@BijnorNewsLive बिजनौर के जलालाबाद मेंयोगी सरकार की मंशा की विपरीत माफियाओं द्वारा एक विशालकाय तालाब को मिट्टी से भरकर प्लाटिंग का कार्य जोरों पर है ये अधिकारियों की मिलीभगत से बिना संभव नहीं क्या जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी अंजान है
@bijnorpolice@digmoradabad@adgzonebareilly@DGPUttarPradesh
@RabdiyaNTR20 बिजनौर के जलालाबाद में योगी सरकार की मंशा की विपरीत माफियाओं द्वारा एक विशालकाय तालाब को मिट्टी से भरकर प्लाटिंग का कार्य जोरों पर लेकिन ये अधिकारियों की मिलीभगत से बिना संभव नहीं क्या जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी अंजान है
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@bijnorexpress2 सीएम @myogiadityanath बोल रहे है "तालाब बचाओ,अतिक्रमण हटाओ" वही बिजनौर के जलालाबाद में मुख्यमंत्री के अभियान की माफिया तालाब पाट पाट कर धज्जिया उड़ा रहे है सब मिलीभगत से हो रहा
@dgpup महोदय संज्ञान ले @bijnorpolice द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तालाब पर अतिक्रमण हो रहा है
@bijnorexpress2#बिजनौर के नजीबाबाद थाना के संरक्षण में जलालाबाद के जलाशय का भरान जारी, बिजनौर मीडिया ने उक्त मामले को प्रमुखता से छापने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं @bijnorpolice मौन है
@Uppolice@dgpup@adgzonebareilly संज्ञान लेकर संलिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे
@BijnorNewsLive#बिजनौर के नजीबाबाद थाना के संरक्षण में जलालाबाद के जलाशय का भरान जारी, बिजनौर मीडिया ने उक्त मामले को प्रमुखता से छापने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं @bijnorpolice मौन है
@Uppolice@dgpup@adgzonebareilly संज्ञान लेकर संलिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे
क्या जलालाबाद में तालाबों को पाटकर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है? आखिर किसके संरक्षण में सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की तैयारी हो रही है?
तालाबों को मिटाकर पर्यावरण और सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाने वालों पर कब होगी कार्यवाही
#बिजनौर#नजीबाबाद#तालाब_बचाओ#अवैध_प्लाटिंग
Bijnor के नजीबाबाद क्षेत्र में तालाब पर कथित भरान को लेकर विवाद गहराया
स्थानीय लोगों ने जल स्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं
#Bijnor#Najibabad#Environment#WaterBodies#UttarPradeshnews
बिजनौर में बेखौफ मिट्टी माफिया तालाबों को निगल रहे हैं और प्रशासन मौन है।
नजीबाबाद के जलालाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे तालाब पर धड़ल्ले से भरान किया जा रहा है। यह केवल एक तालाब पर कब्जा नहीं, बल्कि पर्यावरण, जल संरक्षण और कानून पर सीधा हमला है।
सुप्रीम कोर्ट के प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण संबंधी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी सरकार के "मिशन अमृत सरोवर" और योगी सरकार के "तालाब बचाओ, अतिक्रमण हटाओ" अभियान को खुली चुनौती दी जा रही है।
आखिर माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा या पर्यावरण विनाश का मूक दर्शक बना रहेगा?
@dmbijnor