आजको रिपोर्ट - श्री ५ महेन्द्रको पालामा उति बेलाको एउटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र रहेको आर्थिक बिकास तथा प्रशासनिक सुधारको लागि सन् 1969 मा बनेको CEDA नामक अनुसन्धान केन्द्रको र बनस्पति विभागको भवनको नाजुक हालत हेरियो। उपकुलपतिज्यू सहित सवै पदाधिकारीहरु संग विश्वविद्यालय भित्र एउटै छाता मुनी रहने गरेर कसरी ए एउटा बिशिष्ट नवप्रवर्तन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा विचार बिमर्श सुरू भयो। हेर्दै जाउँ के के आईडियाहरु आउँदो रहेछ र के के गर्न सकिने रहेछ । आईडियाको लागि स्वागत छ ।🙏🙏🙏
Michelle and I loved reading to this bright group of kids today!
We hope this new Chicago Public Library branch at the Obama Presidential Center will be a place where folks come to read, check out books, and connect with one another for years to come.
"सयजना अपराधी छुटुन तर एउटा पनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन।" भनेजस्तै सयजना हुकुमबासीको घानमा राखेर एकजना पनि सुकुम्बासीको नैसर्गिक अधिकार खोसिनु हुँदैन।
गरिब हुनु कति ठुलो अभिशाप। दिदी मरेको कागजी प्रमाण जुटाउन सकेनन् न त दिदी भाइको ��ाता नै। म��तक दिदीको नाममा भएको २० हजार बैकले नदिए पछि भाइले चिहानबाट लास निकाले अनि ३ किमी टाढा रहेको बैंकमा लिएर गए। तेरा भारत महान्। 😢😢
जेनजी बिद्रोहकी घाइते/सहिद परिवारलाई कानुन हेरफेर गरेर MBBS भर्ना गरिदिने अनि अघिल्ला आन्दोलनका घाइतेलाई चै दिएको सुविधा पनि फिर्ता लिने? यस्तो वाहियात काम तुरुन्त रोकियोस्।
@hello_sarkar@ShahBalen
@sasmitp
यति हचुवा पनि नबन!
'३४ वर्षअघि सरकार आफैले दिएको जग्गा, अहिलेको सरकारले खोसिदियो'
***
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एक राजनीतिक द्वन्द्वमा गोली लागेर घाइते भएका भक्तबहादुरलाई २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर बुटवलमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
https://t.co/Uz7K4zFfhE
लोग्नेका गर्लफ्रेन्ड वा बोइफ्रेन्डका श्रीमतीसंग झगडा गर्न जान��� अघि कपाल काट्नुपर्ने देखियो।
खासमा जुनसुकै मुद्दामा भएपनी महिलाले माइतीघरमा जानुअघि कपडा छोट्याउनु वा ठूट्याउनु पर्ने देखियो।
“दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्वीकारोक्ति प्रकट गर्दै सांसद पोखलेले विद्यालयको प्राङ्गणबाट भने, ‘म विशिष्ट श्रेणीको रिटायर्ड कर्मचारी हो, अहिले पनि सरकारले ५० हजार पेन्सन दिन्छ मलाई ।’….” https://t.co/RUcJWenh6L
पत्रकारले आफू निकट दल सरकारबाट हटेपछि राजिनामा दिनु भनेको नैतिकता देखाउनु होइन , निश्पक्षताको कसीमा म हिजो थिइन र अब नयाँ सरकार आएपछि त झनै सक्दिन भनेर प्रमाण पेश गर्नु हो । सुशासनको यत्रो वहस चलिरहँदा दलको झोला बोकेर गरिने पत्रकारिता पनि बन���द हुनपर्छ।
‘केही अस्पतालले बीमाको ३५ सय आफैँले तिरिदिने र बीमाबाट १ लाख रुपैयाँसम्म दाबी गर्ने गरेको पाइयो। केही अस्पतालले बिरामीलाई विपन्नको सूचीमा चढाएर सरकारले तिरिदिने ३५ सय आफ्नो खल्तीमा राखेको पनि देखियो।’ @sagarb1996
https://t.co/6uFbu4XPu6
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्ने बित्तिकै
यसलाई उसलाई फौजदारी अभियोग भनेर नलेख्नुस् न मिडियाजन।
तपाईंले उदृध गरेका व्यक्ति साच्चिकै दोषी रछन् र भागे भने खोजेर ल्याउने जिम्मा तपाईं लिनुहुन्छ?
पत्रकारीताको धर्म अत्तालिदै सूचना दिनु मात्रै हो र?
Nepal protest is primarily against corruption and misgovernance. Social media ban was just the tipping point.
Why is Indian Godi media misleading people by not showing the reality?