माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि
पंचायत सहायकों का मानदेय केंद्र की कुशल मजदूरी के अनुसार ₹26,910 किया जाए, नियमितिकरण हो, डीबीटी से भुगतान, स्थानांतरण नीति व महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले। 57 हजार परिवारों की दुआएं आपके साथ होंगी।🙏
@yadavakhilesh@myogiadityanath
���य, जाति, निवास से लेकर, हर दस्तावेज़ का साथ जनता की सेवा में चलते बनकर उम्मीद की बात।
इतना सब कुछ करने पर भी सम्मान नही मिल पाया मेहनत का पूरा हक अब तक किसी ने नही
दिलवाया।लेकिन हिम्मत हारेंगे नहीं, कदम कभी रुकेंगे नहीं अपने अधिकारों की लड़ाई में पीछे कभी हटेंगे नहीं
@psunionup
श्री मान बढ़ती महंगाई में ग्राम पंचायत सचिवालय को नियमित ���ूप से संचालित करने वाला एकल कर्मचारी "पंचायत सहायक" अल्प मानदेय 6 हजार में गुजारा कैसे करेगा?
प्रयागराज
➡पंचायत सहायक कर्मचारियों का प्रदर्शन
➡मानदेय बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन
➡मानदेय 30 हजार प्रतिमाह करने की मांग
➡सेवा नियमावली लागू करने की भी उठी मांग
➡मांगें पूरी न होने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
#PanchayatSahayak@CMOfficeUP@oprajbhar@psunionup
🔴 पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा
🔴 ₹6000 मानदेय को बताया अपर्याप्त, सरकार से स्थायी सेवा नियमावली की मांग
🔴 मांगें पूरी न होने पर 15 जून को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
📰 रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों ने अपनी आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पहल की है। फतेहपुर जनपद सहित प्रदेश भर के पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जून 2026 को लखनऊ स्थित ईको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
🟥 पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पंचायत सहायक
फतेहपुर। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, ऑनलाइन डेटा फीडिंग, प्रमाण पत्र संबंधी ��ार्यों तथा विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे पंचायत सहायकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है।
पंचायत सहायकों का कहना है कि वे ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में मात्र ₹6000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है।
पंचायत सहायकों का कहना है कि इस मानदेय में प��िवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत कठिन हो गया है।
🟥 छह सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग
पंचायत सहायकों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं।
प्रमुख मांगें
✅ पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह किया जाए अथवा न्यूनतम कुशल मजदूरी दर लागू की जाए।
✅ अनुबंध व्यवस्था समाप्त ��र स्थायी सेवा नियमावली बनाई जाए।
✅ विवाह उपरांत महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण एवं समायोजन नीति लागू की जाए।
✅ ग्राम पंचायत ��धिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में पंचायत सहायकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
✅ पंचायत सहायकों एवं उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए।
✅ पंचायत सहायकों से कराए जा रहे गैर-विभागीय कार्यों पर रोक लगाई जाए।
🟥 15 जून को ईको गार्डन में प्रदर्शन की चेतावनी
ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया ज���ता तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ स्थित ईको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे।
पंचायत सहायकों का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार का विरोध नहीं बल्कि अपनी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है ताकि वर्षों से लंबित मांगों का समाधान हो सके।
🟥 वायरल फैक्ट : सोशल मीडिया पर तेज हुई मुहिम
पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान तेज हो गया है। विभि���्न कर्मचारी संगठनों और पंचायत सहायकों द्वारा #PSKUnionUP सहित कई हैशटैग के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया मिशन में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए।
ग्रामीण प्रशासन की आधारशिला माने जाने वाले पंचायत सहायकों की मांगें अब शासन के समक्ष औपचारिक रूप से पहुंच चुकी हैं। आने वाले दिनों में सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है, इस पर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल पंचायत सहायकों ने संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता चुना है, जबकि 15 जून को प्रस्तावित धरना उनकी मांगों को लेकर बढ़ते असंतो�� का संकेत माना जा रहा है।
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🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
📅 दिनांक: 01 जून 2026
📆 दिन: सोमवार
📧 Email: [email protected]
📞 मोबाइल: 9696119696
पंचायत सचिवालयों के दैनिक संचालन की रीढ़ हैं पंचायत सहायक। पर मात्र ₹6000 मानदेय अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। हमें सचिव के बराबर नहीं, पर उनके समकक्ष वेतन का अधिकार मिलना ही चाहिए। @CMOfficeUP@myogiadityanath@uppanchayatiraj
6,000 मे दम नहीं,
30000 से कम नहीं।
🚨 कौशाम्बी: पंचायत सहायकों ने भरी हुंकार!
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं और सरकारी योजनाओं का पूरा दारोमदार उन पर है, लेकिन उन्हें सिर्फ ₹6000 मासिक मानदेय मिल रहा है।
मुख्य मांगें: ✅ मानदेय ₹30,000 प्रतिमाह किया जाए ✅ स्थायी सेवा नियमावली लागू हो ✅ ऑनलाइन उपस्थिति व पंचायत सहायक पोर्टल ✅ विभागीय मोबाइल, इंटरनेट व स्टेशन��ी सुविधा ✅ आयुष्मान कार्ड व भर्ती में 50% आरक्षण ✅ महिला पंचायत सहायकों के स्थानांतरण की स्पष्ट नीति
⚠️ चेतावनी: मांगें पूरी नहीं हुईं तो 15 जून 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदेशव्यापी शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन होगा।
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ब्रेकिंग: सोनभद्र- मानदेय बढ़ाने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों का आंदोलन तेज
- पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन शाखा चोपन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन
- प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहा है अभियान
- पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांग उठाई, वर्तमान में पंचायत सहायकों को मिल रहा है मात्र ₹6000 मासिक मानदेय
- मानदेय बढ़ाकर ₹30 हजार प्रतिमाह करने की मांग, ग्राम विकास अधिकारी के समकक्ष वेतन देने की उठी मांग
- संविदा समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू करने की मांग, 62 वर्ष तक सेवा सुरक्षा देने की मा��ग रखी गई
- महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति की मांग, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण की मांग
- पंचायत सहायकों और उनके परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग
- यूनियन ने बताया कि 2021 से बिना मानदेय वृद्धि के कार्य कर रहे हैं कर्मचारी
- डिजिटल पंचायत और आयुष्मान कार्ड जैसे कार्यों का जिम्मा संभाल रहे पंचायत सहायक
- शासन को 14 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया
- मांगें पूरी न होने पर 15 जून को लखनऊ के ईको गार्डेन में होगा विशाल धरना-प्रदर्शन।
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@myogiadityanath@narendramodi अपने ही गांव विकाश के लिए पंचायत सहायक जी जान से विकाश कर रहे लेकिन सरकार उनको सिर्फ 6000 महीना दे रही है सरकार पंचायत सहायक का अच्छे से शोषण कर रही है वाह योगी सरकार
ग्राम पंचायत मे पंचायत सचिवलय बनवाकर सरकार उनसे ग्राम पंचायत का सभी काम ले रही है पर मान देय सिर्फ 6000
जिन निचले स्तर कर्मचारी से गावं का विकास होना कम से सरकार काम के साथ मान देय पे भी ध्यान दे@Cmoffice, @myogiadityanath@BhimArmyChief@narendramodi