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का विवरण
जांच के दौरान यदि IGRS में दी गई रिपोर्टों में विरोधाभास, RTI में उपलब्ध कराई गई सूचना में तथ्यात्मक त्रुटि तथा SDM के आदेश के बावजूद पुलिस की उपस्थिति में पैमाइश न कराए जाने जैसी अनियमितताएँ पाई गईं, तो लेखपाल एवं तहसीलदार के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी विभागीय कार्रवाई की गई?
यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसका कारण क्या है? संबंधित आदेश/नोटशीट/जांच आख्या की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
2. बिना स्थलीय जांच के रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई?
यदि आज तक वास्तविक स्थलीय जांच/पैमाइश नहीं हुई और RTI के उत्तर में यह बताया गया कि संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तथा वास्तविक स्थिति के लिए स्थलीय जांच आवश्यक है, तो लेखपाल/तहसीलदार/SDM स्तर से तैयार की गई वह रिपोर्ट किस अभिलेख, नाप-जोख, नक्शे या स्थलीय सत्यापन के आधार पर तैयार की गई, जिसे CJM न्यायालय एवं IGRS के माध्यम से प्रार्थी को प्रस्तुत किया गया?
उस रिपोर्ट का आधार बने सभी दस्तावेज, निरीक्षण आख्या, नक्शा, पैमाइश रिपोर्ट एवं संबंधित अधिकारियों की नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
3. 8 जुलाई की घटना के बाद पैमाइश में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई
दिनांक 8 जुलाई 2026 की घटना के बाद यदि SDM के आदेशानुसार तालाब की पैमाइश/स्थलीय जांच की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, तो पैमाइश को रोकने, बाधित करने अथवा मौके पर विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई?
यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसका कारण तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही/रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
4. बिना पैमाइश के नक्शा दुरुस्ती एवं धारा 67 संबंधी निष्कर्ष का आधार
यदि आज तक तालाब की सीमाओं की वास्तविक पैमाइश सेहद्दे/सीमा के आधार पर नहीं हुई, तो वह कौन-सी जांच या रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पहले नक्शा दुरुस्त होना आवश्यक है और उसके बाद ही धारा 67 की कार्रवाई संभव होगी?
विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि—
जब RTI में स्वयं यह सूचना दी गई कि संबंधित स्थलीय जांच के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्थलीय जांच आवश्यक है, तो बिना स्थलीय जांच एवं पैमाइश के यह कैसे निर्धारित किया गया कि मौके पर नक्शा दुरुस्त किया जाना आवश्यक है?
यदि जांच नहीं हुई, अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और पैमाइश भी नहीं हुई, तो किस प्रमाणित अभिलेख एवं किस अधिकारी की जांच के आधार पर अलग-अलग मंचों—IGRS एवं न्यायालय—के समक्ष तथ्यात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए? तथा उन निष्कर्षों की सत्यता की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?” @dmamroha@ChiefSecyUP@Comm_Moradabad@CMOfficeUP@UPGovt@myogiadityanath@myogioffice@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@neerajtechy043@AllahabadC@AmarUjalaNews@DainikBhaskar@JagranNews@homeupgov @
@myogiadityanath@myogioffice माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आवश्यकता केवल एक और जांच की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें।
कृपया हस्तक्षेप कर सत्य सामने लाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।एक साल से चल रही अनियमितताओं और विरोधाभासी/कथित झूठी रिपोर्टों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?
जांच के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख… और शिकायतकर्ता को ही परेशान करने या फँसाने के तरीके आखिर कब तक?
क्या शिकायत करना ही गुनाह है?
अगर तालाब पर वास्तव में कब्जा है, तो कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
और यदि कब्जा नहीं है, तो निष्पक्ष सीमांकन/स्थलीय जांच कराकर सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई जा रही?
जब सरकारी अभिलेख, RTI से प्राप्त जानकारी और अधिकारियों की अलग-अलग रिपोर्टों में सवाल खड़े हो रहे हों, तब एक ही पक्ष की रिपोर्ट को बार-बार आधार बनाकर शिकायतों का निस्तारण क्यों किया जा रहा है?
कहा जाता है कि “लोगों का दबाव है।”
तो आखिर यह दबाव किसका है?
किसके प्रभाव में कार्रवाई रुक रही है?
किसके कहने पर जांच की दिशा बदल रही है?
और किसकी जवाबदेही तय होगी?
@dmamroha@Comm_Moradabad@ChiefSecyUP@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@AllahabadC@neerajtechy043@AmarUjalaNews@DainikBhaskar@JagranNews
दिनांक 08 जुलाई 2026 की घटना के पश्चात हमने तहसीलदार महोदय को दो अलग-अलग पत्र देकर यह जानने का प्रयास किया कि घटना के संबंध में विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है तथा लेखपाल एवं संबंधित कब्जाधारकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। किंतु आज तक दोनों पत्रों का कोई स्पष्ट उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
विशेष रूप से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि घटनास्थल पर घटना के तत्काल बाद स्वयं तहसीलदार महोदय द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया था कि संबंधित लेखपाल एवं कब्जाधारकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आज तक उस कार्रवाई की स्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना अथवा लिखित जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। @dmamroha@Comm_Moradabad@ChiefSecyUP@UPGovt@CMOfficeUP@myogioffice@myogiadityanath@neerajtechy043@Revenue_UPGov@BoardofRevenue@DainikBhaskar@JagranNews@AmarUjalaNews