दो कौड़ी के मनुवादी मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण के खिलाफ दुर्गंध फैलाते हुये बोल रहे की
" बाबा साहब ने आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया था संविधान दस वर्ष के लिए बना था, ये खत्म होना चाहिए संविधान खत्म ही तो नहीं हो रहा!"
@sunityadav2 @prajaptiinder@anarkaliofara
🔥 @neha_laldas और Youth for Equality से जुड़े फंडिंग संबंधी दावों की जाँच हो!
🇮🇳 @narendramodi, @DrMohanYadav51 सरकार से मांग है कि यदि फंडिंग और OBC आरक्षण विरोधी गतिविधियों के बीच संबंध के आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य हों, तो संबंधित आर्थिक लेन-देन, फंडिंग के स्रोत और उपयोग की निष्पक्ष एवं कानूनी जाँच कराई जाए।
1️⃣ फंडिंग संबंधी दावों का दस्तावेज़ों से सत्यापन हो।
2️⃣ मध्यप्रदेश के 27% OBC आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं और संबंधित पक्षों की भूमिका तथ्यों के आधार पर सामने आए।
3️⃣ जाँच में कोई उल्लंघन मिले, तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
हम आरोप नहीं, निष्पक्ष जाँच माँगते हैं। OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों और आर्थिक पारदर्शिता पर जवाबदेही सुनिश्चित हो! ✊🔥
@ajeetbharti तुम्हारे तिल बराबर वोट की न बीजेपी को चिंता है न कांग्रेस को , सुबह सुबह चले निकलते है क्रांति करने ,तुमसे न हो पाएगा ,सुदामा कोटा में खुश रहो अब तुम लोग
@baagi_kamlendra@neha_laldas@narendramodi@DrMohanYadav51 चीन से फंडिंग आ रही है क्या ?@neha_laldas को और यूथ फॉर इक्विलिटी को, सुनने में आया है ये संस्था देश द्रोही कारनामे में लगी है अपने हो नागरिकों के हक अधिकार के लिए झूठे केस दायर करती है? अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए
@VoiceOfGenCat@neha_laldas बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जनता के पैसों से क्राउड फंडिंग करके खड़ी की गई " यूथ फॉर इक्विलिटी संस्था" का देश के नागरिकों के खिलाफ प्रयोग करने वालों की वृहद जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए
@Saracstic2@neha_laldas तो भड़वे आने दे आंकड़ा गली गली घूमेगा मुंह छुपाते सामान्य के कालम में मुंह छुपाकर तुम्हारी जिंदगी बीत गई गांड़ फट रही तो जातिगत जनगणना का विरोध करते हो कहीं झांट बराबर संख्या उजागर न हो जाए
‼️ तथ्यों को समझिए, भ्रम में मत आइए!
ओबीसी महासभा की ओर से मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को बधाई एवं आभार!
मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करना कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है।
जो लोग इसे Merit बनाम Rights का मुद्दा बना रहे हैं, उनसे सवाल है—क्या OBC युवाओं को 27% आरक्षण की कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या सामाजिक न्याय और प्रतिभा एक-दूसरे के विरोधी हैं?
हमारी स्पष्ट अपेक्षाएँ:
1️⃣ सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण के पक्ष में मजबूत पैरवी हो।
2️⃣ 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले।
3️⃣ आरक्षण बहाली के लिए हर उचित कानूनी विकल्प अपनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी, ओबीसी महासभा इस कानूनी पहल का स्वागत करती है।
अब लक्ष्य स्पष्ट है—27% OBC आरक्षण की बहाली और प्रभावित युवाओं को न्याय।
आरक्षण कोई दया नहीं, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का संवैधानिक सवाल है।
— ओबीसी महासभा
#OBCReservation #MadhyaPradesh
@GAURAVT58772898@neha_laldas बिना मेहनत के तुम ews में छटांक भर नंबर लाकर नौकरी लेकर मेरिट में जहर घोल रहे हो देश देख रहा है पूरा कैसे मेरिट को लंका लगाए हो
आदरणीय @VTankha जी ने 27% OBC आरक्षण पर मध्यप्रदेश सरकार की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं!
- मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस की मौलिक सोच और बुनियादी विचार ही आरक्षण विरोधी हैं!
- जब कानून मप्र सरकार ने बनाया, हाईकोर्ट में पैरवी सरकार ने की, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे हटने की हरकत क्यों कर रही है?
- #OBC के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में @BJP4MP सत्ता दूरी फिर उसके आरक्षण विरोधी होने का प्रमाण दे रही है!
- लाखों #OBC युवाओं का भविष्य इस लड़ाई से जुड़ा है, उनके सपनों को किसी भी कीमत पर कानूनी अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता!
- सवाल सीधा है, @DrMohanYadav51 सरकार सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण के पक्ष में मजबूती से खड़ी क्यों नहीं दिख रही?
- मध्यप्रदेश के OBC युवाओं को अब आश्वासन नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए; घोषणाएं नहीं, ठोस व प्रभावी कानूनी कार्रवाई चाहिए!
#OBC समाज के,
अधिकारों पर चुप्पी नहीं चलेगी,
मोहन यादव सरकार को जवाब देना होगा!
@rashtrapatibhvn@narendramodi@GovernorMP