विभाग मौनपालन योजना के अंतर्गत कुल लागत पर 40% राजसहायता दे रहा है और राज्य के किसानों को सशक्त बना रहा है। अगर आप भी मौनपालन करना चाहते हैं, तो आज ही विभाग से संपर्क करें।
#Dehradun#farming#apiculture
इस योजना का लक्ष्य औद्यानिक फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत विभाग फल पौध, सब्जी बीज, मसाला बीज, फूलों के बीज पर 50% की देय सहायता दे रहा है।
@pushkardhami@ganeshjoshibjp#horticulture#Uttarakhand
आपके द्वारा किया गया एक रक्तदान किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है। आइए, विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम सब स्वैच्छिक रक्तदान जैसा पुण्यकार्य करेंगे और इसके लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे।
#worldblooddonorday2023
Many projects and schemes have been initiated by the Government of India to promote the consumption and production of #Millet nationally and internationally.
#IYM2023#YearofMillets#ShreeAnna
अपने दो दिवसीय दौरे पर आज प्रातः काल उत्तरकाशी के ग्राम सिरोर में "मंडुआ" की बुवाई की।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर मोटे अनाज (मिलेट्स) की मांग बढ़ रही है।
प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु लगभग ₹73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के किसानों से मंडवा, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद MSP पर कर रही है व किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है।
#ShreeAnna
#YearOfMillets
नाबार्ड की आर৹आई৹डी৹एफ৹ योजना तहत अब किसान क्लस्टर (समूहों) के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
क्लस्टर एवं लाभार्थी चयन के लिए इच्छुक कृषक/समूह/संगठन का सड़क से नजदीक होना, सिंचाई की सुविधा तथा बागवानी का अनुभव
@PMOIndia@pushkardhami@ganeshjoshibjp@LtGenGurmit@ukcmo
पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं समृतम्।
आइए हम सब मिलकर विश्व भूगर्भ जल दिवस पर जल के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लें तथा भूजल पुनर्भरण की तकनीकों को अपनाकर धरती का भूजल स्तर बढ़ाएं और धरा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
#WorldGroundWaterDay
आज कैम्प कार्यालय में प्रदेश में सेब की खेती एवं कीवी मिशन के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए बागवानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिये।
सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र में ₹ 3 हजार करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्षवार उत्पादन क्षमता के निर्धारण पर भी ध्यान देना होगा। हमारा किसान अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के साथ रोजगार देने वाला भी बने, इस दिशा में एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कैम्प कार्यालय में प्रदेश में सेब की खेती एवं कीवी मिशन के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बागवानी विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई और इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिये...
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र में ₹ 3 हजार करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्षवार उत्पादन क्षमता के निर्धारण पर भी ध्यान देने पर बात हुई...