We are constantly maintaining our socio-economic standard. We won't progress with such short of bureaucracy. Our condition at the end of 2022 will be worse due to polls. https://t.co/5Yk5VyW3DQ via @kathmandupost
One of the main cause for trade deficit is import of fossil fuel and related machinery. Subsidies to electric vehicle is not sufficient criteria to encourage but investment of government in its infrastructure is most. https://t.co/ntYGvcmOsP via @kathmandupost
ओली सरकारका मन्त्री ''पारस शैली'' मा उत्रिए कै हुन् भने अनेरास्वबियू प्रतिरोध गर्न तयार छ ।
जनतालाई ठक्कर दिएर भाग्ने मात्तिएको मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ।
MCC को मुख्य सर्त भनेको ,MCC सहयोग लिने देशले नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको हुनु पर्दछ तर नेपालको संविधानमा नेपाल समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । नेपालमा MCC लागु गर्नु भनेको संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुखलाई नवउदारवादले प्रतिस्थापन गर्नु हो |
बिकासोन्मुख मुलुकमा सञ्चारका साधन रेडियो, टेलिभिजन, पत्रीका सरकारको नियन्त्रणमा राखी राजनितिक आधुनिकीकरणको प्रयास गरेको हुन्छ भन्ने कतै पढेको थिए। तर यहाँ त देश भित्र स्वतन्त्रता मागेर बिदेशको नियन्त्रणमा पुगेको जस्तो देखियो।
लु त निति तथा कार्यक्रममा भने जस्तै नक्शा जारी गरेर वार्तापनि गरि भुमि फिर्ता ल्याउँ ।अहिलेसम्म गरेका सबै गल्ती माफ हुनेछ किनकि ती गल्ति त कानुन बमोजिम कारवाही गरेर ठीक गर्न सकिन्छ । तर पृथ्वी रहुन्जेल इतिहासमा नाम रहनेछ । @PM_Nepal