ये नजारा है ऐतिहासिक जंतर मंतर, नई दिल्ली का, जहां कल #AINPSEF और सहयोगी संगठनों ने मिलकर कल #OPS की आवाज को बुलंद किया। इस रैली में देशभर से 10000 से भी अधिक कर्मचारीगण अपनी आवाज को बुलंद करने पहुंचे। सबका एक ही नारा था कि हमारी मांग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि भारत की सरकार से है। यह भीड़ कोई पार्टी प्रायोजित नहीं है बल्कि अपने हक के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से बिना राजनीति किए सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने दिल्ली की सड़कों पर निकली है।
#ManjeetSinghPatel
🔴 He is Government Employee
🔴 He is talking about his salary/Increment
🔴 He is sharing his 2.5 years of experience of DA/basic increment.
🔴 Inflation is unbeatable
30मार्च 2021 को #NPS में एक बदलाव किया गया और यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होगी तो उसके परिवार को कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पेंशन (यानी #OPS) मिलेगी और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी मिल जाएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी आज तक केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों (#CABs) के NPS कर्मचारियों पर आज तक इस बदलाव को लागू नहीं किया गया है। जबकि NPS का कानून तो एक ही है। क्या ये संभव है कि कोई राज्य, भारत के संविधान के कुछ हिस्से को माने और कुछ को मानने से मना कर दे? फिर NPS कर्मचारियों के साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? #CABs के अब तक कई #NPS कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार बिन पेंशन के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन सरकार और प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई बार सरकार से इस संबंध में बातचीत की लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भारत जैसे गौरवशाली देश में, माननीय मोदी जी के राज में 5 वर्षों से चला आ रहा यह शोषण #GoodGovernance के नाम पर एक कलंक है। कर्मचारियों के मंत्री माननीय @DrJitendraSingh जी से पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस अति संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देकर इसका निराकरण करवाने का कष्ट करें। #ManjeetSinghPatel
भारत में चल रहे #Census2027 अभियान में अधिकारी, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भीषण गर्मी में घर-घर जाकर जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद जैसे महानगरों में उन्हें कई बार जन-जागरूकता के अभाव में उपेक्षा और असहयोग का सामना करना पड़ता है।
यह स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के अभियान का प्रचार-प्रसार या तो नहीं किया गया है या फिर बहुत सीमित किया गया है। माननीय @narendramodi जी को स्वयं जनता से इस बाबत अपील करनी चाहिए। सरकार, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स एवं जनसंदेशों के माध्यम से #Census2027 का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करे तथा नागरिकों से अपील करे कि वे जनगणना कर्मचारियों का सम्मानपूर्वक सहयोग करें। इससे न केवल कार्य सुगम होगा बल्कि इस राष्ट्रीय दायित्व को निभा रहे कर्मचारियों में गर्व और सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। @HMOIndia@CensusIndia2027
#SupportCensusWorkers
#ManjeetSinghPatel
गर्मी की छुट्टियों में कटौती, सालों से अटके प्रमोशन और ढाई साल बाद भी ट्रांसफर नीति न बनना राजस्थान सरकार की घोर विफलता है।
3.5 लाख शिक्षकों को सड़क पर उतारने वाली यह सरकार पूरी तरह शिक्षक-विरोधी है।
जनता इस तानाशाही का जवाब ज़रूर देगी!
#RajasthanGovt#TeacherProtest
ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक करे।
जो शिक्षक प्रयास करने वाले करीबन 1000 में शामिल है वो रीट्वीट करे
और जो अवकाश कटौती में खुश है सहमत है वो पोस्ट को इग्नोर करे
सोचने वाली बात है की अगर कोई कर्मचारी लेवल 1 में जनवरी 2016 में सेवा में आया होगा जिसकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए रही होगी तो दिसंबर 2025 यानी ठीक 10 साल में उसके पास ग्रॉस सैलेरी लगभग ₹37000 बनती है जिसमें से एनपीएस डिडक्शन और मेडिकल डिडक्शन हटा दिए जाएं तो महज ₹33000 बचती है जो इन हैंड आती है। #TA और #HRA पहले से ही इनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है। दिल्ली जैसे शहरों में दो कमरों के फ्लैट हेतु कम से कम ₹12000 से ₹15000 किराया चाहिए जबकि मिलता है ₹5400 से ₹7000 तक। #TA का हाल और भी बुरा है। आज के समय में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक जाने में ही कम से कम 1 महीने का खर्च ₹8000 है जबकि लेवल एक से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वह 1800+DA है। देखा जाए तो 10 वर्षों में सैलरी दोगुनी भी नहीं हो पाती। यह सेविंग अकाउंट के वार्षिक वृद्धि के आसपास ठहरती है जबकि कॉरपोरेट सेक्टर में 10 वर्षों में वृद्धि का अंतर सरकारी सेक्टर की तुलना में कई गुना अधिक है। इसलिए सैलरी के पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन आयोग का प्रावधान होना चाहिए जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है। ताकि सैलरीज को आधुनिक आवश्यकताओं के हिसाब से समय पर रिवाइज किया जा सके।
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माननीय #8CPC ने हैदराबाद,तेलंगाना (18,19 मई), लद्दाख (8 जून) और श्रीनगर (1 से 4 जून) का मीटिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी संगठन और कर्मचारी वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से अपील कर सकते हैं। कर्मचारी साथियों से ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन भी अपील करती है कि अपने सुझावों का सबमिशन जरूर करें ताकि हमारी मांग ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके और ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोसेस हो सके।
#ManjeetSinghPatel
30अप्रैल को AINPSEF, #8CPC को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा जिसमें मिनिमम सेलरी, फिटमेंट फैक्टर, TA, CEA, बोनस, फंड, रिटायरमेंट लाभ, #NPS#UPS#OPS जैसे मसले होंगे। क्योंकि #एकभारत_श्रेष्ठभारत तभी बनेगा जब राज्य/केंद्र/UT/CAB के सभी कर्मियों को एकसमान न्याय मिलेगा। #ManjeetSinghPatel