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आयुष्मान भारत की स्कीम में चुपचाप बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।
सैकड़ों बीमारियों को आयुष्मान कार्ड की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है।
क्या आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? झूठे क्लेम लेकर पैसा लूट लिया गया।
जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। जनता क्यों भुगते?
बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापन किए गए... गरीब का इलाज मुफ्त होगा। 90% से ज़्यादा क्लेम निजी हॉस्पिटलों से आए थे।
अब सरकार सिर्फ़ सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज पर ही इस बीमा स्कीम की सुविधा देगी।
सरकारी अस्पतालों में हालात बद से बदतर हैं, न जाँच मशीनें काम करती हैं, ऑपरेशन के लिए सालों की वेटिंग है।
मोदी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्या सुधार किया है?
ऐसे भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं जहाँ सर्जरी की सुविधाएँ हैं, मगर डॉक्टर के लिए ऑपरेशन के बाद हाथ धोने के साबुन तक नहीं हैं।
ब्लड बैंकों पर दलालों का कब्ज़ा है।
जाँच के लिए जल्दी डेट चाहिए तो हज़ारों रुपये की रिश्वत दो।
अस्पताल का बिस्तर आप��ो सिखाता है कि स्वस्थ शरीर कितनी बड़ी दौलत है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलता।
आघात वह बदलाव है जो आपके जीवन में आता है जिसे आप नहीं चुनते। उपचार वह बदलाव लाता है जिसे आप चुनते हो।
लेकिन उपचार कहाँ मिलेगा? आधे सरकारी अस्पतालों में गाय, भैंस, कुत्ते निवास करते हैं। डॉक्टर हैं ही नहीं।
हमेशा ध्यान रखें आपको क्या मिल रहा है और आप क्या पाने के हक़दार हैं? सरकार आपके टैक्स के पैसे से योजना लाती है, फिर बिना जनता की सहमति के बंद क्यों करती है?
बहाने वह कीलें हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने के लिए किया जाता है।
मोदी सरकार अपनी हर विफलता पर ज़िम्मेदारी से गलती स्वीकार करने के बजाय बहानेबाज़ी पर उतर आती है।
GOOD NEWS FOR TRAVELERS:
'विश्व धरोहर सप्ताह' के आगाज पर आज से ताजमहल और देश के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों के लिए एंट्री बिल्कुल Free
अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सबसे बेहतरीन मौका है। किस स्मारक को देखने जाना चाहेंगे आप? 👇 #WorldHeritageWeek
बड़ा बदलाव: अब टोल प्लाजा पर टोल के साथ-साथ गाड़ी के इंश्योरेंस की भी ऑटोमैटिक जांच होगी। बीमा खत्म होने पर मोबाइल पर अलर्ट SMS आएगा। दिल्ली में ट्रायल शुरू, जल्द ही यूपी में भी होगा लागू। अपना बीमा समय पर रिन्यू कराएं! 🚗✅ #FASTag#RoadSafety
बरेली : एसडीएम आ���वला सुशील कुमार मिश्रा पर आरोप
➡️SDM आंवला पर शिक्षकों ने लगाए गंभीर आरोप
➡️शिक्षकों को अपशब्द कहने का लगाया आरोप
➡️शिक्षकों ने जमकर किया एसडीएम का विरोध
➡️जनगणना ड्यूटी के दौरान हुआ जमकर हंगामा
➡️आंवला के सर गंगाराम इंटर कॉलेज का मामला
#Bareilly #SDM #UttarPradeshNews @dmbareilly
एक तो मिलावट और उसमें भी धांधली!
कर्नाटक के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिज़वान अरशद एक लैब रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं कि E-20 असल में E-30 है! यानि कि पेट��रोल में जो 20% इथेनॉल कह कर बेचा जा रहा है वो मिलावट असल में 27% से 31% तक है!
अब सोचिए कि आपकी गाड़ी अगर E-10 वाली ही है तो उसके इंजन पर तीन गुणा अतिरिक्त लोड डाला जा रहा मिलावटी ईंधन के रूप में! और E-20 वाली कार भी है तो भी डेढ़ गुणा और इथेनॉल डाला जा रहा है आपकी कार में! ऐसे में तो देर सवेर अच्छी से अच्छी कार का भट्ठा बैठना तय है… मोदी सरकार के ‘इथेनॉल मंत्री’ का भट्ठा बैठे ना बैठे!
फिलहाल तो कर्नाटक के मंत्री से सुनिए पेट्रोल में इथेनॉल की ‘डबल मिलावट’ वाला खेल!
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले 10 साल में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में क़रीब 94,000 की कमी आई है.
हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों की संख्या में यह गिरावट राज्यों की कंसॉलिडेशन यानी स्कूलों को एक जगह समेटने की नीतियों को दिखाती है. स्कूल पेयरिंग और मर्जर अब विवादित मुद्दे बन चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में सरकार की पेयरिंग नीति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों में स्कूलों को मर्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उज्जैन में बच्चों ने आंदोलन किया.
ज़मीनी स्तर पर लोगों को स्कूलों के मर्जर से क्या दिक़्क़तें आ रही हैं? और क्या इसका लड़कियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है? जानिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में.
रिपोर्ट: शुभांगी मिश्रा (@shubhangi_misra)
शूट, एडिट: शाद मिद्हत (@MidhatHasani)
घर में ही अंधेरा है और दुनिया को रोशनी दिखाने चले हैं!
मैं पूरे प्रदेश में लगातार घूम-घूम कर, यूपी की महान जनता से यह ही कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नही है। उदाहरण आपके सामने है।
AIIMS की निदेशक को ही अपने संस्थान में इलाज नहीं मिल पाना सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी का आईना है। दूसरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का भरोसा देने से पहले अपनी व्यवस्था तो दुरुस्त कर लीजिए।
यूपी में TGT के 17,735 पदों पर भर्ती। लेकिन सामने आई पदों की तालिका आरक्षण के हिसाब पर गंभीर सवाल खड़े करती है!
EWS को 2,882 पद - यानी 16.25%।
OBC को 4,438 पद - यानी 25.02%।
कुल पदों पर सीधे प्रतिशत लगाएँ तो EWS के 10% का हिसाब 1,773.5 पद, जबकि OBC के 27% का हिसाब 4,788.45 पद बनता है। सामने आई तालिका में इस गणना से EWS के लगभग 1,108 पद अधिक, जबकि OBC के लगभग 350 पद कम दिख रहे हैं!
योगी सरकार बताए - यह किस रोस्टर का हिसाब है? 10% वाला हिस्सा 16.25% और 27% वाला हिस्सा 25.02% कैसे हुआ?
आयो�� इस तालिका की प्रामाणिकता स्पष्ट करे और विद्यालयवार, श्रेणीवार आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करे। नौजवानों की नौकरी और हिस्सेदारी का मामला है - हर पद का हिसाब देना होगा। विज्ञापन निकाल देना काफी नहीं, सामाजिक न्याय का हिसाब भी देना पड़ेगा!
अगर सो कर जाग गए हैं तो इन्हें राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बधाई दे और बधाई के पात्र बने!
ये वही शख्स है जिनके राज में लाखों कंपनियां बंद होकर करोड़ो लोग बेरोजगार हो गए या न्युनतम मजदूरी पर काम कर रहे हैं।
#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस
Q1 FY 2026-27 (April–June 2026) में India की Real GDP growth 7.8% YoY रही।
पिछली quarter की growth 8.6% थी|
GDP growth = देश में कुल production/output कितनी तेजी से बढ़ा।
GDP growth अच्छी और मजबूत खबर है।खुशी होनी चाहिए। 🇮🇳
देश अमीर हो रहा है और देश का आम आदमी अमीर हो रहा है, ये दोनों एक बात नहीं हैं।
केक बड़ा हो रहा है, ये GDP बताती है। उस बड़े होते केक में आम आदमी का टुकड़ा भी बड़ा हो रहा है या नहीं- असल सवाल ये है।
फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ा, कंपनियों का कारोबार बढ़ा, सरकार का खर्च बढ़ा-GDP बढ़ गई।
लेकिन उसी दौर में आटा-दाल-मकान-दवाई-स्कूल महंगे हो रहे हों,
नौकरी नहीं बढ़ रही हो,
तनख्वाह ₹30,000 से ₹32,000 हुई हो लेकिन खर्च ₹25,000 से ₹30,000 हो गया |
तो GDP बढ़ने के बाद भी उस आदमी की जिंदगी बेहतर कहाँ हुई?
देश की तरक्की का असली मतलब त��ी है, जब देश के लोगों की जिंदगी में भी तरक्की दिखाई दे।
"कहाँ तो तय था चिराग़ाँ हर एक घर के लिए,कहाँ चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए!""यहाँ दरख़्तों के साये में धूप लगती है,चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए।"
दुष्यंत कुमार