D. R. Acharya

Editor: nepalprofit । Subject: Economics

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

दुःखको होस् या हर्षको, आँसु पानी बनेरै खस्छ । दुःखको आँसुको मूल्य कि भोग्नेलाई थाहा हुन्छ कि त भोगिसकेकालाई । अरूले निधारसम्म खुम्च्याउलान् तर मूल्य बुझ्दैनन्...

[Nepal Profit @nepalprofit]

डीभी र पीआर लिने ४ सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाटै हटाउने तयारी - Nepal Profit https://t.co/UFLNTfmwNa

[Narayan Amrit @amritna]

अहिले पनि केपी ओली भन्नेले लैतडी पोलिटिक्स खेलिरहेको तपाईँलाई थाहा होला जसले भदौ २३ मा हाम्रा सन्तानको हत्यामा ‘सरी’ समेत भन्न सकेन। उसैले वाम एकता, मानवअधिकार र संविधानको कुरा गरिरहेको छ। यही भाष्यले सामाजिक र संवैधानिधक न्याय हुन्छ भन्नेहरु साँच्चै यो द���शका दुश्मन हुन्। अहिले यत्ति भनेँ।

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

आज एसियाली मुलुक जापानलाई समर्थन । #fifaworldcup2026

[Nepal Profit @nepalprofit]

‘सञ्चार इजलास’ र जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन एवं सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । - Nepal Profit https://t.co/CrHzxxlBk2

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

@amritna @agyawali दाजु ✊✊

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

🤣🤣🤣

[Upen Singh🇳🇵 @upendra_singh1_]

यो नक्कली सिएलाई कसले बुझाउने हो बुझाव
पुँजीगत खर्च र Capital Expenditure एउटै कुरा हुन् । 😂
माइक र क्यामरा भेट्यो की फलाक्ने क्या 😂

पुँजीगत खर्च यति धेरै गर्ने तर 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 छदैछैन"- ज्ञान बहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही

[Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 @BipinLAW]

कानून राम्रोसँग नबुझी सम्पादन गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्छ। यस रिपोर्टमा कैफियतहरू धेरै हुन गएका छन्। मूलतः नयाँ कानून बनाएर पुराना घटनामा फौजदारी कारबाही गर्न खोजियो भने त्यसबाट नेपालको संविधानका आधारमा पश्चातदर्शी (एक्स पोस्ट फ्याक्टो) कानूनको समस्या उपस्थित हुन्छ। नयाँ कानूनले भविष्यका लागि अपराध र सजाय तोक्न सक्छ। तर त्यसलाई पछाडि फर्काएर पुराना घटनामा लागू गरी सजाय दिन सामान्यतः मिल्दैन। अपराध नै पछि मात्र सिर्जना गरिएको हो भने त्यस्तो पश्चातदर्शी अभियोजन (रेट्रोस्पेक्टिभ प्रोसिक्युसन) असंवैधानिक हुन्छ। अतः यस्तो अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

[Ravi Mishra @rabimishra]

मलाई त सजिलै भैरा'छ त !
नयाँ पत्रिकामा, २५ मइ २०२६ ।
#nepal #PoliticalNews #UML #KPOli #cartoon

[Muma Ram Khanal @MumaRamKhanal]

बकाइदा सरकारसँग कम्पनी दर्ता गरेर, प्रमाणपत्र लिएर र कर तिरेर चलाएका 'मसाज सेन्टर'मा नयाँ पुलिस अफिसर आउनेबित्तिकै असुलीको लागि पुरै व्यवशायमा आतंक सिर्जना गर्दा कोही बोल्दैनन्। तर सुदन गुरुंगकी कन्यासँग रिसोर्टमा भएको पुलिस छानबिनमा सबैको टाउको दुख्छ।

यथार्थमा दुवै प्रवृत्तिहरू गलत हुन्। तर नेपाल 'काफल' बेच्नेलाई सजाँय दिएर 'पासपोर्ट' बेच्नेलाई पुरस्कृत गर्ने देश हो। देउवा, ओली र दाहाल हुँदै बालेन्द्रसम्म आउँदा पनि उही ताल जारी छ।

[Narayan Amrit @amritna]

जो सूर्य चिन्हको लोगो भिरेर केपी ओली जस्तो नरसंहारकारीको कार्यकर्ता बन्यो। जो, एमालेको गोष्ठि- प्रशिक्षण र परख मात्र होइन र दर्श���को भर्याङ चढेर न्यायालयको चोटामा पुग्यो। जो, एमाले-कांग्रेसको सिण्डिकेटको साहराले आज कामु प्रन्या बन्यो। जो, १२ वर्ष सर्वोच्चको ‘फिक्स गेम’को सिखण्डी बन्यो। आज उही न्यायाधिशले एमालेको कन्टेन्ड, शैली र सौख देखायो। – लागेको थियो श्रीमान सपनामा रुपान्तरण छ– अन्याय भयो। तर होइन रहेछ। श्रीमानको सुसुप्त एमोलेपन सतहमा आएपछि लाग्यो– बालेनले जे गरो ठिक गरो। २३ गते बेदीमा पुगेका हाम्रा सन्तानलाई न्याय गरो।

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

😂😂😂

[Narayan Amrit @amritna]

नयाँ प्रन्यालाई बधाई। चोलेन्द्र श्रीमानले जस्तै मलाई बोलाएर सर्वोच्चमा ल्याङ ल्याङ नगर्नु है। वरिपरि लैतडीहरु नराख्नु। नत्र दशा लाग्छ। 🤣

[Narayan Amrit @amritna]

प्रशासनीक चुस्ततासहित सेवाग्राहीमा थोरै आशा सञ्चार हुँदै थियो, अब लैतडीहरु देशको ढुकुटी खाएर निहुँ खोज्न सतहमा आए। हामी सर्वसाधारणलाई कसको सरकार छ भन्ने के अर्थ, देशमा के हुँदैछ र हामी कति लाभान्वित हुने भन्नेले पो अर्थ राख्छ। कर्मचारी संगठनका नाममा दलीय आतंक निस्तेज पार्न सरकार निर्मम होस्। हिजो पनि भनेको यही हो, कसैले सुनेन।

[Narayan Amrit @amritna]

खोलानाला अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी स्थानान्तरणको प्रक्रिया, सम्मानजनक व्यवहारको अभाव र कतिपय अवस्थामा विधीप्रति पनि अहसमति छ तर लैतडी एमाले, कांग्रेस र माओवादीका भत्किएका कुण्ठा, भत्किएका मत बैंक र रजगज गरिरहेका हुकुम्बासीहरुको रुवाइको अर्थ समाजले धेरथोर थाहा पाउन जरुरी छ। मान्छेको परीक्षा अभावमा मात्र होइन खास हत्यामा परिक्षण हुन्छ। २३ भदौमा 'निर्मम हत्या कम भो, सेनाले थप मान्छे किन मारेन' भन्नेहरु केही संयोग र सन्दर्भप्रति यतिधेरै रुदाली भएकोमा आश्चर्य लागिरहेको छ। सरकारलाई भन्ने यत्ति हो– सुकुम्बासीको दिल नदुखाई हुकुम्बासीको खील झिक।

[Narayan Amrit @amritna]

प्रतिनिधी उदाहरणमा कुरा गरौं–
दलिय सिण्डीकेटको लामो प्रक्रियाले ‘दीपक भट्ट’ जन्माउँदा तिम्रो चोर औला कहाँ थियो?, सदनअघि अनेकौं सन्तान हत्या हुँदा तिम्रो चोर औला कहाँ थियो?, राजनीतिको अप्राकृतिक मैथुनमा ओली र देउवा दोहन समिप हुँदा तिम्रो चोर औंला कहाँ थियो?, ओम्नी, गिरिबन्धु, बतासको बतासे जग्गा नामसारीदेखि अस्ति भर्खरै अरुलाई देखाइदिने चाइज��न मार्सलवाल स्तरहीन कुटनीतिले नेपाली सेक्दा तिम्रो चोर औला कहाँ थियो? हजार ठाउँमा झुकेको कट्टु नागरिक समाजको चोर औला आज सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको राज भत्किँदा उठ्यो? साँच्चैका सुकुम्बासीले दुःख नपाउन्, सम्मानसहित जग्गा र र���जगारी पाऊन्। भन्नु यत्ति हो। 🙏

[Nepal Profit @nepalprofit]

माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको तीव्र रफ्तार, १३ महिनामै ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति - Nepal Profit https://t.co/jL44uFld0g

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

सरकारले सरकारी/ सार��वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाएर केही सुकुम्बासी, धेरै अरुलाई भाडा लगाएर वर्षौंदेखि लाखौं असुलिरहेकाहरुको पहिचारी गरी घोक्रेठ्याक लगाओस् । तिनलाई आश्रय दिने दलका नेताहरुको नाम पनि सार्वजनिक गरोस् ।

[Nepal Profit @nepalprofit]

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चरम बेथिति : जलेका गाडीको नाममा इन्धन खानेलाई कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन - Nepal Profit https://t.co/ogofuiMOYD

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

अ��्तिम वाक्य काफी छ 🤣🤣

[Muma Ram Khanal @MumaRamKhanal]

वि.सं. २०४७ साल चैत्र १८ गते 'सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति' बन्यो। काम भएन। ०४८ मंसिर ९ गते अर्को 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बन्यो। काम भएन। ०४९ पौष १ गते पुनः 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग' बन्यो। काम भएन। हुँदै. हुँदै.. हुँदै... बितेका ३६ बर्षमा १९ वटा आयोग बने। समस्या ज्यूँका त्यूँ।

यो समस्याको खलनायक नेकपा- एमाले हो। 'सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग'को नाममा यसका धेरै नेता जग्गा र धनका मालिक भए। तर सुकुम्बासी बढ्दै गए। बालेन्द्र सरकारले 'हनिमुन-पिरियड' नम��ाउँदै यो समस्या समाधान गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो। त्यसपछि त झनै समस्या हुन्छ।

'सुकुम्बासी समस्या समाधान'को नाममाको उही ३६ बर्ष पुरानो एमालेले प्रेषित गरेको यो विज्ञप्ति आची पुछ्न लायक पनि छैन।

[D. R. Acharya @D_Raaaz]

@amritna ��जाले पाइन्छ । तर, पैसा तिरेको हो कि सिधै प्राप्त भयो मुख्य कुरा यो होला ।