ग्राम प्रधान बनने की औकात नहीं....
स्व - मुलायम सिंह यादव ने जब मंच से अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि,
"हमने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वे अपने ही गांव की पोलिंग हार गए थे..."
ये सुनकर अखिलेश यादव खिसियाकर हंसते नजर आ रहे हैँ..
सुनिए और देखिये..
गांव में एक भी OBC मतदाता नहीं, फिर भी सरपंच पद OBC के लिए आरक्षित किया गया!
नतीजा?
-एक भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया।
राजस्थान के जैसलमेर जिले की भोजराजपुरा ग्राम पंचायत में सातों वार्ड सरपंच पदों के लिए शून्य नामांकन हुआ!
ग्रामीणों ने भी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया!
ये होता है बिना सोचे समझे अंधाधुंध आरक्षण देते जाने का दुष्परिणाम!!
उम्मीद ग्लोबल स्कूल: ख़ान सर के साथ में ये इस स्कूल के संस्थापक हैं वली रहमान। यहां समाज के गरीब , वंचित और अनाथ बच्चों को विश्वस्तरीय आधुनिक शिक्षा देने का दावा है। यह स्कूल आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत भी है जिससे इन्हे क्राउड फंडिंग के लिए छूट है।
यह स्कूल पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में"अल हादी एजुकेशनल ट्रस्ट"द्वारा संचालित है। इस स्कूल में मुख्य रुप से सीबीएसई, stem लार्निंग, कोडिंग , रोबोटिक्स , ड्रोन मेकिंग, कम्प्यूटर लैब्स और ए आई की उत्तम शिक्षा उपलब्ध है।
लेकिन जैसी ही मेरी नजर इस स्कूल के पाठ्यक्रमों पर जाता है , दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है।
स्कूल के संस्थापक वली रहमान के यूट्यूब चैनल के अनुसार : चूंकि यह समाज के पिछड़े, गरीब, वंचित बच्चों के लिए है जिनमे अधिकांस मुस्लिम बच्चे हैं इसलिए यहां नैतिक शिक्षा के साथ साथ इसलामिक शिक्षा की भी व्यवस्था है।
बस यहीं से खेल है। इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और..। आपने किसी मॉडर्न स्कूल में धार्मिक शिक्षा देखी है सुनी है? आप इस&लामिक शिक्षा का परिणाम जानते हैं? केजीएमयू, टीसीएस, विप्रो, आगरा, जामिया दिल्ली याद है?
#kolkata #khansir #students #khansirpatna #up #bihar
परमवीर मेजर शैतान सिंह जी की प्रतिमा का अपमान बेहद निंदनीय...
फलोदी जिले के अमला गांव चौराहे पर स्थापित परमवीर चक्र सम्मानित मेजर शैतान सिंह जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय हैं..
@RajCMO@PoliceRajasthan@Phalodi_Police
आंजनेय कुमार सिंह की उनके डीएम रामपुर रहते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को लिखी गई चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने 9 अगस्त, 2020 को यानी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पहली वर्षगांठ के तुरंत बाद ही लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने बतौर डीएम रामपुर शहर पर स्वतंत्र भारत का कानून ना लागू करके नवाब रामपुर के जमाने का कानून, जोकि जम्मू-कश्मीर के खालसा सरकार कानून की नकल था, के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को विस्तार से बताया था। अगर उन्हें घोटाला करना होता तो इस कानून का लाभ उठाते जैसे पहले की सरकारें और अधिकारी उठाते रहे। जो वसूली आजम एंड कंपनी कर रही थी उसे वो कर सकते थे। इस कानून की पोल क्यों खोलते?
कौशांबी में दीवाली के लिए दीये बना रहे कुम्हार विष्णु प्रजापति की भट्टी से उठा धुआँ एक जज के आवास तक पहुँच गया।
जज के कहने पर चौकीदार ने प्रदूषण फैलाने का मुकदमा दर्ज करा दिया।
दस पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुँचकर पक रहे मिट्टी के बर्तनों पर पानी डालकर उन्हें तोड़ दिया।
विष्णु को दिनभर थाने में बैठाया गया और बाद में एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विडंबना देखिए, यह कार्रवाई दीवाली से ठीक पहले हुई, जो कुम्हारों की कमाई का सबसे अहम समय होता है।
पत्नी पुष्पा के मुताबिक, इस घटना ने उनका त्योहार बर्बाद कर दिया और परिवार की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा कर दिया।
मिट्टी के दीयों से रोशनी करने वाले त्योहार में, दीये बनाने वाले कुम्हार की जिंदगी में ही अंधेरा कर दिया गया।
देखिये पूरी रिपोर्ट @askrajeshsahu जी की।
अबे गधे पवन खेड़ा तू खुद सुतिया है तो पूरी दुनिया को सुतिया क्यों समझता है बे ??
ए आई एम आई एम पार्टी का कद इतना बड़ा कांग्रेस ने बढ़ाया
याद कर दोगले 80 के दशक में जब एनटी रामाराव का उदय हुआ तब इंदिरा गांधी ने ओवैसी के बाप सलाउद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया और इंदिरा गांधी खुद उसके घर और उसके कार्यालय गई उसके साथ डिनर किया उसके साथ मटन चिकन से लेकर न जाने क्या-क्या खाया था
अगर इंदिरा गांधी एआइएमआइएम से गठबंधन नहीं करती तो यह पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन सकती थी
और गधे अगर ओवैसी बीजेपी का एजेंट है तब तुम लोग ओवैसी को उसके घर में हराने के लिए बीजेपी का साथ क्यों नहीं देते हो बे ??
जब ओवैसी पहली बार चुनाव लड़ रहा था तब तुम लोगों ने जानबूझकर ओवैसी के सामने एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया
अगर कांग्रेस ने ओवैसी के सामने हिंदू कैंडिडेट खड़ा नहीं किया होता तो ओवैसी पहली बार ही हार गया होता और आज यह जो ओवैसी का कद है इतना बड़ा कद उसका नहीं होता गधे
पिछले लोकसभा चुनाव में माधवी लता ने ओवैसी को जमकर टक्कर दिया था लेकिन तुम लोगों ने फिर से ओवैसी के सामने हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया था ताकि वह ओवैसी जीत जाए और यही हुआ
तुम लोग ओवैसी के दलाल हो बे
कौशांबी में विष्णु प्रजापति दीवाली के लिए दीया बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाते हैं। उससे जो धुआं उठा वह करीब 200 मीटर दूर एक जज के आवास तक पहुंचा। विष्णु का दावा है कि जज साहब ने चौकीदार के जरिए प्रदूषण फैलाने का मुकदमा करवा दिया। 10 पुलिसवाले पहुंचे और विष्णु के पकते मिट्टी के बर्तनों पर पानी डालकर तोड़ दिया। विष्णु को थाने ले गए। दिन भर बैठाया। फिर कोर्ट में विष्णु को दो घंटे तक खड़ा रखा गया। 1 हजार जुर्माना लगाया।
यह सब कुछ दीवाली के ठीक पहले हुआ, जब विष्णु की कमाई का सबसे मुफीद वक्त होता है। विष्णु की पत्नी पुष्पा का कहना है कि इन चक्करो में पूरा त्योहार बर्बाद हो गया। आखिर हम मिट्टी के बर्तन भी न बनाएं तो क्या करें? हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता।
स्थिति यह हो गई कि अब विष्णु की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आवा लगाकर मिट्टी के बर्तन पकाएं। हम विष्णु प्रजापति के घर पहुंचे। पूरी रिपोर्ट भास्कर ऐप पर देखिए: https://t.co/Yd7YOXNbQ5
RSS की विचारधारा इतनी हल्की है कि एक ही UGC मुद्दे पर तीन बार पलट जाते हैं पहले कानून मानना चाहिए फिर नियम बना ही नहीं था लागू भी नहीं होगा
जिनके पास न ठोस सोच है न जमीर उनके लिए बयान बदलना रोज का काम है सच मे ऐसे संगठन को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है
खोखली *विचारधारा* 😂👇
कितनी बेशर्मी से ये बोल रहा है और आप कितनी बेशर्मी से पोस्ट कर रही हो, संविधान को तो मोदी और बीजेपी जेब में लेकर घूमती है,scst एक्ट बढ़ाकर उसमें मुवावजा बढ़ाया और आरक्षण को 80% तक ले गए, संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है, असंवैधानिक कार्य करके ढोंग करना कोई इस ढोंगी से सीखे।
उन लोगों को शायद यह भ्रम है कि पत्थर की प्रतिमा को खंडित करके वे मेजर शैतान सिंह जी का सम्मान कम कर देंगे।
लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि
प्रतिमा खंडित हो सकती है, इतिहास नहीं। पत्थर टूट सकता है, शौर्य नहीं।
चेहरा बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन उस वीर की पहचान नहीं मिटाई जा सकती,
जिसने अपने #बलिदान से भारत के इतिहास में अपना नाम #अमर कर दिया।
यही मूर्ति गांधी या अंबेडकर की होती तो समझिए क्या क्या हाहाकार होता, आंदोलन शुरू हो चुके होते, नेताओं की लाइन लग जाती, प्राइम टाइम में डिबेट होती और पता नहीं क्या क्या होता ….
लेकिन ये मूर्ति है एक फौजी की, क्या ही किसी को फ़र्क़ पड़ेगा, आप जैसे 2-4 नौजवान उठाएँगे मुद्दा लेकिन किसी को कुछ नहीं फ़र्क़ पड़ेगा क्यूँकि सवाल आता है वोटों का, इस काम से किसी को वोट नहीं मिलने वाले
यह एक परमवीर चक्र का अपमान है
देश की सेना का अपमान है
Hope someone will look into it
@SWComd_IA@IaSouthern@DrSatishPoonia@BhajanlalBjp@PMOIndia
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व पदाधिकारी, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी श्री महिपाल सिंह जी से सुनिये किस तरह राम मंदिर में योजना बद्ध तरीके से चोरी करवाई जा रही थी।
दोषियों को सजा नहीं मिली, उल्टा चोरी के मामले को उजागर करने की वजह से महिपाल सिंह जी को न सिर्फ ट्रस्ट के लेखाधिकारी पद से हटाया गया बल्कि उन्हें आर एस एस ने उनको दिए दायित्वों से मुक्त कर दिया।
परमवीर चक्र विजेता भारत चीन 1962 युद्ध के वीर मेजर शैतान सिंह जी भाटी की मूर्ति खंडित की घटना को 24 घण्टे हो गए..
लेकिन थार का मीडिया चुप्पी साधे बैठा हैं... एक शहीद की प्रतिमा अपमान पर कुछ बोल नही पा रहा हैं...
नेताओं से पैसे लेकर इंटरव्यू लेने में बिजी हैं ?
@dineshbohrabmr
मोदी जी के अल्लाह प्रेम, ईद की सेवइयों और मुस्लिम ओबीसी आरक्षण वाले पुराने वीडियो निकले, तो पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस के पुराने बयान भी सामने आ गए।
दूसरों को बेनकाब करने निकले चटुआ गिरोह ने आख़िर इस पूरी खुदाई से हासिल क्या किया? अपनी ही फजीहत? देखें पूरा वीडियो;
महिपाल सिंह मकराना जी UGC के विरोध में पदयात्रा और प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उनकी यात्रा से हिंसा या अराजकता नहीं हुई, तो गिरफ्तारी क्यों?
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को जेल भेजकर सरकार ने खुद ही उसे चर्चा का विषय बना दिया। जिसने भी यह निर्णय लिया, वह मोहन यादव का हितैषी तो नहीं है।
***रामपुर में आज भी चल रहा है धारा 370 और 35A जैसा कानून! स्वतंत्र भारत के नहीं बल्कि नवाब के बनाए कानून से चल रही है पूरी व्यवस्था! इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले आईएएस अधिकारी के विरुद्ध रची जा रही है गहरी साजिश***
उत्तर प्रदेश का रामपुर देश की राजधानी से केवल 200 किलोमीटर ही दूर है। नवाब रामपुर की इस रियासत का विलय भारत में 1 जुलाई, 1949 को ही हो गया था। 1 जुलाई, 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश कानून लागू कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में जमींदारों की भूमि के मालिक किसान हो गए। । Municipal areas में आने वाली खेती की जमीनों को इस कानून से अलग रखा गया। रामपुर रियासत के ग्रामीण इलाकों में ये कानून 1 जुलाई, 1954 को ही लागू हो सका। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने के लिए उ0प्र0 नगरीय क्षेत्र जमींदा री विनाश एवं भू सुधार अधिनियम, 1956 लाया गया जोकि रामपुर के शहरी क्षेत्रों में 26 अगस्त, 1967 में ही लागू होना प्रारंभ हो सका और पूरी तरह लागू वर्ष 1979 में हुआ। उससे पहले रामपुर के इन इलाकों में नवाब द्वारा बनाया गया 1937 का एक कानून लागू होता था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। 1967 में नवाब का कानून कागजों में समाप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा का बनाया कानून लागू तो कर दिया गया परंतु वास्तव में यह आज तक भी कभी लागू ही नहीं किया गया। आज भी रामपुर सदर के 15 गांवों के सरकारी कागज नवाब रामपुर के बनाए 1937 के कानून के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं जिसका पूरा लाभ आजम खान एंड कंपनी उठाती आई है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर से एक आइडिया भी उठाकर रामपुर में लागू किया गया। दरअसल नवाब के जमाने में इलाका कदीम हुआ करते थे। ये वो जमीनें थीं जिनका लगान सीधे नवाब के अधिकारी वसूला करते थे। जम्मू-कश्मीर में भी ऐसी व्यवस्था थी। जब संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A बनाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तो इन जमीनों को खालसा सरकार बताकर जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के मैनेजमेंट में कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर के नेताओं का इन जमीनों पर सीधा कब्जा हो गया। इस आइडिया को रामपुर में भी कॉपी किया गया और इलाका कदीम की जमीनों को सरकारी बताकर आजम एंड कंपनी ने उन पर कंट्रोल जमा लिया और इन जमीनों पर खेती करने वालों से दशकों तक वसूली की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर की खालसा सरकार की अवधारणा रामपुर में लागू नहीं की जा सकती परंतु कोई असर नहीं हुआ और आज भी नवाब के कानूनों के अनुसार ही इन 15 गांवों के कागजात उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग बना रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2022 में यह फैसला कर चुकी है कि रामपुर के इन गांवों पर भी उत्तर प्रदेश का कानून लागू होता है फिर भी स्थिति यह है कि इन 15 गांवों का कोई रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश भूलेख वेबसाइट पर नहीं मिलेगा जैसे कि ये गांव देश का भाग ही नहीं हैं। इसे कहते हैं समानांतर सरकार। सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इन फैसलों और उत्तर प्रदेश के कानूनों के आधार पर तब के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस parallel legal system को चुनौती देते हुए एक जमीन पर नवाब का कानून ना लागू कर स्वतंत्र भारत का कानून लागू कर दिया तो दैनिक भास्कर और समाजवादी पार्टी इसे घोटाला बता रहे हैं। घोटाला तो हुआ है परंतु वो आंजनेय कुमार सिंह ने नहीं इस देश की सेक्युलर राजनीतिक व्यवस्था ने किया है जिसमें देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद भी देश की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर देश का कानून लागू नहीं हो पा रहा है और इस स्थिति पर शर्मिंदा होने की बजाए स्वतंत्र भारत के कानून को लागू करने का प्रयास करने वाले एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ताकि आगे कोई भी अधिकारी इस समानांतर व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके।
जैसे आज मुझे और मेरे साथियों को बिना मुकदमे और वारंट के जेल भेजा है, यदि UGC के नए नियम लागू हुए तो हमारे बच्चे भी इसी तरह जेल जाएंगे।
सवर्ण समाज UGC काले कानून का मरते दम तक विरोध करेंगे।
—महिपाल सिंह मकराना
@ASwatntra जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई उस दिन पी वी नरसिम्हा राव नागपुर के सरकारी गेस्ट हाउस रवि भवन में थे. राजीव जी ने राव साहब की लोकसभा की टिकट उनकी गिरती हुई तबियत के नाम पर काट दी थी वो जब कोई ओहदे पर ही नहीं थे तो राजीव जी के अंतिम संस्कार में वे कैसे दखल दे सकते थे ?