सञ्चार गृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो। यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो। राज्यले आफैं थप आतङ्कित बनाउने हैन। यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न GenZ सहादत भएको हो? यस किसिमको काम प्रति घोर आपत्ति छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा फौजी आक्रमण गरेर विध्वंस मच्चाउनुको सुरक्षा, व्यवस्थापन वा अन्य कुनै प्रयोजन थिएन । मेयर हुँदा नसकेको झोक र यिनीहरूलाई मेरो ताकत देखाइदिन्छु भन्ने अहंकार सिवाय केही थिएन ।
Depoliticization बाट समस्या घट्दैन, बढ्छ
सरकारलाई सिकाउन खोजेको होइन -म को हो र सिकाउनलाई ? सरकार चलाउने ��ानिस मभन्दा धेरै जान्नेहरू हुनुहुन्छ ।
मेरो नजरमा हामी सामान्य नागरिकले विचार गर्नुपर्ने कुरा लेख्दैछु ।
लेबर युनियन खारेज गर्ने ! सुकुम्बासी धपाउने ! विद्यार्थी संगठनमा प्रतिबन्ध लगाउने ! सोसल मिडियामा विचार राख्दा होस गर्न सरकार र सेना दुवैतर्फबाट चेतावनी र धम्की !
यो 'म्याडनेस'मा केही 'मेथड' पनि छ जस्तो लाग्छ है ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्र नाफामूलक वा सबल हुन नसकेको मजदुरले हडताल गरेर हो' भन्ने मध्यमवर्गीय भाष्य जबरदस्त स्थापित भएको छ । यसलाई उल्ट्याएर पनि हेर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा सबल हुन नसकेको मजदुरको शोषण गरेर पनि हो ! उद्योगधन्दाले नेपालका श्रमीकलाई उचित पारिश्रमीक र सामाजिक सुरक्षा दिएका भए श्रमीकको जीवनस्तर अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुने थियो ।
यही कुरा निजामती कर्मचारीको हकमा पनि लागु हुन्छ । कर्मचारी राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएर दलीय राजनीति संगठनमा भित्र्याउनु गलत हो । तर, राजनीतिक दल वा विचारधारासँग कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण सबै नागरिकले आफूलाई जोड्न पाउनुपर्छ ।
कर्मचारी संगठन भित्र भइरहेको दलीय राजनीति उनीहरूलाई depoliticize गराएर अन्त हुँदैन । यसो गर्दा समस्या थप intractable बन्न सक्छ ।
कर्मचारी, मजदुर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी मात्र होइन -नेपाली समाज बृहत् रूपमा अराजकताको दलदलमा फसेको छ -जसमा विगत ३० वर्ष सरकार चलाउनेहरू जिम्मेवार छन् । निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक पेशामा भएकाहरू, कलाकार, खेलाडी आदिले पनि कानुनी र सामाजिक मर्यादा पालन गरेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी अराजकता राजनीतिक दलमा थियो र छ । यो अराजकताबाट रास्वपा पनि स्वतन्त्र छैन । यो कुरा रास्वपाका नयाँ सांसदका केही गतिविधिबाट प्रस्ट भइसकेको छ ।
बृहत् समाजमा जरा गाडेर बसेको समस्याको समाधान निश्चित समूह र वर्गलाई निशाना बनाएर सम्भव छैन । सुशासनको लक्ष राम्रो हो । तर, सुशासन depoliticization बाट प्राप्त हुन सक्दैन । यसो गर्नु भनेको निरङ्कुश शासनको जग बसाउनुमात्र हो ।
राज्यले पपुलर र पपुलिस्ट भाष्यहरूबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ । राज्यले नसोच्न सक्छ -तर नागरिकले 'सोच्न' छोड्नुहुन्न ।
ऊं पहिला देखि नै नाङ्गो थियो कि राजा भएपछि नाङ्गो भयो, यो भन्नु कठिन छ ।
यो पनि कठिन नै छ भन्नु कि ऊं नाङ्गो भएको कारण राजा बन्न सक्यो कि राजा बनेपछि उसमा नाङ्गोपना आयो ।
जे भएको भए पनि छोटे राजाको विकेट गिरेको छ र ऊं बे आबरू भएर नाङ्गै सडकमा बजारिएको छ ।
मधेश माथि शासकीय उन्मादमा गरिएको आर्थिक नकाबंदी र सांस्कृतिक हस्तक्षेपबारे "काठमांडू" चुप छ वा मौन समर्थन छ। मधेश उम्ली रहेको छ। सत्ताधारी दल र विपक्षी सबै चुप। एमाले र कांग्रेसको झोले, दास र लास भन्दा रास्वपाका खवासहरूको चुप्पी उदेक लाग्दो छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा यसबारे बुझ्दा यो गाडी निजी सवारीको रूपमा २०८२ जेठ ४ गते दर्ता भएको खुल्यो। सवारी दर्ता किताबमा सवारी धनीको नाममा प्रभु बैंक लिमिटेड र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट प्रालि राखिएको छ। https://t.co/xi0FMsZ5KC
देश अब केही दिन यस्तै चल्छ । रासन-पानीको राम्रो बन्दोबस्त गर्नु होला । मनमा चिन्ता-सुर्ता केही नलिनु होला । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई डिष्टर्व नगर्नु होला ।उहाँ शिवजीको आराधनामा हुनुहुन्छ ।
न्यायधिसलाई पनि सास्ती नै छ नि… ठग हुन भनेर फैसला दिउँ यै बचेखुचेको अदालत पनि फेरी जलाइदेलान भन्ने पिर…खोजी खोजी घरै आउलान र मार्लान भन्ने डर…निर्दोष छन भन्दिम भने ���ाण्डै काण्ड कसरी ढाकछोप गर्ने…ओहो नी..हेर्दाहेर्दै मा राख्द्यो..आनन्दै..😂😂
मित्र रवि @hamrorabi रास्वपाले पूर्व सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी नियु्क्तिमा रोक���न सक्यो भने सुशासन धेरै कुरा सुल्झिन्छ। जागिर हुँदा होस वा रिटार्यड भएपछि, आफ्नो लाभको लागि जे पनि गर्दिन्छन् भन्ने नजिर अख्तियार र निर्वाचन आयोगबाट थाह भइसक्यो। अहिले नै धेरै जना गणेश परिक्रमामा लागि सके भन्ने सुनेँ।
यदि सुशासन सुधार गर्ने हो भने यो प्रस्थान बिन्दु बन्छ है।
फस्ट साइटमै अलि हाेइन बढी नै ओभर भए
जस्तो लाग्याथियाे,, पाेस्ट गर्न हतार चाहिँ
गरिन,, अहिले संजाल हेर्दै जाँदा धेरैले मैले
जस्तै महसुस गरेछन,, अनि पाेस्ट गर्देकाे
……
छाेराेकाे त्याे ��ालत बनाउने पर्दा पछिका धेरै
पात्रमध्ये एउटा पात्रसंग गरिएकाे याे गुनासाे
फिटिक्कै नसुहाकाे के
पहिले नै दर्ता भइ कर तिरिरहेका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै सरकार
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेसबुक लगायतका कम्पनीहरूले पहिलो पटक ७० लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) तिरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ सो कर तिरेका थिए ।
https://t.co/ooYEEuq9Ys
“ काफिर तो काफिर ही होता है ”
बुजदिल “सेकुलर हिंदूओं” में कुछ स्वाभिमान जगाने के लिए इतिहास की एक छोटी सी याद...
अपने बच्चों पर अगर उपकार करना है तो ज���ूर पढ़ना...
अकबर के दरबार में
एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम “अब्द अल कादीर बदायूनी” था...
उसने “हल्दीघाटी” के युद्ध का आँखों देखा वर्णन जिसमें वह खुद उस युद्ध में शामिल था।
उसने अपनी किताब “मुंतखाब- उत- वारीख” में किया है...
आगे पढ़ें 👇